नेपाल तरुल होइन, हिरा बन्न सक्छ

चिनियाँ प्राध्यापक ताई युङहोङ सिचुआन विश्वविद्यालयमा भूराजनीतिक अध्ययनका निर्देशक हुन्। उनी सिचुआन विश्वविद्यालयको ‘बे अफ् बंगाल प्रोग्राम’ का निर्देशक पनि हुन्। नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीति कार्यक्रममा भिजिटिङ प्रोफेसरसमेत रहेका ताई नेपाल-चीन सम्बन्धका जानकार हुन्। प्राध्यापक ताईसँग चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे केन्द्रित रहेर लक्ष्मण  श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी :

के हो बीआरआई ?

बीआरआईसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको योजना चीनले ल्याएको भए पनि यो विश्व समुदायकै साझा र महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि बढेको छ। यो परियोजनामा विश्वका धेरै देश सहभागी हुन खोज्दैछन्। बीआरआईलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहमति, कार्यनीति र हितका लागि अघि सारिएको योजनाका रूपमा मैले बुझेको छु।

चिनियाँ उद्देश्य पनि होलान् नि ?

चीनले प्रस्ताव गरेकै आधारमा यो परियोजनामा चीनको प्रभुत्व हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो। बीआरआईमार्फत चीनले पाँच क्षेत्रमा जोड दिएको छ। परियोजनामा सम्मिलित देशबीच नीतिगत, पूर्वाधार, व्यापारिक, आर्थिक र जनस्तरमा कनेक्टिभिटी बढाउने। चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत वर्ष बीआरआईको पहिलो शिखर बैठकमा भनेअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूसँग परामर्शपछि परियोजना निर्माण गरी त्यसको फाइदा सबैले लिने परियोजना हो।

बीआरआईलाई आर्थिक परियोजना मात्रै मान्ने कि चीनको रणनीतिक चासो पनि छ ?

यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएकाले राजनीतिक र रणनीतिक चासो छैन। यो परियोजना व्यापार र लगानीमा केन्द्रित छ। पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले भनेको जस्तो यसमा कुनै रणनीतिक उद्देश्य लुकेको छैन। यो परियोजनाअन्तर्गत लगानी भित्याउन पश्चिमाकेन्द्रित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगाउने बाध्यकारी राजनीतिक पूर्वसर्त पालना गर्नुपर्ने छैन। बीआरआई समायोजनकारी परियोजना हो, यसअन्तर्गत न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने जुनसुकै राष्ट्र सहभागी हुन सक्छन्।

बीआरआईमा नेपाली संलग्नताबारे के भन्नुहुन्छ ?

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपाल र चीनले दर्जनौं सहमति गरेका छन्। यो परियोजनाले दुवै देशलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्‍यो। सहमति भएको आयोजनाका विषयमा स्थिर रहन सक्नुपर्छ। दिशा लिइसकेका आयोजनामा राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दै दिगोरूपमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ। आयोजना पूरा गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ। नेपाल दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणपश्चात् स्थिर वातावरण निर्माण हुने क्रममा छ। देशले स्पष्ट कार्यनीति लिन सुदृढ राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा एउटा बहस चलिरहेको छ, अहिले दक्षिणतिर हेर्ने कार्यनीति अवलम्बन गर्ने कि उत्तरतिर भन्ने। नेपालले उत्तर र दक्षिणको संकुचनबाट माथि उठेर विश्व हेर्ने कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल सक्षम पनि छ। चीनले सन् १९७१ मा ओपन डोर पोलिसी अपनाएपछि पहिला हामीले हाम्रै विकसित सहर हङकङ, ताइवान र मकाओ हेर्ने नीति अंगीकार गरेका थियौं। विस्तारै अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापश्चात् पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गयौं। चीनले जहिले पनि आर्थिक हिसाबमा सहयोग गर्न सक्ने राष्ट्रसँग बढी सहकार्य गर्ने नीतिमा जोड दियो। विकासभन्दा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने देशसँग सहकार्य गरेर विकास सम्भव छैन।

बीआरआई परियोजनामा लगानी र व्यापार पनि जोडिन्छ छ नि ?

लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित विषय वाणिज्य नीतिअन्तर्गत रहेर सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। चीनलाई आफ्ना छिमेकी देशसँग कुनै राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नु छैन। चीन छिमेकी राष्ट्रसँग नजिक रहेर दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्छ। राजनीतिक उद्देश्यसहितका रणनीतिले छोटो समयका लागि फाइदा होला, तर दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापना गर्ने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन।

 त्यसो भए चीन के चाहन्छ ?

चीन छिमेकी राष्ट्र उन्नत भएको हेर्न चाहन्छ। चीनले हासिल गरेका विकासबाट छिमेकी मुलुकले फाइदा लिन सकून् भन्ने हाम्रो सदीक्षा हो। चीन कुनै समय विश्वकै धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्याउने देशमध्ये एक थियो। अहिले चीन विश्वकै ठूलो बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह गर्ने देश भएको छ। चीनसँग भएको यो क्षमतालाई अरू देशले आफ्नो हितका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। चीनसँग भएको क्षमता प्रावधिक क्षमता पनि हो।

पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक प्रविधिदेखि लिएर सञ्चार र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रविधिमा चीनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। यो क्षमता अन्य छिमेकी देशले पनि उपयोग गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। चीनसँग भएको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। सबै स्रोतसाधन भएर पनि तपाईंसँग व्यवस्थापकीय क्षमता छैन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। चीनले अफ्रिकाली देशमा निर्माण गरेको रेल सेवालाई अन्य देशले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। यसलाई चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ।

