काठमाडौं : नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)ले एक महिनाअघि तयार पारेको प्रतिवेदन अझै बुझाउन सकेको छैन। नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगाायत अन्य सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गरी सुझाव दिन दुवै देशका सरकारको तहबाट ईपीजी गठन भएको थियो।
असार १६ र १७ गते काठमाडौंमै बसेको ईपीजी बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा बुझाउने सहमति गरेको थियो। तर प्रतिवेदन तयार भएको महिना दिन बित्दासम्म ईपीजीले प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकेको छैन।
यसअघि ईपीजी सचिवालयको म्याद सकिनुअघि प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताइएको थियो। सचिवालयको म्याद साउन मसान्तमा सकिँदै छ। ईपीजीको पहिलो बैठक नेपालमा बसेको हुनाले शिष्टाचारका हिसाबले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउन दुवै देशका समूहबीच समझदारी भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको समय व्यवस्थापन हुन नसक्दा बुझाउन नसकिएको नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले प्रतिक्रिया दिए।
‘हामी दुवै पक्षले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थियौं। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समय अभावका कारण प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन सकेको छैन’, उनले भने। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको समय व्यवस्थापनका लागि भारततर्फका संयोजक भगत कोसियारीले पहल गरेका छन्।
ईपीजीका नेपाल समूहका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले प्रतिवेदनमा नेपाली चासोका धेरै विषय रहेकाले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउन खोजिएको बताए। ‘भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिले, त्यसपछि यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना थियो’, भट्टराईले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय नमिल्दा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।’
भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध गराइनसकेको र ईपीजी सचिवालयको म्याद सकिन लाग्दासमेत प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा यसको औचित्यका विषयमा प्रश्न उठेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एसिया शाखाका निर्देशक भृगु ढुंगानाले ईपीजी समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेकाले प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा सचिवालयको म्यादले असर नपार्ने बताए। उनले भने, ‘ईपीजी समूहले तोकिएकै समय सीमाभित्र आफ्नो काम सकेकाले प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा सचिवालयको म्याद सकिनु–नसकिनुले फरक पार्दैन।’
तर परराष्ट्र मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारीले भने ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन समयमै बुझाउन नसक्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए। ‘ईपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारे पनि सहमतिअनुसार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा सचिवालयको म्याद सकिँदा राम्रो सन्देश जाँदैन’, ती अधिकारीले भने।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएका कारण ढिलाइ भएको हो।
नेपाल–भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपालले असमान भन्दै आएको छ। शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुल १० धारामध्ये धारा २, ५, ६, ७ मा नेपाली पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ। सन्धिको पहिलो धाराले नेपाल र भारत दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि धारा २ मा दुवै देशले अर्को कुनै अर्को देशसँग असमझदारी उत्पन्न भए एकअर्कालाई असमझदारीको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
सन्धिको धारा ५ मा नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार भारतबाट आयात गर्ने र तेस्रो देशबाट आयात गर्दा भारतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धारा ६ र ७ मा दुवै देशका सरकारले आर्थिक, व्यापार र आवासका विषयमा दुवै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशका नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उल्लिखित धारामध्ये २ र ५ नेपाललाई मात्रै बाध्यकारी रहेको र धारा ६ र ७ ले भारतीय जनसंख्याका हिसाबले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने नेपालले बताउँदै आएको थियो।
तर ईपीजीले अहिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खुला सीमा नियमन गरी असमझदारीका विषय सल्टाउन सकिने कुरामा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
