समाजवाद वा नवउदारवाद ?

वामपन्थीभित्र ‘वामपन्थ’ समाप्त गर्ने खेल र कांग्रेसभित्र ‘समाजवाद’ समाप्त गर्ने खेल पनि घनीभूत नै छन्

संघीयताको सन्दर्भमा व्यापक बहस हुन सक्छ। नेपालका लागि यो ठीक होला वा नहोला भनी बहस गर्ने अधिकार सबैलाई छ। राज्यको प्रशासन प्रणाली वा व्यवस्था शिलालेख होइन, तर सभ्य समाजको राजनीतिक संस्कार, आर्थिक व्यवहार र सांस्कृतिक मान्यता हुन्छन्। जनताको सार्वजनिक कल्याणका लागि प्रशासनलाई स्वस्थ, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जनताको सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। राज्यलाई सधैं राजनीतिक संक्रमणको भुमरीमा ठेल्नु हुँदैन।

नेपालको अबको युग भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण, शिक्षाको व्यवसायीकरण र सार्वजनिकीकरण, आर्थिक वृद्धिदर र व्यापार विविधीकरण सुनिश्चित गर्ने बेला हो। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणविनाको राजनीतिक परिवर्तन ‘मानिसले लगाउने लुगाको विज्ञापन गर्ने ‘डमी’ जस्तै हो। हेर्दा मानिसजस्तो देखिन्छ र प्रजातन्त्र नामको लोकतान्त्रिक संघीयता पहिरिएको हुन्छ, तर त्यस डमीले सास पनि फेर्दैन, त्यसको सोच्ने दिमाग पनि छैन। विकासविनाको परिवर्तन त्यो ‘डमी’ जस्तै हो।

निर्वाचन सकिएपछि स्थायित्वको सरकार बनेको छ। यसले आमजनताको आर्थिक समृद्धिका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने दायित्व छ। एउटा सक्षम लोकतान्त्रिक सरकारले नेपालजस्तो स्रोतहरूको प्रचुरता र प्रविधिको न्यूनता एवं उत्पादकत्वको अभाव भएको देशमा सबैभन्दा पहिला आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापलाई प्रेरित (स्टिमुलेट) गर्नुपर्छ। आम जनतालाई ‘व्यापक उत्पादन प्रणालीमा’ आकर्षित गरी उनीहरूको क्षय भइरहेको श्रम र पुँजीलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

कुनै पनि राज्यलाई सरकारविहीन बनाएर विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सकिँदैन। दर्जनौं अस्थिर सरकारका कारण ठप्प पारिएको देशको आर्थिक विकासलाई, संविधान कार्यान्वयन भई निर्माण भएको स्थायित्वको सरकारलाई पनि संक्रमणकालीन सरकारमै सीमित पार्ने प्रयास भइरहेको छ। नागरिकले सरकारलाई दबाब दिई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सरकारभित्र काम गर्न नसक्ने मन्त्री छन् भने तिनकाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जाहेर गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री छन् भने तिनलाई हटाउनुपर्छ।

एक वर्षको कार्यक्रम पूरा नगर्दै किन सरकारलाई घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको छ ? यसका आन्तरिक र बाह्य कारणको ययार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जोसुकैले ‘मलाई के लाग्छ होइन यथार्थ के हो भन्ने मान्यता’ द्वारा विश्लेषण गर्ने खुला सोच र समालोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विषयवस्तु केलाउनुपर्छ। तर ‘आग्रही र पूर्वाग्रही’ को जमातका बीचमा समाज विभाजित भएको अवस्था छ। असभ्य भाषामा भन्दा ‘डोलेहरू जो अरूको इशारामा देशविरोधी काम गर्छन्, ‘झोलेहरू’ जो पार्टीका गलत कुरालाई पनि विरोध गर्दैनन् र ‘सुसेलेहरू’ जो सुसेलीका भरमा तोडफोडमा उत्रिन्छन्, को खेलमैदान भएको छ, देश। देश मरोस् कि बाँचोस् भनी सरोकार नभएका मानिसहरू जो अधिकांश गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन्, उनीहरू देशको प्रशासन कमजोर पार्न, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित गर्न र देशको सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था लथालिंग पार्न सक्रिय छन्। दुईचार सय यस्ता गैरसरकारी संस्थाले राज्यलाई कमजोर पार्न र साँच्चिकै राष्ट्र र जनताका हितमा काम गर्ने थुप्रै गैरसरकारी संस्थालाई पनि धराशायी पारेको अवस्था छ।

