काठमाडौं : काठमाडौंबाट थानकोट हुँदै बाहिरिने र भित्रने सवारीसाधानको सहजताका लागि नागढुंगामा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १६ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्काका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायत कार्यान्वयन महाशाखाले ६० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव माग गरेको हो ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा उपलब्ध हुने उक्त रकमबाट नागढुंगामा २.६८ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्ताव माग भएको विभागका इन्जिनियर छविलाल पौडेलले सोमबार अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गरिने ठेकेदारका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन् । महाशाखाले असोज २३ गतेसम्मको समय दिएर सार्वजनिक गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रस्तावमा निर्माण कम्पनी एउटैले सुरुङमार्गतर्फ जाने दुवैतर्फको बाटो र तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारसँग यस अघि भएको सहमतिअनुसार जाइकाले यो सुरुङमार्ग बनाउन १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख जापानी येन (१६ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) आगामी ४० वर्षका निम्ति ०.१ प्रतिशत सहुलियन ब्याज दरमा ऋण सहयोग गरेको हो । सोही ऋण रकमलाई नेपाल सरकारले यो सुरुङमार्गमा खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यो सुरुङमार्ग बनाउन ६० दिने सार्वजनिक प्रस्ताव माग भएको छ ।
यो प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने, आवश्यक स्वीकृतिका निम्ति ऋणदाता जाइका पठाउने र ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया सन् २०१९ को जनावरी (६ महिनासम्म)लाई तोकिएको छ । विभागका अनुसार त्यसपछि ४२ महिनाको समय दिएर उपयुक्त ठहरिएको एक ठेकेदारलाई यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दिइने उल्लेख छ । आयोजनाले तोकेको सर्तअनुसार यो सुरुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेतछापसम्मको २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट ५६५ मिटर पक्कि सडक बनाउनुपर्नेछ ।
सुरुङमार्गको कुल लम्बाई २.६८ किमि हुनेछ । यसमा ३.५ मिटरको दुई लेन सडक र १.५ मिटरको आकस्मिक सवारीसाधनको बाटोसहित ९.५ मिटरको चौंडाई हुनुपर्नेछ । कम्तीमा ५ मिटर लम्बाईको यो सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न बनाइने बाटोमा खोला तथा खोल्सामा सातवटा पुल तथा ११ वटा कल्र्भटसमेत बनाउनुपर्नेछ ।
श्रखुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गरिने ठेकेदारका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन् । साथै सुरुङमार्गभित्र ट्रान्समिसन लाइन, ट्राफिक मानिटरिङ, कन्ट्रोल तथा मेन्टिनेन्स अफिस कार्यालयसहितको संरचना बनाउनुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्न चाहने कम्पनीले विभागकै कार्यालयबाट २० हजार रुपैयाँ तिरेर बिडिङ डकुमेन्ट खरिद गर्न सक्नेछन् ।
विभागबाट प्रस्ताव मागेको तेस्रो दिनसम्मा चारवटा निर्माण कम्पनीले बिडिङ डकुमेन्ट खरिद गरिसकेका छन् । यो सुरुङमार्ग बनाउन निर्माण कम्पनी आफैंले आवश्यक प्राविधिक सामग्री सबै जुटाएर काम गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गले हालको सडकबाट जानुभन्दा सुरुङबाट जाँदा ४ किमि बाटो छोट्टिनेछ । यो सुरुङमार्ग बनाउने आवश्यक जग्गाका लागि सरकारले मुआब्जासहतिको काममा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ ।
यसका निम्ति काठमाडौंतर्फको स्थानीयका लागि मुआब्जा वितरण धमाधम दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको यो आयोजनाका लागि चालु आवमा सरकारले ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुरुङमार्गकै निम्ति काठमाडौंतर्फको दुई सय ६७ रोपनीमा हालसम्म ६३ जनाले करिब ७० करोड मुआब्जा पाइसकेका छन् । महाशाखाले मुआब्जाकै लागि एक ६० जनाको फाइल तयार पारेर राखिसकेको छ । काठमाडौंमा मुआब्जा वितरण सकेरमात्रै यो सुरुङमार्गको धादिङतर्फको एक सय नौ रोपनी जग्गाका स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र ठेकेदार परिचालन हुने भएकोले सोही अववधिभित्र सबै जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण भइसक्ने उल्लेख छ ।
यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौंतर्फको जग्गाका लागि सरकारले न्यूनतम नौ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरिरहेको छ । यो मुआब्जा दरअनुसार त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको जग्गा दुईवटाका करिब १० आनाका जग्गाधनीले मात्रै प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
बाँकी जग्गाधनीलाई विभागले जग्गाको मूल्यांकन गर्दा प्रतिआना मूल पक्की सडकले छोएकालाई २१ लाख, अन्य सहायक सडकले छोएकालाई १९ लाख, कच्ची मोटर बाटोले छोएकालाई १७ लाख, गोरेटो बाटोले छोएकालाई १३ लाख र बाटोले नछोएको जग्गाको जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएको छ । धादिङतर्फका जग्गाका लागि भने मुआब्जा रकम तय गर्ने बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
