काठमाडौं : दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेका गुम्बाहरूले अब वार्षिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । नगरपालिकाले हालै तयार पारेको आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार बौद्धहरूलाई बौद्ध शिक्षा दिने गुम्बाहरूमाथि दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर तोकेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्म नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले गुम्बालाई पाहुनाघरमा वर्गीकरण गर्दै वार्षिक ५० हजार र घर करबापत् वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ऐनअनुसार अन्यलाई घर करबापत जम्मा ३ सय रुपैयाँ मात्र तोकेको छ । यसैगरी गुम्बा विद्यालय सिफारिसका लागि ३० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ तर योग शिक्षा र चर्चलाई ३ हजार रुपैयाँ मात्र कर तोकिएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा गुम्बालाई शिक्षा कर, घर कर, व्यवसाय करका साथै सिफारिस, प्रमाणित, दर्ता, नवीकरण सिफारिस, घरनक्सा पास दस्तुरलगायत १२ भन्दा बढी शीर्षकमा कर तोकिएको छ । घरनक्सामा चर्चले १५ रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाए पुग्छ तर गुम्बालाई प्रति वर्गफिट २० रुपैयाँका दरले राजस्व तोकिएको छ । नगरपालिकाले साउन १ देखि गुम्बामाथि विभिन्न शीर्षकमा चर्को कर तोकेको हो ।
नगरपालिकामा ६० बढी गुम्बा रहेकाले आम्दानीको स्रोत नै गुम्बालाई बनाएर बौद्ध शिक्षामाथि नै प्रहार गरेको नेपाल बौद्ध महासंघका उपाध्यक्ष आचार्य नुर्बु लामाले बताए । ‘हामीले नगरपालिकामा कर खारेजीको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । कर खारेज नभए अदालत जाने तयारीमा छौं’, उनले बताए । नगरपालिकाले गुम्बालाई घर, व्यवसाय, शिक्षालगायत सबैमा राखेर अस्वाभाविक कर तोक्नु र अन्य शिक्षालाई छुट दिनुले संविधानको मौलिक हक र धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाएको महासंघको आरोप छ ।
मेयर मोहन बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नगरसभाले आर्थिक ऐन २०७५ निर्माण गरी राजस्वको दररेट तय गरेको बताए । नगरसभाले गरेको निर्णय भन्दै उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । नगरपालिकाले संवैधानिक हक प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् भएको नदेखेको बौद्धकर्मीको आरोप छ । राजस्व दररेट निर्धारणका नाममा बौद्ध शिक्षा माथि प्रहार गरेको भन्दै सबै शिक्षालाई समान राजस्व तोक्न माग गरिएको छ । नगरपालिकाले गुम्बाप्रति गलत दृष्टिकोण राखेको भन्दै बौद्ध शिक्षामाथि दर्जनौं शीर्षकमा कर तोकेर प्रहार गरेको आरोप महासंघको छ ।
‘हामीले नगरपालिकामा कर खारेजीको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । कर खारेज नभए अदालत जाने तयारीमा छौं ।’ आचार्य नुर्बु लामा, उपाध्यक्ष, नेपाल बौद्ध महासंघ
शिक्षा दिने अन्य विद्यालय र संस्थालाई नगरपालिकाले यसरी अनेकौं शीर्षकमा कर तोकेको छैन । नगरपालिकाले गुम्बासँग नवीकरण सिफारिस शुल्क ५ हजार असुल्दै आएको छ भने अन्य संस्थाको नवीकरणको हकमा ५ सय रुपैयाँ मात्र तोकेको छ । नयाँ गुम्बा दर्ता गर्न २५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने अन्य संस्था दर्ता गर्न २ हजार मात्र तोकेको छ । नगरपालिकाले अन्य निजी विद्यालय दर्ता र स्तरोन्नति गर्न ५ देखि १० हजारसम्म तोकेको छ भने गुम्बालाई ३० हजार तोकेको छ । अन्य धर्मसँग सम्बन्धित मन्दिर निर्माण गर्दा कुनै कर नलाग्ने तर गुम्बामाथि मात्र कर असुल्नु कति जायज हो बौद्धमार्गीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
यसअघि गुम्बा विकास समितिअन्तर्गत गुम्बा दर्ता भए पनि कुनै पनि राजस्व लिने व्यवस्था थिएन । सिफारिसका लागि सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिए पनि यस वर्षदेखि स्थानीय तहले जथाभावी शुल्क तोकेको छ । गुम्बामा बौद्ध शिक्षा दिइने स्पष्ट हुँदाहुँदै चर्चलगायतलाई कर छुट दिनु तर गुम्बामा अनेकौं कर लगाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी महासंघ र बौद्धमार्गीको छ । महासंघले निःशुल्क शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संवैधानिक अधिकार नगरपालिकाले कुण्ठीत पार्न खोजेको र यसमा सुधार नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छन् ।
गुम्बाले नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर
शीर्षक रकम
१.गेष्ट हाउस तोकेरः ५०,०००
२.गुम्बा स्कुल सिफारिसः ३०,०००
३.गुम्बा दर्ताः २५,०००
४.गुम्बा घर करः २०,०००
५.सिफारिस÷नवीकरणः २५,०००
६.गुम्बा निर्माण नक्सा पासः ५०,००० (करिब)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
