काठमाडौं : नेपाली सेनाले सैनिक उच्च अधिकारीकै संलग्नतामा नक्कली परिक्षार्थीको नाममा जाँच दिएर सिपाही पदमा भर्ना लिएको पाइएको छ। गत असोजमा लिएको सिपाहीको लिखित परीक्षामा ८ व्यक्तिको अर्कैले परीक्षा दिएको पुष्टि भएपछि सैनिक मुख्यालयले छानबिनका लागि सहायक रथी सीताराम खड्काको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वारी गठन गरेको छ।
खड्का प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका विश्वास पात्र मानिन्छन्। लोकसेवा आयोगले अर्काले लेखेर पास भएका आठै जनाको परीक्षा समेत रद्द गरिसकेको छ।
सो प्रकरणमा सैनिक मुख्यालयकै उच्च सैनिक अधिकारीको संरक्षण र निर्देशनमा दुई सेनानीले सेटिङमा अर्काको नाममा परीक्षा दिने वातावरण मिलाएको स्रोतले बताएको छ। छानबिन समितिले ती दुई सेनानीको बयान लिएर छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।
सिपाही भर्नामा अनियमितता गरेको आशंकामा खड्का संयोजकत्वको छानबिन समितिले केही उच्च सैनिक अधिकारीको समेत बयान लिएको छ। भर्नामा प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा उच्च तहका सैनिक अधिकारीकै संलग्नता रहेको भन्दै जंगी अड्डाभित्रै आलोचना भएपछि प्रधानसेनापति क्षेत्रीलाई छानबिन समिति गठन गर्न दबाब परेको थियो।
सैनिक नेतृत्वको संलग्नबिना हवल्दार र सेनानीले मात्र सेटिङ गर्न नसक्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्नेमा सैनिक मुख्यालयका उच्च अधिकारीको एक मत छ। सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले सैनिक भर्नामा भएको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको बताए। ‘छानबिन सकिएपछि सत्यतथ्य आउँछ’, प्रवक्ता भण्डारीले भने।
भर्ना भएका केही व्यक्ति तालिममा जाँदा नै अयोग्य भेट्टिएपछि घटना सतहमा आएको थियो। भर्ना भएकाको समेत कसैको उचाइ नपुगेको, कसैको आंैला काटिएको पाइएको स्रोतले बतायो।
अन्तिम समयमा आएर एक गर्भवती अविवाहित युवतीसमेत भर्ना हुने क्रममा रहेको थाहा पाएपछि उनको सबै परीक्षा रद्द गरिएको स्रोतले बतायो। ती युवतीको शारीरिक परीक्षण र स्वास्थ्य जाँचका क्रममा समेत नेपाली सेनाले गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएको छ।
असोजको भर्ना प्रक्रियामा गर्भवती भेट्टिएकी ती युवती अर्कोपटक समेत भर्ना हुन गएकी थिइन्। तर पहिलेको रेकर्ड जुधाउँदा उनै युवती भएको प्रमाणित भएपछि उनी भर्ना हुन पाइनन्। भर्नाको अन्तिम चरणसम्म भने उनी पुगेकी थिइन्। गर्भवती युवतीसमेत सैनिक भर्नाको अन्तिम चरणसम्म पुग्नुले छनौट प्रक्रियामा नेपाली सेनाको लापरवाही उदांगिएको हो।
आर्थिक लेनदेन र पहुँचका आधारमा त्यस्ता अयोग्य व्यक्तिहरू छनौट भएको सैनिक स्रोतले बताएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्राप्त गरेको गोप्य दस्तावेजमा झण्डै १ सय जनाबाट रकम असुली गरेर भर्ना गरेको उल्लेख छ। त्यसरी रकम लिएर भर्ना गर्दा हवल्दार र सेनानीहरू मात्र संलग्न हुन नसक्ने समेत उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।
सैनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै उपल्लो तहका सैनिक अधिकारीमाथि समेत सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्नु पर्ने रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णलाई बताए।
सहायक रथी खड्काको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले सेनानी र हवल्दार तहका सैनिक अधिकारीसँग सोधपुछ र बयान लिइसकेको तर माथिल्लो तहमा रहेका सैनिक अधिकारीसँग बयान नलिएको सैनिक स्रोतले बताएको छ।
तल्लो तहका सैनिक अधिकारीको बयान लिएको देखाएर उक्त प्रकरणमा संलग्न उपल्लो तहका सैनिक अधिकारीलाई छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको स्रोतले जनायो। सैनिक मुख्यालयका अधिकांश उच्च सैनिक अधिकारीले भर्नामा अनियमितता गर्ने नेतृत्व तहकै अधिकारीलाई समेत उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
लोक सेवा आयोगले अर्काले जाँच दिएको भन्ने सूचना पाएपछि आठ जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो। आठै जनाले सैनिक अधिकारीको रोहवरमा भएको लेखन र उनीहरूको लिखित उत्तरपुस्तिकाको अक्षर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा फरक पाइएपछि लोकसेवा आयोगले उनीहरूको लिखित परीक्षा रद्द गरेको थियो।
घटना बाहिरिएपछि लोक सेवा आयोगले सैनिक मुख्यालयलाई पत्र लेखी उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा रद्द गरेपछि सैनिक मुख्यालयले समेत सहायक रथी खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले छानबिन गरिरहेको छ। लोक सेवा आयोगले अर्कालाई लिखित परीक्षा दिन लगाएर उत्तीर्ण भएका हरिप्रसाद रेग्मी, दिनेश बूढा, हकिम गुजर, कृष्ण विष्ट, मानबहादुर तामाङ, विन्दुप्रसाद शर्मा, डम्बरबहादुर लामा र कमल यादवलाई पाँच वर्षसम्म सरकारी सेवा अयोग्य हुने निर्णय गरेको छ।
आयोगले ती आठ जनाको नामबाट लिखित परीक्षा दिन संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
