किसानलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले पनि रासायनिक मल हुँदैन। देशभर वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सरकारका सबै निकायका पदाधिकारीलाई थाहा छ। कुन बेला कुनचाहिँ मल कति परिमाणमा चाहिन्छ त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरू समय छउञ्जेल कुनै प्रक्रिया अघि नबढाई बस्छन्—जानाजान। कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारण होइन, नियत नै मलको अभाव गराउने नै हो।
अन्तिम घडीमा आएर मलको चरम अभाव भएपछि सरकार, उसका कर्मचारी, मल आपूर्ति गराउने एजेन्टलाई बिनाप्रतिस्पर्धा मल खरिद गर्ने बाटो खुल्छ। कहिले सरकारी तहमा (जीटूजी) त कहिले, प्रतिस्पर्धा गराउने समय नभएर कोटेसनका भरमा। यो प्रवृत्ति त्यसै हाबी भएको होइन, फगत मल आपूर्ति गराउँदा, प्राप्त हुने मोटो कमिसन नै हो। कमिसन एजेन्टसितको मिलिभगतले सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीको नियत नै सदा खराब देखिँदै आएको छ।
सधैंभरि मल अभाव झेल्नुपर्ने आमनियति भइसकेको छ। मलकै अभावमा किसान खेती बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्। अर्कातिर मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रअन्तर्गत धानको मात्र योगदान १२ प्रतिशत छ। समग्र जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.७ प्रतिशत छ। कृषिलाई नेपालको प्रमुख आर्थिक गतिविधिका रूपमा लिइन्छ, जहाँ अहिले पनि कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले रोजगार छन्। त्यसै पनि कुल कृषियोग्य क्षेत्रमध्ये झन्डै ११ लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ। नेपालमा कुल ३४ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। नेपाललाई वार्षिक ६० लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ। नेपालमा सरदर ५२, ५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ—मौसम र यस्तै मलले साथ दिएमा। गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भयो। कुनै बेला धान निकासी गर्ने मुलुकले यतिखेर मासिक दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको चामल आयात गरिरहेको छ।
यस वर्ष सुरुदेखि मनसुनले साथ दिएकाले किसानले ९५ प्रतिशत रोपाइँ गरिसकेका छन्। मध्यसाउनदेखि भदौ पहिलो सातासम्म हुर्किंदै गइरहेको धानको बोटलाई मल नभई हुँदैन। पहिलोपटक धानको बेर्ना रोप्ने बेला र दोस्रो पटक हुर्किने क्रममा रासायनिक मल अनिवार्य हाल्नुपर्छ। सरकारी निकाय ५० हजार बोरामा मात्र मल छ भन्दै आएको छ, जबकि यसको आवश्यकता भनेको चार लाख बोरा हो। यही आवश्यकता र हतारो देखाएर सरकारले भारत सरकारसित मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारी तहबाट खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउनु नपर्ने सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै यसैका लागि ऊ आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी बसेको पुष्टि हुन्छ।
नेपालमा आफ्नै मल कारखाना छैन। जाइकाले सन् १९८४ मै मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। हालको लगानी बोर्डले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अध्ययन गर्दा यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने देखिएको छ। बोर्ड सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपीए) अवधारणाअनुसार यसलाई अघि बढाउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। कमिसन एजेन्ट र तिनका मतियारले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न पनि दिने छैनन्। किनभने यो कारखाना स्थापना भयो भने यस्तै धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल समाप्त हुनेछ।
सरकारले यसपालि आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ। एकातिर उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गरेर जनतालाई मक्ख पार्ने, अर्कोतिर उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नभई नहुने मलजस्तो अत्यावश्यक वस्तु चोर बाटोबाट उपलब्ध गराउन खोज्ने दोहोरो चरित्र विद्यमान छ। परिलक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि क्षेत्रलाई अलग गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि धानको महत्व अझ बढी छ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ भने समग्र कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.७ प्रतिशत छ र अझै पनि देशको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि क्षेत्रमै आबद्ध छन्। यति गहन र संवेदनशील विषयमा पनि सरकार कमिसनका लागि कुकर्म गर्न उद्यत रहन्छ भने त्योजतिको घृणित नियत के होला ? मलमा हुने सदावहार भ्रष्टाचारले पराकाष्ठा नाघिसकेको छ। यो प्रक्रियामा संलग्न हुने सबैले विगतमा उन्मुक्ति पाएकाले दण्डहीनता फस्टाएको हो। किसानघात मात्र होइन राष्ट्रघातै गर्ने यी गैरजिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
