लण्डन : बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका गोर्खा भुतपुर्व सैनिक र तीनका परिवारको दोहोरो नागरिकताबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा बुद्धिजीविहरुले जोड दिएका छन् ।
बेलायतको अल्ड्रसर्टस्थित गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बुधबार गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनीहरुले गैरआवसीय नेपालीहरुको सन्दर्भमा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएपनि बेलायतमा बसोबास गर्ने गोर्खा भुतपुर्व सैनिक र तीनका परिवारको नागरिकताबारे कहीँकतै उल्लेख नहुनु दु:खद भएको बताए ।
संविधान संशोधन गरेर भएपनि त्यस बिषयलाई छुट्टै सम्बोधन गुरिनुपर्ने जोड बुद्धिजीविहरुले दिएका छन् । गोर्खाहरुको बिषय विशिष्ट खालको र गैरआवसीय जस्तो नभएकाले त्यसलाई छुट्टै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
लेखक तथा राजीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले बेलायतमा बसोवास गर्ने गोर्खा भुतपुर्वहरुको दोहोरो नागरिकताको बिषयमा राज्यले उचित खालको कानुनी व्यवस्था गरेर भएपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन ।
गोर्खाहरुको समस्या विशिष्ट खालको भएको हुदाँ त्यसलाई विशिष्ट रुपमा राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा गोर्खाहरुलाई गैरआवसीय नेपालीको रुपमा हेरिनु उचित र न्यायपुर्व नहुने धारण व्यक्त गरे ।
‘त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गोर्खाहरु एक देशमा जन्मेर अर्को देशको सेनामा भर्ती भएर तेस्रो देशसँग युद्ध गरेका थिए । उनीहरु आफ्नो देशका लागि लडेका थिएनन्', उनले भने, 'भर्ती किन गएको कसलाई मारेको अत्तोपत्तो समेत थिएन । जोसँग युद्ध गरिएको थियो आफ्नो देशको पनि सत्रु थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवार राज्य नै थियो ।'
संग्रौलाले त्यसको पीडा अझै पनि गोर्खा सैनिकहरुले भोगिरहेको उनले बताए । त्यसैले गोर्खाहरुको सवालमा संविधान संशोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
'सुरुमा आफ्नो रहरले लाहुरे गएको होइन । त्यो बेला देशमा जनसंख्या धेरै कम थियो । जमिन प्रशस्तै थियो । मान्छेको खाँचो धेरै थिएन । खान नपाएर गएको होइन', उनले भने, 'राज्यले जवरजस्ती पक्राउ गरेर लगेको थियो । पछि लाहुरे पेशा आर्कषक बनेको हो । लाहुरेलाई भाडाको सिपाही भनिन्छ तर यथार्थमा भाडाको सिपाही होइन, शासकहरुले सलामी लिएर जबरजस्ती दिएका थिए । यो एक हिसाबले मानव बेचबिखन नै हो ।’
दोहोरो नागरिकताबारे संविधानमा गोर्खाबारे कहिँकतै उल्लेख नभएकाले गैरआवसीयको कोटरीमा हेरिनु गलत भएको प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले बताए ।
गोर्खा र गैरआवसीयको अवस्थालाई तुलना र नजरअन्दाज गर्नसमेत नमिल्ने गुरुङले बताए । ‘आपनो देशको माटोमा बसिरहेका युवाहरुलाई जबरजस्ती गइनस भने ठुलो सजाय दिन्छु भनेर डर धम्की दिँदै अर्को देशको सेनामा भर्ती गराइएको थियो', उनलले भने, 'त्यसैले पनि यो विशिष्ट खालको छ । राणाकालमा मुखियामार्फत् खोजी गरेर जबरजस्ती पठाएको हो । अहिले पो संस्कृतिसँग जोडियो । त्यसैले गैरआवसीय नेपालीसँग तुलना गर्नु कदापि मिल्दैन । सरकारले दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा छुट्टै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरु स्वेच्छाले भर्ती नभएको बताए । त्यो बेला राज्यले जबरजस्ती पठाएको बताउँदै उनले राज्यको आदेश पालना गर्न अर्को मुलुकमा भर्ती भएर युद्ध लडेको उनले जबाफ दिए । 'हामी देश र जनतप्रति सदैव बफादार भएर हाम्रो दायित्व निर्वाह गरेको छौं', उनले भने, 'हामी गैरआवसीय नेपाली होइन, राज्यको अभिनन्न अंग हौं । त्यसैले दोहोरो नागरिकताबारे गोर्खालाई छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
१९४७ सालमा नेपाल, भारत र बेलायतवीच गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सन्धी सम्झौता भएपछि त्यही सन्धिका आधारमा गोर्खाहरु अर्को देशमा भर्ती भएपनि नेपाली नागरिक हुने उल्लेख छ ।
सन्धि सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख भएकाले गोर्खाहरुलाई राज्यले विशिष्टरुपमा हेरिनुर्ने गोर्खाको माग छ । गोर्खा समुदायहरुले यो मुद्दा राष्टिय मुद्दा भएको भन्दै राष्ट्रियता र जातीयता हिसावमा विभेदीकरण भएका पनि राज्यले उचित सम्मान दिनुपर्नु गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संगठनहरुको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
