सांसदलाई कस्ने कार्यविधि बन्दै : १० लाखभन्दा कमको योजनामा खर्च गर्न बन्देज
साउन ३०, २०७५ बुधबार ९:४०:०
काठमाडाैं : संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि लागू हुने चरणमा पुगेको छ। सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि पाएको ४ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा मात्रै खर्चनुपर्ने र १० लाखभन्दा कमको योजनामा खर्च गर्न नपाउने प्रावधानसहितको नयाँ कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
सांसदहरूले भने आफ्नो क्षेत्रका लागि दिइएको चार करोड रुपैयाँमा आफूअनुकूल खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने र कस्ने गरी सरकारले कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
आव २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटमा प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत ४ करोड दिने नीति ल्याइएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले त्यस्तो कार्यविधि छिट्टै लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। सांसदले पाउने चार करोड रकम पूर्वाधार विकासमा खर्चने गरी नयाँ कार्यविधि छिट्टै लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र अर्थबाट आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनले बताए। ‘जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने योजनामा छाैं’, उनले भने। सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडको योजना सांसद एक्लैले बनाउन पाउँदैनन्। रकम खर्चंदा पनि सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन। केन्द्रबाट बजेट सीधै जिल्ला समन्वय समितिको खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विकास योजना र कार्यक्रमको टेन्डर जिल्ला समन्वय समिति आफैंले आह्वान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।
विकास योजना र कार्यक्रमको टेन्डर जिल्ला समन्वय समिति आफैंले आह्वान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।
पूर्वाधारका योजना र कार्यक्रम बनाउन जिल्लामा गठन गरिने समितिको संयोजक भने सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद स्वयं रहनेछन्। सांसदको अध्यक्षतामा गठन हुने बजेट तथा कार्यक्रम छनोट समितिमा त्यस क्षेत्रबाट प्रदेशमा निर्वाचित दुई जना सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, कार्यक्रम तथा योजना लागू हुने स्थानका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ। सो समितिले कार्यक्रम र योजना छनोट गर्ने र सोअनुसार कार्यक्रम लागू हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।
कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम र योजना बनाउँदा वार्षिक रूपमा १० भन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने प्रावधान छ। सो रकम विकास निर्माणबाहेक आर्थिक सहायता वितरण गर्न, विभिन्न पार्टीपौवामा खर्च गर्न, विभिन्न संस्थालाई सहयोग दिनेलगायत कार्यमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यसअघि सांसदलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत ३ करोड र सांसद विकास कोषमार्फत ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। सो रकम खर्चसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि नबन्दा विगतमा सांसदले पाएको रकम पूर्वाधार विकासभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार नै वितरण गर्ने गरेपछि दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
