काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले 'सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक' २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरका थिए। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन् स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकोमा गुनासो गरेका छन्।
उनीहरुले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताएका छन्।
उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरिबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा, सूर्यप्रसाद पाठक र दुर्गाकुमारी विकले मन्तव्य राखेका थिए।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तूत गरिएको स्पष्ट पारे । विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताउँदै उनले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