. नेपालको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

चीनसँग भएको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रयोग गर्दै चीनले नेपालमा पनि रेल सेवा निर्माण गर्न सक्छ। नेपालमा सडकको अवस्था सन्तोषजनक छैन। फेरि भूपरिवेष्ठित नेपाललाई समुद्री मार्गसँग जोडिन पनि रेलसेवा चाहिन्छ। नेपाललाई भारत र चीनबीचको तरुल भन्ने गरिन्छ, तर भारत र चीनले हासिल गरेको आर्थिक प्रगतिको अनुशरण गर्न सके नेपाल दुई देशबीचको तरुल होइन, दुई देशबीचको हिरा बन्न सक्छ। समयले नेपाललाई यस्तो अवस्थामा ल्याएको छ, जहाँ दुवै छिमेकीको प्रगतिमा ‘फ्री राइड’ गर्दै आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ। मूल प्रश्न नेपालसँग देशको आर्थिक अवस्था कायापलट गर्ने किसिमको आर्थिक एजेन्डा र त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता छ त ?

नेपाल चीनबीचको पछिल्लो सम्बन्धबारे के छ टिप्पणी ?

नेपाल र चीनबीच सन् १९५० को दशकमा दुईपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापश्चात् हार्दिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र रहँदा होस् अथवा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालसँगको चीनको सम्बन्धमा कुनै फरकपन आएको छैन। नेपालका सबै राजनीतिक प्रणालीमा नेपाल चीनबीचको सम्बन्धमा कुनै किसिमको कमी आएन। गत महिना नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच विभिन्न विषयमा सम्झौता भएका छन्। यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप हार्दिकपन आउनेछ। नेपालले चिनियाँ प्रस्तावको बीआरआई परियोजनामा सहभागी हुने जनाइसकेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली हालैको चीन भ्रमण सकेर स्वशासित क्षेत्र ल्हासा हुँदै फर्किनुको लाक्षणिक अर्थ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा निर्माण हुने रेलसेवाले नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दै भारतसँग व्यापारको उद्देश्को राखेको दृष्टिकोण प्रकाशन गरेको थियो। चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने पत्रिकाले सम्पेषण गरेको विचारमा कत्तिको सत्यता छ ?

ग्लोबल टाइम्सले कस्तो विचार सम्पे्रषण कुन उद्देश्यका साथ गर्‍यो, त्यसबारे केही भन्न सक्दिनँ, तर चीन भारतमा व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ भन्ने तथ्य लुकेको छैन। अहिलेको विश्व आवश्यकता चीन र भारतसँगै मिलेर जानुमै नै छ। त्यसैले नेपाल चीन र भारतबीचको तरुल होइन, नेतृत्वले क्षमता देखाउन सकेको अवस्थामा दुई देशबीचको हिरा बन्न सक्छ भनेको हो। सिंगापुरले जस्तै नेपालले पनि चीन र भारतबीचको व्यापारबाट लाभ लिन सक्छ। मलक्का स्टे«ट सिंगापुरका लागि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र छ, नेपाल पनि आर्थिक रूपले विश्वको दोस्रो र पाँचौं ठूलो राष्ट्रको निकट रहेकाले व्यापार केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ।

 बीआरआईमा लगानी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ त ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। चीनकै प्रस्तावमा भारत, रसिया, युरोपियन युनियनका महत्वपूर्ण देश र नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना भएको छ। यो जापान नेतृत्वको एसियाली विकास बैंककै मोडलको हो। चीनपछि भारतको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको यो र अन्य बैंकमार्फत चीनले बीआरआई परियोजनामा लगानी गर्दैछ। त्यस्तै एआईआईबी बैंकले विश्वका अन्य बैंकसँग पनि बीआरआई परियोजनामा लगानीका मामिलामा सहकार्य गर्नेछ। एआईआईबीले एडीबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बैंकहरूसँग सहकार्य गर्नेछ।

यसअन्तर्गत चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, लाओसलगायतका देशमा गरेको लगानी एक्लै गरेको नभई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको सहयोगमा गरिएको छ। नेपालमा निर्माण हुने रेलसेवामा विश्वका अन्य देशसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। चीनले प्रभुत्व जमाउन खोजेको जुन खालको हल्ला छ, त्यो निराधार हो। नेपालीले यस्ता विषयलाई वैज्ञानिक, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। कुनै पनि आयोजना स्वीकृत हुँदा नेपालको संसद्मा सुनुवाइ हुन्छ होला नि ?       सरकारलाई आफ्नो आवश्यकता के हो, आर्थिक र प्राविधिकरूपमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मूल्यांकन त अवश्य हुन्छ होला ?

चीनले पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस वा म्यानमारमा गरेको लगानीभन्दा नेपालमा गर्ने लगानी फरक हुन्छ त ?

फरक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। परियोजना कस्तो लगानीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने दुवै पक्षबीच हुने छलफलका क्रममा हुने सहमतिले निर्धारण गर्छ। बीआरआई परियोजना भनेको चीन एक्लैले गर्ने एकछत्र राज होइन। यसमा सदस्य राष्ट्रसँगको छलफल र सहमतिका आधारमै अघि बढ्ने हो। चीन एक्लैले मनोमानी गर्न थाल्यो र सदस्य राष्ट्रले सहकार्य गर्न छाडे भने यसको भविष्यमै प्रश्न उठ्नेछ।