चिनियाँ जहाज भाडामा दिने तयारी

चिनियाँ जहाज भाडामा दिने तयारी

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज भाडामा दिने भएको छ । चिनियाँ जहाज उडाउँदा घाटा भएपछि भाडामा दिन लागिएको हो । चीन सरकारको अनुदानमा ल्याइएका एमए ६० र वाई १२ जहाज, करिब ६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर ल्याइएका एमए ६० र तीनवटा वाई १२ सहित ६ वटा जहाज विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीलाई भाडामा दिन निगमले तयारी थालेको छ ।

एमए ६० जहाज उडानमा पाइलट समस्या नभए पनि वाई १२ जहाज उडानका लागि पाइलट पाउन नसकेपछि जहाज भाडामा दिने गरी छलफल सुरु भएको नेवानिका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए । चिनियाँ जहाज भाडामा दिने विषय केही दिनभित्रै सञ्चालक बोर्डबाट अनुमोदन गरिने उनको भनाइ छ ।

नेवानिसँग रहेका दुईवटा चिनियाँ एमए ६० जहाजमध्ये एउटा ग्राउन्डेड भएको छ भने दुईवटा वाई १२ नेपाल आएको ६ महिना हुँदा पनि उडान हुन सकेको छैन । दुईवटा वाई १२ जहाज उडानका लागि चार जना मात्रै पाइटल छन् । जहाज उडानकै लागि विभिन्न देशबाट पाइलट ल्याउन प्रयास असफल भएपछि जहाज नै भाडामा दिन लागेको कंसाकारका बताउँछन् ।

चिनियाँ सरकार र नेपाल सरकार बीच २०७० मंसिरमा भएको सम्झौताअनुसार नेवानिले ६ वटा जहाज नेपाल ल्याएको थियो । नेवानिले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणको लगानीमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो । कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो ।

चिनियाँ जहाजले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा उडान गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि नेवानिले विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडामा दिने तयारी गरेको छ ।

अनुदानअन्तर्गत २०७१ वैशाखमा चीनले नेपाललाई ५६ सिट क्षमताको एमए ६० र त्यसै वर्षको कात्तिकमा दुर्गम उडानका लागि १८ सिट क्षमताको वाई १२–ई विमान उपलब्ध गराएको थियो । बाँकी सहुलियत ऋणमा ल्याइएका विमान फरकफरक समयमा ल्याइएका थिए । चिनियाँ जहाज बारम्बार ग्राउन्डेड हुने, मर्मत तथा बिमा शुल्क अत्यधिक चर्को तथा आम्दानी न्यून देखिँदै गएपछि निगमले पर्यटन मन्त्रालयलाई बाँकी विमान नलिने भन्दै लिखित असहमति समेत पठाएको थियो ।

तर, सरकारले दुई देश बीचको सहमति भएका कारण जहाज ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सहमतिअनुसार नेवानिले २०७१ वैशाखमा पहिलो एमए ६० जहाज ल्याएको थियो भने सोही वर्षको कात्तिकमा वाई १२ जहाज ल्याएको थियो । पहिलोपटक ल्याइएका दुवै जहाज अनुदानका थिए । २०७३ मा एमए ६० र वाई–१२ ल्याएको थियो । यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकार बीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेको दुईवटा वाई १२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो ।

तर, चिनियाँ जहाज अहिले नेवानिलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । चिनियाँ जहाजबाट मात्रै नेवानिले वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ । सरकारले देशको हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका जनतालाई हवाई सेवा दिने भन्दै ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो ।

चिनियाँ जहाजले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा उडान गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि नेवानिले विदेशी एयरलाइन्सलाई भाडामा दिने तयारी गरेको छ । ‘जहाज खरिद गर्नु बाध्यता थियो’, कंसाकारले भने, ‘दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि भए पनि जहाज नल्याउनुको विकल्प थिएन । तर, यस्तो प्रकृतिको चिनियाँ जहाज नेपालका लागि आवश्यक थिएन ।’

‘जहाज ल्याउँदा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । जहाज कवाडीमा बेच्ने कुरा पनि रहेन । यी जहाजलाई सही तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै फेरि हिमाली र पहाडी विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने जहाज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ’, कंसकारले भने । ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा एमए ६० र दुईवटा वाई १२ जहाजले पनि पोखरा, भैरहवा, सिमरा र भरतपुरमा मात्रै उडान गरिरहेको छ ।

यसका कारण आन्तरिक उडानमा नेवानि प्रतिको विश्वास गुमेको उनको भनाइ छ । नेवानिले अब हिमाली तथा उच्च पहाडी भेकका विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने खालको ६ वटा ट्विनअटर जहाज र दुईवटा ७० सिट क्षमताका तराईका विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने खालको जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

चिनियाँ जहाजको खर्च व्यवस्थापन, पाटपुर्जा, मर्मत र पाइलट व्यवस्थापनमा अतिनै समस्या छ । अन्य देशमा पनि वाई १२ जहाज पहाडी भेकभन्दा समथर ठाउँमै बढी उडने गरेको उनले बताए । अब नेवानिले पनि विमानस्थलमा जहाज घाम तपाएर राख्नु भन्दै भाडामा दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले गत जेठ सात गते २१ घन्टा विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा नेवानिलाई जसरी भए पनि पाइलट व्यवस्थापन गरी चिनियाँ जहाज उडान गर्ने निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन लगतै नेवानिका महाप्रबन्धक कंसाकारले तीन जना चिनियाँ पाइलट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको थिए । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमअनुसार योग्यता नपुगेपछि चिनियाँ पाइटल ल्याउने योजना पनि असफल थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.