राज्यव्यवस्था धमिलो बनाएर माछा मार्नेहरू हरेक दिन नेताहरूलाई प्रभावित बनाइरहेका छन्। प्रतिपक्षको नजिक रहेकाहरू आफ्नो स्वार्थका लागि ‘वामपन्थी सरकारको निरंकुशता’ को रटान प्रतिपक्षी नेताका दिमागमा भरिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो स्पेस बनाउन उद्यत् छन्। अर्कोतिर सत्तापक्षका वरिपरि रहेकाहरूले अनेकथरीका भुलभुलैया भरेर मन्त्री तथा नेतालाई अल्मलाइरहेका छन्। त्यहीकारण सरकार प्रतिपक्षीको निरपेक्ष विरोधको सामना गर्न बाध्य छ। अर्कोतिर के यस्ता मानिस र संस्था नानाथरीका विकासे नामका कागजी÷गफाडी कुरा गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘विष्णु शर्मा’ बनाइरहेका छन्।

पहिलो धेरैजसो कर केन्द्रीय सरकारका निकायले संकलन गर्थे। संविधानको अनुसूची ८ को खण्ड (४) ले स्थानीय तहलाई दिएका सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, मनोरञ्जन कर आदि पहिला केन्द्रले संकलन गर्दै आएको थियो। मालपोत, सेवाशुल्क, विज्ञापनजस्ता कर मात्र स्थानीय तहमा संकलन हुन्थ्यो। मानिसले हिजो यी कर अलगअलग कार्यालयमा अलगअलग समयमा तिर्थे। ती सबै कर स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने भयो। एकैचोटि एकै ठाउँमा तिर्दा रकम ठूलो देखियो। तर ती नयाँ कर होइनन्। प्रतिपक्षी स्थानीय निकायमा गई कर नतिर्न जनता उचाल्दैछन्। भोलि उनीहरू के गर्छन् ? स्थानीय निकायको स्थापनाले जनताको सार्वभौमिकता दह्रो भएको छ। हो, स्थानीय सरकारले जनतालाई पटकपटक गरी कर तिर्न आउने व्यवस्था गरिदिए हुन्छ। निर्वाचित सरकारलाई कमजोर बनाउँदा, संविधान कमजोर हुन्छ र त्यसले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई समाप्त पार्ने मूर्खता प्रवर्द्धन गर्छ।

दर्जनौं अस्थिर सरकारका कारण ठप्प पारिएको देशको आर्थिक विकासलाई, संविधान कार्यान्वयन भई निर्माण भएको स्थायित्वको सरकारलाई पनि संक्रमणकालीन सरकारमै सीमित पार्ने प्रयास भइरहेको छ।

सरकार सञ्चालनमा सरकार बनाउने दलको भूमिका प्रबल र सक्रिय हुन्छ। सरकार चलाउने दलभित्रै ‘सत्ता र प्रतिपक्ष’ को अवस्था हुनु हुँदैन। सरकारको समर्थनमा सत्तापक्ष पार्टी उभिएको देखिएन। सरकारले पार्टीलाई साथैमा लिएर हिँडेको पनि देखिएन। तर सरकारलाई छडी लगाउने त पार्टीले नै हो। मन्त्रीहरूका काममा आपसमा समन्वय देखिएन। हरेक मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको ‘आफू नै प्रधानमन्त्री’ भएको महसुस गरिरहेका छन्। मन्त्रीहरूमा देशमा उपलब्ध विज्ञ तथा स्रोतव्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्ने चाहना देखिएन। विज्ञका रूपमा आफ्नो झोला बोक्ने मानिसलाई प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक देखियो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सरकार हुन्छ भन्ने महसुस भएको देखिएन।

