काठमाडौं : नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले पुनः स्पष्टिकरण सोधेको छ।
सरकारले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन शुक्रबार नै पत्र थमाइएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि वैशाखमा कामिनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले ११ बुँदे निर्देशनसहितको कार्यसम्पादन शर्त राखेर राजभण्डारीलाई सचेत गराउने काम गरेको थिये।
उक्त कार्यसम्पादन शर्तमा तोके बमोजिक कुनै प्रगति नदेखिएकाले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदले पुनः स्पष्टिकरण माग गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन्।
प्रगति अपेक्षित नभएपछि कामिनिलाई तीनदिन भित्र प्रगातिसहितको स्पष्टिकरण पेस गर्न शुक्रबार पत्र काटेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ। स्पष्टिकरण चिक्त बुझ्दो नआएमा कामिनीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बर्खास्त गर्न सकिने मन्त्री बास्कोटाले बताए।
गत जेठमा कामिनीलाई सरकारले दिएको ११ बुँदे शर्तनामामा ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रीजी सेवाको विस्तार गर्न एक करोड लाइन विस्तारको परियोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रुपान्तरणको लागि निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा एफटीटीएच अन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न भनी निर्देशन दिएको थियो।
सँगै ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड (प्रदेश नम्बर १, २ र ३) मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गर्ने, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्योहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका सात सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
