करमा करकाप

करमा करकाप

काठमाडौ : देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर उठाउन र बढाउन थालेका छन् । यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयं यसमा चिन्तित देखिन्छ । ‘जथाभावी कर लिएको नागरिकवाट अत्यधिक गुनासा आएका छन् । सबै स्थानीय तहलाई औचित्यका आधारमा मात्र कर लगाउन ध्यानाकृष्ट गराउँदै पत्राचार गरिएको छ’, मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जे जति कर लगाउने हो, जनता र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र तय गर्नुपर्छ । 

संघीयताको मर्म यही हो ।’ उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले संविधान विपरित निर्माण सामाग्री, प्रदूषण, निकासी, पर्यटक लगायत कर लिइरहेको छ । त्यस्तो लिन नपाउने उनले बताए । संविधानमा कर उठाउन अधिकार दिइएको तर दायरा नतोकिएकाले समस्या आएको उनको ठम्याइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २ सय ७६ नगरमध्ये आधाभन्दा वढिमा यस्तो समस्या देखिएको छ । कतिपय जिल्लामा कर वढाएको विरोधमा आन्दोलन हुन थालेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई सम्पति कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन लगायत उठाउन अधिकार दिएको छ । तर औचित्यसहित र नागरिकको हीतलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने यसको मर्म हो ।

संविधानले कर उठाउन दिएको त छ । तर, आफूखुसी होइन । -दिनेशकुमार थपलिया, सचिव

पुर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय तहहरुले हतार गरेर चर्को रुपमा जनतालाई मार पार्ने गरि कर लगाउन नहुने वताए । ‘नत्र शुरुमै संघीयताप्रति सर्वसाधारणमा वितृष्णा पैदा हुन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले कर विवेकपुर्ण किसिमले लगाउनुपर्छ ।’

काठमाडौ महानगर ४ स्थित धुम्वाराही क्षेत्रको सहायक पीच सडकमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिआना ७ लाख थियो । महानगरले २८ लाख पुर्‍यायो । ‘जथाभावी कर बढाउनु राज्यको लोककल्याणकारी सिद्धान्तविपरीत हो’, धुम्वाराहीका हरिशरण शर्माले भने ।

मन्त्रालयका स्थानीय स्रोत परिचालन शाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले जनताको क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । तर, आफुखुशी गरिएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनको धारणा छ । उनका अनुसार २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये सय वटामा यसअघि नै सम्पति कर लागु गरिएको थियो । बाकी १ सय ९३ मध्ये अधिकांशले मनपरी वृद्धि गरिरहेका हुन् । केहीले सतप्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.