मन्त्रीहरूले संसद्को विश्वास जित्न सकेका छैनन्। अर्कोतिर संसद्ले आफूले बनाएको दुईतिहाइको सरकारलाई निर्देशन दिएको पाइँदैन। समर्थन गर्दै सफल पार्न काँध हालेको पनि देखिँदैन। यी छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै विदेशीहरूले नेपालविरुद्ध खेल ताजा पारेको अवस्था छ। यूएनपीओ भन्ने एउटा युरोपियन गैरसरकारी संस्थाले नेपालको तराई ‘नेपालको अधीन बाहिर रहेको प्रतिनिधित्वविहीन भूमि हो’ भनी प्रकाशित गरेको छ। युनाइटेड मधेस एलाइन्स भन्ने संस्था त्यसको सदस्य छ। तर त्यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। युरोपियन युनियनका लागि नेपाली राजदूतलाई पनि यो थाहा छ वा छैन भन्न सकिन्न।

संविधान जारी भई संविधान जलाउनेहरूसमेत संविधानलाई मानी सत्तामा बसेका छन्। सन् २००७ देखि अनेकौं गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता भत्काउन निरन्तर प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् र तिनीहरूलाई मलजल गर्नेहरू खुला छातीसहित नेपालको सार्वभौमिकतालाई लल्कारिरहेका छन्। देश र संविधान कार्यान्वयनविरुद्ध निर्वाचन हुनुअघिदेखि गम्भीर खेल भइरहेका छन्। आफैंले सम्झौता गरी अर्को पक्षलाई सूचनासम्म नदिई बूढीगण्डकी विद्युत् उत्पादन प्रोजेक्टबाट चीनलाई बाहेक गरियो। यसले चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा के प्रभाव पार्‍यो भन्ने लेखाजोखा अझै गरिएको छैन। यो गम्भीर र अपमानपूर्ण कार्य कसले गरायो ?

कुनै दलप्रति होइन, ‘विचारधारा’ प्रति तीव्र आक्रमण भइरहेको छ। नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने वर्तमान राजनीतिक दल २०७२ को संविधान घोषणा गर्ने प्रमुख शक्ति हो र ऊ यस संविधानको अधीनमा छ। यस दलको विरोध गर्ने अधिकार प्रतिपक्षलगायत सबै नागरिकलाई छ। तर राजनीतिक दलप्रति नभई ‘राजनीतिक मूल्य र विचारधारा’ प्रति घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको देखिन्छ। ‘वामपन्थीहरू निरंकुश हुन्छन्, वामपन्थी सरकार चाहिँदैन, प्रधानमन्त्री टाउको काटेर आएका हुन्’ जस्ता भनाइ कुनै दलप्रति होइन ‘विचारधाराप्रति’ सोझै लक्षित छन्। चाहे माइतीघरको कुरालाई लिएर होस् वा गोविन्द केसीको अनशन। ती बहाना मात्र हुन्। देखिएको स्पष्ट कुरा के हो भने ‘संविधानमा उल्लिखित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता, वामपन्थी राजनीतिको वर्चस्व र चीनसँगको ‘पारवहन सन्धि’ र ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौता परिदृश्यका मुख्य कारण बनिरहेका हुन्। त्यसैले संविधान, वामपन्थी राजनीति र चिनियाँ लगानीका सम्भावनाका विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको अवस्था देखिन्छ। नवउदारवाद, चीनविरोधी पश्चिमी ट्रम्प प्रशासनलगायत चीनको उदाउँदो आर्थिक शक्तिका विरोधी शक्तिहरूले नेपाललाई असफल राज्य बनाउने खेल समाप्त गरेका छैनन् भन्ने कुराको मुख्य प्रमाण ‘वामपन्थी राजनीति’ का विरुद्धको घेराबन्दीबाट देख्न सकिन्छ।

