गौर : रौतहटमा निजी वन बनाउनेको संख्या धेरै भए पनि दर्ता गर्न सरकारी निकायमा पुगेका छैनन् । जिल्ला वन कार्यालयमा ६३ वटा मात्र निजी वन दर्ता भएका छन् । जिल्लामा १ हजारभन्दा बढी यस्ता वन रहेको वन कार्यालयकै अनुमान छ ।
जिल्लाको दक्षिणी भेगका स्थानीय तह वन क्षेत्रबाट टाढा छन् । उनीहरू वन पैदावर उपभोगबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ । जानकारका अनुसार वातावरण संरक्षण, काठ, दाउरा व्यवस्थापन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निजी वनको अवधारणा ल्याइएको हो । कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाको हक पुग्ने जमिनमा हुर्काएको वनलाई निजी वन भन्ने गरिएको छ ।
विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सिसौ, सपेता, टिक, साललगायत प्रजातिका निजी वनको विकास भए पनि दर्ता भने धेरैले गरेका छैनन् । धेरै पटक अनुरोध गर्दा पनि निजी वन बनाउने व्यक्ति तथा संस्था दर्ता प्रक्रियामा नआएको रौतहटका डीएफओ दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । ‘निजी वन दर्ता गरे सरकारी सेवासुविधा लिन सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘वन दर्ता गर्नु भनेको नागरिकता लिनुजस्तै हो ।’
निजी वन लगाउनेहरूले सहुलियत दरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, वनको बिमा हुनुपर्ने, मालपोतमा छुट दिइनुपर्ने, काठ बिक्री गर्दा भ्याट छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको वन दशक कार्यक्रमले निजी वनलाई प्रोत्साहन गरेको, केही वर्षयता पाँच जनालाई पुरस्कृत गर्दै आएको, बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको कोइरालाको भनाइ छ । वन दशक कार्यक्रमले साबिकका ३६ गाविसमा एक घर एक बिरुवा, एक नगर एक उद्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
रोप्न चाहेको बिरुवाको प्रजाति नभेटिने, वृक्षरोपणको ज्ञान नहुने, सिँचाइ अभाव, वन पैदावारको बजार व्यवस्थापन नभएको, हचुवाका भरमा काठ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पारिवारिक निजी वन संघका रौतहटका सचिव सुदीप गिरीले बताए ।
बिरुवा रोपेर मात्र नहुने, त्यसको संरक्षणको पाटो महŒवपूर्ण हुने निजी वनसम्बन्धी जानकार डा. अन्नपूर्णनन्द दासको भनाइ छ । उनले निजी तथा पारिवारिक वनलाई स्थानिय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा वन कार्यालयले ५ लाख बिरुवा वितरण गरेको थियो । पाँच वर्षयता ४० लाखभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरेर व्यक्ति तथा सामुदायिक वनलाई वितरण गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । तराई– मधेसमा ४० र पहाडमा ६० भन्दा बढी रूख एकै स्थानमा रोपे त्यसलाई निजी वनको मान्यता दिन सकिने प्रावधान छ ।
निजी वनलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निजी वन संघका केन्द्रीय सदस्य बुद्धिप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ । चन्द्रपुरका मेयर रामचन्द्र चौधरीले आगामी दिनमा वृक्षरोपणका लागि बजेट विनियोजन गरिने बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले निजी तथा पारिवारिक वन विकासका लागि योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
