प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
काठमाडौं : सरकारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गत शुक्रबार कार्यसम्पादन प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै तीन दिनभित्र प्रगतिसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र पठाएको छ।
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कार्यसम्पादन शर्तहरूमा तोके बमोजिम प्रगति नदेखिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। यसअघि वैशाखमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले यसै विषयमा उनलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरणसहित काम गर्ने मौका दिएको थियो। कामिनीले बुझाएको स्पष्टीकरण चिक्त बुझ्दो नभए मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बर्खास्त गर्न सकिने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ।
कामिनीलाई सरकारले दिएको ११ बुँदे शर्तनामामा ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रीजीसेवाको विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसमा एक करोड लाइन विस्तारको परियोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न भनिएको थियो। यसैगरी वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रूपान्तरणका लागि निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा एफटीटीएच अन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन भएको थियो।
ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड (प्रदेश १, २ र ३) मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गर्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्यहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका सात सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने शर्त तोकिएको थियो।
यसैगरी टेलिकम सेवाको गुणस्तरमा सुधार, टेलिफोन मर्मतमा गुनासो प्राप्त भएको दुई दिनभित्र समाधान गर्न र प्रमुख सहरमा दूरसञ्चारका केबुल अनडरग्राउन्ड गर्न निर्देशन भएको थियो। बजार अनुगमन गरी नीति तर्जुमा, दूरसञ्चार कम्पनीबाट उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन बापतको रकम दुई महिनाभित्रमा उठाउन कामिनीमाथि निर्देशन थियो।
तर, दिइएको समयमा कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएपछि पुनःस्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्री बास्कोटाको तर्क छ। मन्त्री बास्कोटाका अनुसार निजी कम्पनीले गरेको नाफा र टेलिकमको नाफामा ठूलो अन्तर भएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
यो वर्ष नेपाल टेलिकमले झन्डै एक अर्ब २६ करोड नोक्सानी व्यहोरेको छ। असारमा आयकरको तेस्रो किस्तामा टेलिकमले एक अर्ब १३ करोड राजस्व बुझाएको थियो। सँगैको एनसेलले दुई अर्ब २० करोड बुझाएको थियो। सबैभन्दा ठूला करदाता कम्पनीमा एनसेल पहिलो नम्बरमा पर्दा उही सेवा प्रदान गर्ने सरकारी लगानीको टेलिकम पछि परेको छ। ‘यसरी हेर्दा टेलिकम निरन्तर खस्किरहेकाले पनि टेलिकमको उत्थान गर्न स्पष्टीकरण मागिएको हो’, मन्त्री बास्कोटाले भने।
अर्कोतर्फ टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी भने सरकारले आफूलाई यो समयमा स्पष्टीकरण सोधेर काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँछिन्। सरकारले यसअघि ११ बुँदे शर्तनामा दिँदा ६ महिनाको अवधि दिएको थियो। तर, शर्तनामा दिएको दुई महिनाकै अवधिमा स्पष्टीकरण माग गर्दै आफूलाई हटाउने खेल भएको उनको दाबी छ।
दुई महिनाको अवधिमा सरकारले दिएको ११ वटा शर्तमध्य दुईवटा पूरा भइसकेको र अर्को दुईवटा पनि अन्तिम चरणमा पुगको उनको भनाइ छ।
सरकारलाई कामगरेर देखाउन यो वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकास र सरकारले तोकेको ११ बुँदेलाई नै लक्ष्य गरेर बजेट ल्याएको समेत उनको दाबी छ।
दुई महिनाको अवधिमा फोरजीको टेन्डर छनोटलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको र अन्य काम पनि दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
‘शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र आएको छ’, उनले भनिन्, ‘काम भएका र हुँदै गरेको विवरणसहित तोकिएकै समयमा स्पष्टीकरण पेस गर्छु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
