बाढीपीडित अझै त्रिपालमुनि

बाढीपीडित अझै त्रिपालमुनि

सुर्खेत : पछिल्ला चार वर्षमा देशमा धेरै सरकार फेरिए। सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्र पनि बदलिए। तर, वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको हाताभित्र त्रिपालमुनि बस्दै आएकी लक्ष्मी कामीको हालत उस्तै छ। चार वर्षअघि साउन २८ गते रातिको बाढीका कारण घरवारविहीन बनेकी उनी अहिले पनि च्यातिएको त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छिन्। पुनःस्थापनाको आसमा चार वर्षदेखि उनको परिवारले यही त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेको छ।

मध्यरातमा भेरीमा आएको बाढीले तातोपानीमा सुर्जा नेपालीको घरखेत सबै बग्यो। बल्लबल्ल ज्यान जोगाएको उनको परिवारले बाबियाचौरमा रहेको जंगलमा चार वर्षदेखि छानामुनि बस्ने सपना बुनिरहेको छ। तर, त्रिपालमुनि बस्दै आएको यो सुर्जाको परिवारले बुनिरहेको यही सपना वर्षातको पानी र हिउँदको शीतले भिजाउने गरेको छ। थातथलोबाट विस्थापित भएको चार वर्ष बित्दा पनि यो परिवारले घरको छानामुनि ओत लाग्न पाएको छैन। सरकारले पुनःस्थापना प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा यो परिवारको छानामुनि बस्ने सपना अधुरै रहेको हो।

गिरीघाटस्थित विस्थापित शिविरमा बस्दै आएका पहलमान पुन कैयौं रात निदाउन सकेनन्। छाक काटेर जोडेको घरबारी भेरीमा आएको बाढीले बगायो। बाढीका कारण जिल्लाभर करिब ९ सय परिवार विस्थापित भएका थिए। तर, हालसम्म पनि उनीहरूको पुनःस्थापना नहुँदा अधिकांश परिवार त्रिपालमुनि कस्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। पुनःस्थापनाको आसमा गिट्टी कुटेर शिविरमा बस्दै आएका विस्थापितले अहिले पनि छानामुनि ओत लाग्ने आशा भने मारेका छैनन्।

गर्भवती र सुत्केरीको बिजोग

विस्थापित शिविरमा बस्दै आएकी निर्मला नेपाली सुत्केरी भएको तीन साता मात्र भयो। नियमित स्वास्थ्य जाँच गराए पनि आर्थिक अभावका कारण उनले पोषिलो खानेकुरा पाउन सकेकी छैनन्। साउने झरीले त्रिपाल चुहिँदा उनलाई आफ्नो र बच्चाको शरीर पानीबाट जोगाउन मुस्किल हुने गरेको छ।

त्रिपालकै बासमा आमा बनेकी निर्मलाले पोषणयुक्त खानेकुरा त परै जाओस्, छाक नै कसरी टार्ने भन्ने समस्याले थलिएकी छन्। त्रिपालमुनि रात काट्नुपर्ने बाध्यताले चिसोका कारण उनी बिरामी परेकी छन्। शिविरमा पर्याप्त स्याहार नपाउँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ। ‘खुट्टा सुन्निएका छन्, नियमित टाउको दुखेको छ’, उनले भनिन्, ‘बच्चालाई पनि खोकी र ज्वरोले सताएको छ, यस्तो बेलामा पनि घरभित्र बस्न पाएनौं।’

निर्मला मात्र होइनन्, शिविरमा बसेदेखि सुत्केरी भएका महिलामा विभिन्न रोगको समस्या देखिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै बाढीपीडित शिविरमा सुत्केरीलाई सास्ती भएको हो। शिविरका सुत्केरी महिलाले आर्थिक अभावका कारण औषधोपचारसमेत गर्न पाएका छैनन्।

ऋणले थला परे विस्थापित

वीरेन्द्रनगरमा कर्कट पाताले छाएको तीनकोठे घर थियो वीरबहादुर नेपालीको। उनले सस्तोमा जग्गा पाएपछि ऋण काढेर ओत लाग्ने घर बनाएका थिए। बल्लतल्ल जोडेको त्यही घर बाढीमा बग्यो, उनको परिवार त्रिपालको शरणमा पुग्यो। घर बनाउँदा लागेको ऋण ज्याला मजदुरीबाट कमाएर तिर्ने योजना बनाएका उनले विस्थापित शिविरमा बसेदेखि ऋण तिर्न सकेका छैनन्।

‘पटक–पटक बिरामी हुँदा भएको पैसा पनि उपचारमा सकियो’, वीरबहादुरकी पत्नी पवित्राले भनिन्, ‘ज्याला मजदुरीबाट आएको पैसाले शिविरमा छाक टार्नै समस्या छ, अब त्यो ऋण कसरी तिर्ने ? साहुले सताउन थालेका छन्, कमाउने कुनै उपाय छैन।’ वीरबहादुरको परिवार त उदारण मात्र हो, विस्थापित शिविरमा बस्दै आएका अधिकांश परिवार अहिले ऋणले थलिएका छन्।

ज्यालादारी गरेर छाक टार्दै आएका विस्थापितलाई खर्चको जोहो गर्न हम्मेहम्मे छ। ऋण काढेरै पारिवारको दैनिक खर्च र उपचार खर्च गर्ने गरेको पीडित बताउँछन्। अब पनि सरकारले पुनःस्थापना नगरे आफन्तको ऋण तिर्न नसकिने र छाक टार्नै मुस्किल हुने उनीहरू बताउँछन्। सरकारले जग्गा खरिदका लागि दिएको पहिलो किस्ता पनि विस्थापितले खानामा लागेको ऋण तिर्दै ठिक्क भएको छ।

उच्चस्तरीय समितिले काम थाल्यो

बाढीपीडित पुनःस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले काम सुरु गरेको छ। साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गठित समितिले जिल्लामा रहेका बाढीपीडित शिविरमा पुगेर प्रारम्भिक अध्ययन थालेको हो।

जिल्लामा रहेका १० वटा विस्थापित शिविरमा पुगेर वास्तविक पीडितको पहिचान र उनीहरूको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन थालिएको समितिका सदस्य यज्ञप्रसाद ढकालले बताए। बाढीका कारण घरवारविहीन बनेका वास्तविक पीडितलाई पुनःस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। जसका लागि समितिले दोस्रो चरणमा जग्गाको खोजी गर्नेछ।

‘शिविर आसपास पुनःस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी हँुदैछ’, ढकालले भने, ‘पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेका छौं, करिब ९ सय ७१ परिवारलाई पुनःस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी जतिसक्यो चाँडो विस्थापितलाई छानामुनि ल्याउनेछौं, यसका लागि अहिले समितिले काम तीव्र पारेको छ।’ विस्थापितको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती भएको सदस्य ढकालले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.