केरुङ-काठमाडौं रेलवे निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता हुँदै
काठमाडौं : केरुङ-काठमाडौं रेल सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनबीच सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ। चिनियाँ पक्षले रेलवे निर्माणका लागि वैशाखमा केरुङसम्म आई गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर वार्ता हुन लागेको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए।
चीनको सियाङ प्रान्तमा वार्ता हुनेछ। त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै छन्। उनी नेतृत्वको टोली भदौ २ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छ।
चिनियाँ पक्ष रेल सम्भाव्यताबारे अध्ययन सकेर जेठ १२ गते फर्किएको थियो। गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको चीन भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ पक्षले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रतिनिधिबीच संयुक्त छलफलमा आइसकेको छैन। त्यसैले रेल सञ्चालन सम्भव छ÷छैन, कसरी बनाउने, लागत कति लाग्नेलगायत ‘डिटेल प्रोजेक्ट’मा अझै सहमति हुन सकेको छैन। तर दुवै देशका मन्त्रीबीच भने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। सहमतिपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली सावपेङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहमतिपत्रमा चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षसँगको निकट समन्वय र परामर्शमा चिनियाँ अनुदान सहायतामा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। तर प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाली पक्षको भूमिका उल्लेख्य नरहेको रेल विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपालले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न खासै भूमिका खेलेको छैन। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै चिनियाँ पक्ष प्रारम्भिक अध्ययन गर्न नेपाल आउँदा फिल्डमा सहयोग गर्नेबाहेक हाम्रो भूमिका छैन’, ती अधिकारीले भने।
सहमतिपत्रमा नेपाली पक्षले चाहे चिनियाँ पक्षसँगको परामर्शमा परियोजनासँग सम्बन्धित विज्ञ तेस्रो देशबाट मगाउन सकिने उल्लेख छ। तर पनि प्रारम्भिक अध्ययन चिनियाँ पक्षको लगानी र चिनियाँ पक्षकै जनशक्तिले गरेका छन्। यसमा धेरै चासो नदिनु नेपाल सरकारको लापरवाही भएको भौतिक पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ।
‘कुनै पनि देशमा दुईपक्षीय परियोजनासम्बन्धी अध्ययन एकपक्षीय रूपमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणको विषयमा नेपाल सरकार चुकेको छ। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न चीन जाने टोलीले चिनियाँ अध्ययनमा सहमति जनाउने मात्रै होइन, आवश्यक परे नेपाली पक्षको हित हुने गरी विकल्प दिन पनि सक्नुपर्छ।’