काठमाडौं: नेपाल टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीलार्इ सरकारले हटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलार्इ पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । १० असोज २०७३ मा तीन वर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त उनलार्इ अवधि नपुग्दै सरकारले हटाएको हो ।
राजभण्डारीसँग सरकारले एकसाताअघि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अघिल्लो सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीसँग स्पटीकरण सोधेको थियो । टेलिकममा प्रमुख प्राविधिक अधकृत पदमा कार्यरत उनी सो संस्थाकी पहिलो महिला प्रबन्धनिर्देशक थिइन् ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम नै सुरु गर्न नसकेकोदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का टेण्डर नगरी अपारदर्शीरुपमा दिएर ठुलो रकम घोटाला गरेको पनि उनीमाथि आरोप थियो ।
ठेक्का दिएको १ वर्षसम्म काम सुरु नहुँदा पनि ठेकेदारमाथि कारबाही गरिएको थिएन । ठेक्कामा कमिसनको चक्कर भएकाले काम नगर्दा पनि कुनै कारबाही नगरेकाले गम्भीर बनेको सरकारले उनलार्इ हटाएको हो । यसबारे पनि सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
ग्रामीण दूरञ्चार विकास कोषबाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड (प्रदेश नम्बर १, २ र ३) मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गर्ने, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्योहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका सात सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि वैशाखमा पनि कामिनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले ११ बुँदे निर्देशनसहितको कार्यसम्पादन शर्त राखेर राजभण्डारीलाई सचेत गराएको थियो ।
गत जेठमा कामिनीलाई सरकारले दिएको ११ बुँदे शर्तनामामा ताररहित सेवातर्फ मुलुकभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रीजी सेवाको विस्तार गर्न एक करोड लाइन विस्तारको परियोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रुपान्तरणको लागि निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने, वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा एफटीटीएच अन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न भनी निर्देशन दिएको थियो।
उक्त कार्यसम्पादन शर्तमा तोके बमोजिम कुनै प्रगति नदेखिएकाले अघिल्लो शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदले पुनः स्पष्टिकरण मागेको थियो । प्रगति अपेक्षित नभएपछि कामिनिलाई तीनदिन भित्र प्रगातिसहितको स्पष्टिकरण पेस गर्न शुक्रबार पत्र काटेको थियो । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नआएपछि कामिनीलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बर्खास्त गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
