काठमाडौं : वैदेशिक सहायताको आधा रकम पनि खर्च नहुने गरेको पाइएको छ। विभिन्न दाताले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाललाई गरेको सहयोग प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च भएको छैन। अर्थसचिव राजन खनालले नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्दा वैदेशिक सहायताको आधा ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए।
संसद्को अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनले पहिला दिन्छु भने बमोजिमकै रकम सम्झौता गर्दासमेत खर्च नभएको बताए। विगत पाँच वर्षमा वैदेशिक सहायता खर्चको अवस्था हेर्दा सम्झौता भएभन्दा आधा रकममात्र खर्च भएको छ’, सचिव खनालले भने, ‘आए जति रकम खर्च गर्ने क्षमता देखिएको छैन।’ दातृ निकायबाट प्रदान गरिएको रकम खर्च गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने उनले संकेत गरे।
गत आव वैदेशिक सहायता शीर्षकबाट एक खर्ब १२ अर्ब ६१ करोड ३६ लाख अर्थात् ४८.१९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो। गत आवको बजेटमा वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) बाट दुई खर्ब ८६ अर्ब २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। वैदेशिक सहायताबाट बजेटमा त्यति स्रोत जुटाउने भनिए पनि जम्मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६८ करोड २७ लाखमात्र प्रतिबद्धता सम्झौता भयो।
पूर्वतयारी बिनै बजेट विनियोजन हुँदा खर्च हुन नसकेको उनले बताए। आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी सम्झौता गरेका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो। ‘वैदेशिक सहायता मुख्य गरी पुँजीगत खर्चका लागि लिइन्छ। अर्थसचिव खनालका अनुसार विकास सहायता कतिपय शर्त तथा प्रक्रियाका कारण खर्च नहुने र खर्च भएको रकम समेत समयमा शोधभर्ना हुन सकेको अवस्था छ।
आव २०७०/७१ मा प्रतिबद्धता गरिएको रकमबाट ४५.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने बाँकी तीन वर्षमा ४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा विकास सहायता घटे पनि प्रतिबद्धताको खर्च बढेको छ। अघिल्लो आवमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड सहायता सम्झौता भएको थियो। त्यसको ३८.९१ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोडमात्र खर्च भएको छ।
आव २०७२/७३ मा भूकम्पको प्रभाव र सीमा नाका बन्दका कारण बजेट कार्यान्वयनले तीव्रता लिन नसक्दा पुँजीगततर्फ ५८.८३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो। सरकारले त्यस आवमा दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ७० लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसको प्रभाव अघिल्लो आवसम्म रह्यो। अघिल्लो आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको करिब ६७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक अर्थसचिव खनालले प्रस्तुत गरेका छन्।
राजस्व उठाउन चुनौती
अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कतिपय कार्यक्रम लागू गर्न कानुनी आधार तयार पार्न लागिएको बताए। अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कानुन बनाएर लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘आगामी आवमा लक्षित राजस्व उठाउन चुनौती छ।’ आयात नियन्त्रण गर्दा वाह्य राजस्व नबढ्ने भएकाले आन्तरिक राजस्वलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ। कुनै पनि वस्तुमा दोहोरो कर लगाउन नहुने उल्लेख गर्दै अर्थसचिव खनालले कुनै कर एकल प्रशासनले मात्रै लगाउन पाउने व्यवस्था भएको बताए।
‘सिमेन्ट उद्योगमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कर लगाउन पाउँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो करमा केन्द्रको एकल अधिकार हुन्छ र राजस्व हस्तान्तरण व्यवस्थाअनुसार बाँडफाट हुन्छ।’ केन्द्र सरकारले अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट संकलित राजस्वको १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पाँचवटा सूचकांकका आधारमा राजस्व बाँडफाँट गरिएको बताए। उनले आयोगले कानुन बनाएर जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत, क्षेत्रफललाई १५ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांकलाई पाँच प्रतिशत र न्यून विकास सूचकांकलाई १० प्रतिशत आधार मानेर राजस्व बाँडफाट गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
