गमगढी : चुनाव जितेपछि वृद्धभत्ता बढाउँछौं भन्ने जनप्रतिनिधिले अहिले त्यही भत्ताबाट कर उठाउन थाले । भत्ता बढ्ला भनेर आश गरेका नागरिक भत्ताबाटै कर असुलिएपछि निराश छन् ।
मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिकाका ९ वटै वडाले नागरिकबाट उठाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकका कर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाटै काट्ने गरेका हुन् । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र बालबालिकाकाका लागि सामाजिक सुरक्षाबापत वितरण हुने भत्ता रकममा काट्न थालिएको हो ।
स्थानीय च्याबा तामाङले भने, ‘कर दोब्बर बढेको छ, हातमुख जोड्नै मुस्किल हुनेले अब कसरी कर तिर्ने ? धेरैले बढेको कर तिर्न नसक्ने अवस्था छ, यही भएर होला गाउँपालिकाले करको रकम हामीले पाउने भत्ताबाट कटाउने गरेको छ ।’
जग्गाको तिरो, एकीकृत सम्पत्ति कर र विभिन्न सेवासुविधा प्रयोग गरेबापतको कर गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट कटाएर असुल्ने गरेका हुन् । ‘आँगनमै सरकार आयो, दैलोमै सरकारी सुविधा पाउने आस थियो’, मुगुम कार्मारोङ–२ का च्याबाले गुनासो गर्दै भने, ‘पाएको सुविधा पनि काट्न थाले । गाउँपालिकाले हरेक क्षेत्रमा कर उठाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट कटाउने गरेको छ ।’
गाँउपालिकाले निर्धारण गरेको कर धेरै बक्यौता भएको र स्थानीयले समयमा नतिरेको भन्दै वडाले हरेक परिवार (सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति) का रकमबाट काटेर कर असुल्न थालेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट कर काट्न र भत्ता रकम कटौती गर्न नपाइने भए पनि घरधुरी यकिन गर्न यस्तो गरिएको दाबी गाउँपालिकाको छ । गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास रिजालले अब यसरी कर नकाट्ने बताए ।
मुगुमा साविकका २४ वटा गाविस गाभेर एउटा नगरपालिका र ३ गाँउपालिका बनाइएको छ ।
जिल्लामा चौपायादेखि जडिबुटी संकलनसम्म कर तोकिएको छ । मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिकाले आफ्नो वनक्षेत्रमा यार्सागुम्बा संकलन गर्दा जिल्लावासीलाई १ हजार ५ सय र जिल्ला बाहिरकालाई २ हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ । स्थानीयले अब पालेका पशुचौपाया, घोडा खच्चर, याक, चौंरीगाई र भेडाबाख्राको समेत कर तिर्नु पर्नेछ ।
छायानाथ–रारा नगरपालिकाले पनि सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी कर निर्धारण गरेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलले बताए । उनका अनुसार सामान्य चिया पसलले पनि अब ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ ।
अब रारा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकले ५० रुपैयाँ र बाह्य पर्यटकले सय रुपैयाँ नगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्नेछ ।
नगरपालिकाले जग्गाको चार किल्ला छुट्याउन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ भने अन्य गाँउपालिकाले ७ सय रुपैयाँ तोकेका छन् । स्थानीयले चार किल्ला छुट्याउन प्रति कित्ता सय रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएका थिए ।
छायानाथ–रारा नगरपालिका–१३ का गोपाल बुढाले भने, ‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत केही छैन, मजदुरी गरेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सरकार आएपछि के–के न पाउने अपेक्षा थियो, थाप्लोमा करको बोझ मात्र थपियो ।’ व्यवस्था बदलिए पनि कर्णालीको दुःख जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहले पनि कर असुलेर जनतालाई थला पार्न लागेको आक्रोश व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
