प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा बेमेल

प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा बेमेल

काठमाडौं : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सरकारी लगानीमा एकरुपता नहुँदा पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन। आवश्यकता अनुसार लगानी नहुँदा बजारमा अत्यधिक माग हुने तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादनमा कमि आएको छ। पर्याप्त लगानी नहुँदा विकास निर्माण क्षेत्रमा कामदार अभाव छ। कामदार अभाव हुँदा निर्माणमा प्रविधि प्रयोगले गति लिन सकेको छैन।

तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिने र निर्माण कार्यमा नेतृत्व लिन सक्ने जनशक्ति (प्राविधिक) को उत्पादन भने तुलनात्मक रूपमा धेरै देखिएको छ। विकास निर्माणका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सीपयुक्त, प्राविधिक र तालिम प्राप्त गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने चलन छ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिले मुलुकमा वार्षिक रूपमा ६३ हजार जनशक्ति सीपयुक्त पढाइका लागि भर्ना हुन्छन्। यस्ता जनशक्तिअन्तर्गत स्नातक तह र योभन्दा माथिका कोर्सका लागि भर्ना भएका पर्छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) अन्तर्गतका शिक्षालयमा पढाइ हुने तीन वर्षे डिप्लोमा र १८ महिने तालिमका लागि वार्षिक २४ हजार ६ सय २९ जना भर्ना हुने गरेका छन्। यो विषयको पढाइपछि उत्पादन हुने जनशक्तिलाई प्राविधिक मानिन्छ।

छोटो तथा लामो समयको तालिमपछि प्रमाणपत्र लिएर रोजगारीमा जाने कर्मचारीको भर्ना क्षमता वार्षिक ६२ हजारको हाराहारीमा छ। सामान्यतय यस्ता कर्मचारीलाई विकास निर्माणको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको रूपमा लिइन्छ। ‘विकसित मुलुकमा प्राविधिकको संख्या धेरै हुन्छ। जसले उ भन्दामाथिल्लो तहमा रहेको सीपयुक्त र तल्लो तहमा रहेका तालिम प्राप्त जनशक्तिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, शिक्षा मन्त्रालय प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘यो हिसाबले हेर्दा माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा बीचमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिको संख्या धेरै हुनुपर्छ। तर नेपालमा यो उल्टो छ।’

तर कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन भने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको छैन। अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सीटीइभीटीबाट मात्र वार्षिक पाँच अर्बको हाराहारीमा लगानी भइरहेको छ। त्यसबाहेक कृषि, श्रम, घरेलु मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै हुन्छ। विकास साझेदार निकायबाट गरिने लगानी पनि छुट्टै छ।

सीटीइभीटीका नीति निर्माण तथा योजना महाशाखाका निर्देशक रमेश बखतीले भने, ‘अहिलेको जनशक्ति उत्पादनमा एकरुपता छैन। विशेष गरी मध्यमस्तरको जनशक्ति अभाव नै छ। जुन बजारमा सबैभन्दा धेरै माग हुने जनशक्ति हो।’ मध्यमस्तरको सीपयुक्त कर्मचारीको अभावका कारण विकास निर्माणका काममा विदेशीको आगमन समेत बढेको छ। जसका कारण       श्रम बजारबाट करोडौं रुपैयाँ विदेसिएको छ।

लम्सालले भने, ‘भूकम्प आएको समयमा कपाल काट्ने हजामको अभाव हुनु, भत्किएका संरचना निर्माणमा कामदारको अभाव हुन भनेको यहि बेमेलको परिणाम हो। अब विगतका कमजोरीलाई हेरेर नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नु पर्छ।’

शिक्षाविद् तथा प्राविधिक क्षेत्रका जानकारहरूले पनि प्राविधिक शिक्षामा स्पष्ट योजना बिना नै लगानी गरिएका कारण बजारमा माग भए अनुसार जनशक्ति उतपादन गर्न नसकिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.