राजपा नेतृत्वलाई प्रमको आश्वासन : 'हामीले भनेको अदालत मान्दैन, प्रयास गर्छु'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। आफ्ना निर्णय अदालतले उल्ट्याउने जोखिम भए पनि सक्दो प्रयास गर्ने उनले आश्वासन दिए।

‘मधेस आन्दोनलका क्रममा तपाईंहरूविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गर्छु' राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव र अनिलकुमार झासँग आइतबार भएको भेटमा उनले भने, 'तपाईंहरूबाट सरकारलाई सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गर्नुको कारण संघीयताको कार्यान्वयन नै हो।’

प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनका बेला भएका तीन बुँदे सहमति र सात बुँदे मागको कार्यान्वयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीलाई उद्‍धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म यहाँबाट आश्वासन दिने, अदालतमा कार्यान्वयन नहुने हुँदा मुद्दा फिर्तामा अहिल्यै यसै भन्न सक्दिनँ', उनले भने, 'तपाईँहरूले देखि हाल्नु भयो अघिल्लो सरकारका कतिपय नीति निर्णय गलत भएको भन्दै मेरो मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय उल्टाउँदै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। तै पनि म अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गराउने प्रयास गर्छु।’

राजापले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय मागेको पाँच दिनपछि आइतबार राति भएको वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्‍धृत गर्दै भने, ‘तपाईँहरूको सहयोग र समर्थनको अपेक्षमा सरकार छ। सरकारको उद्देश्य मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन र आर्थिक सम्वृद्धि नै हो।’

राजपाले कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी र सामाजिक व्यवस्था राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा लगायतका नेतालाई मुद्दा लगाइएको स्मरण गराएका थिए।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिलकुमार झाले प्रधानमन्त्रीबाट विगत झैँ आश्वासन आएको तर कार्यान्वयन  नभएसम्म सकारात्मक भन्न नसक्ने बताए। झाले भने, ‘ओलीजीबाट धेरै पटक यस्तो आश्वासन आइरहेको छ। उहाँले मधेस र मधेसीको समस्या र मागलाई बुझ्न सकेको जस्तो लागेन।’

राजपा नेपालले साउन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन, सांसद चौधरीलाई सांसद पदको शपथ गराउन, नेताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने लगायत सरकार गठनका बेला भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको थियो।