अस्ट्रेलियाको एउटा सहरमा वामपन्थीविरोधी ‘नेपाली डायसपोरा’ ले प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्‍यो र भन्यो, ‘वापमन्थी सरकार चाहिँदैन।’ बेलायतमा एउटा सम्मेलन भयो, त्यहाँ एकजनाले घोषणा गर्‍यो– सन् २०३० सम्ममा मधेस नेपालबाट छुट्टिन्छ। अमेरिकाबाट एकजना अमेरिकी–नेपाली विद्वान्ले थुप्रैलाई इमेलमा लेखे– ‘वापमन्थी’ सरकार चीनको लगानीमा बनेको हो। संविधानमाथि टीकाटिप्पणी गर्दै एकजना विद्वानले भने– संसद् र मन्त्रीहरूमा सबै खसहरू मात्र भए। संविधानमा विवाद निर्माण गरी नेपाललाई असफल राज्य बनाउने खेल फेरि तीव्र बनाइएको छ। नेपाली अखण्डतालाई चुनौती सिर्जना गर्ने प्रयास पनि उत्तिकै गरिएको छ।

सत्तापक्षभित्रै पनि विदेशीहरूको अनुपस्थिति नभएको छैन। सत्तापक्षलाई विभाजित गर्ने खेल भइरहेका हुन सक्छन्। प्रतिपक्षमा पनि यही खेल भइरहेको छ। पर्दाबाहिर सरकारलाई असफल पार्न ‘चीन र नेपाल’ लाई जोड्ने रेलमार्गलाई ‘जोकर’ कै हैसियतमा प्रस्तुत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई मूर्ख सावित गर्न केही मिडिया लागेको देखिन्छ। भारतबाट जलमार्ग जोड्ने कार्य पनि हाँसोको विषय बनाइएको छ। नागरिकलाई वामपन्थी राजनीतिबाट बाहेक गर्ने खेल घनीभूत बनाइएको छ। अर्कोतिर वामपन्थीभित्र ‘वामपन्थ’ समाप्त गर्ने खेल र कांग्रेसभित्र ‘समाजवाद’ समाप्त गर्ने खेल पनि घनीभूत नै छन्।

नेपालमा वामपन्थी शक्तिको उदय र सरकार नवउदारवादीका लागि, चीनविरोधी तथा पश्चिमी अधीनको पक्षपोषकका लागि एउटा चुनौती बन्न पुगेको छ। यो पृष्ठभूमि विश्लेषण नगरी सत्तापक्षका नेतासमेत यस खेलको सिकार हुन सक्ने खतरा छ। प्रतिपक्षलाई यसै रणनीतिको गोटी बनाइएको छ। अतः सरकारविरुद्धका आवाज यसले गरेका गल्तीका नाममा कसैका नेपालविरोधी संगठित आवाज बन्न सक्ने खतरा व्यापक भइरहेको छ।

सरकारले चुनौतीको सामना गर्न चुक्यो भने त्यसले नेपालमा वामपन्थी राजनीतिको सद्गद् हुनेछ, तर त्यसले कांग्रेसलाई सत्ता प्राप्त पनि हुने छैन। यस असफलताले परम्परावादी धार्मिक कट्टरवाद र पश्चिमी नवउदारवादीका समर्थकका हातमा राजनीति जानेछ। कुपढ मानिसहरूको वर्चस्व राजनीतिमा छ। त्यसैले सरकारलाई यो सल्लाहले भलाइ गर्नेछ

• देशका सबै योग्य बौद्धिक व्यक्ति, प्राविधिज्ञ, राष्ट्रप्रेमी र सेवा निवृत्तहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन छलफल सुरु गरौं।
• तत्काल चार लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा थालौं।
• कृषिको आधुनिकीकरण योजना अभियानको रूपमा लैजाऊँ।
• नेपाल र चीनलाई रेलमार्गबाट जोड्ने कार्य नेपालको चीन र दक्षिण एसियासँगको व्यापार विस्तारमा जोड दिऔं।

वामपन्थी राजनीतिलाई घेराबन्दी गर्नेहरूको चंगुलमा नपर्न कांग्रेसले संविधानमा स्वीकार गरको समाजवादउन्मुख बाटो समाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नवउदारवादको चंगुलले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा नगरेको तीतो सत्य स्विकार्नु आवश्यक छ। सरकारले जनताको मर्कालाई हेरी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन।