नेकपा तल्ला कमिटी एकता : २ प्रदेशले मात्रै प्रतिवेदन बुझाए

नेकपा तल्ला कमिटी एकता : २ प्रदेशले मात्रै प्रतिवेदन बुझाए

काठमाडौं : नेकपाको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी समायोजन प्रक्रियामा आन्तरिक ढिलाइ भएको छ। कतिपय प्रदेश र जिल्ला तहमा गठित कार्यदलले अझै प्रस्ताव तयार पार्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्।

केन्द्रीय कार्यालयले साउन मसान्त (बिहीबार)सम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकेको थियो। यसअघि साउन २५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदलहरूलाई भनिए पनि सचिवालय बैठकले साउन मसान्तसम्म म्याद थपेको थियो।

अहिलेसम्म प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशले मात्र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रदेश ५ ले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव, सचिवालय सदस्य र जिल्ला सदस्यसहितको सम्पूर्ण विवरण सर्वसम्मत निर्णय गरी बुझाएको छ। प्रदेश अध्यक्षमा भने नेकपाका पूर्वघटक एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतर्फका एक-एक जना आकांक्षी नेताको नाम प्रदेश ५ को कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशले भने प्रदेश सदस्यमा प्रस्तावित नेताहरूको नामको मात्र टुंगो लगाएर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ। ‘हामीले मोटामोटी धेरै विषय टुंगो लगाएर प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छौं’, प्रदेश ५ का कार्यदल सदस्य दलबहादुर रानाले भने।

प्रदेश १, २, ३, ४ र ७ ले भने अहिलेसम्म जिल्ला तथा प्रदेश कुनैको पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। यी प्रदेशका कार्यदलले अझै गृहकार्य नसकिएको बताएका छन्।

प्रदेश १ ले भोजपुर, धनकुटालगायत जिल्लाको बाँडफाँट र नामको टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिवेदन तयार पार्न सकिरहेको छैन। कार्यदल सदस्य सावित्रीकुमार काफ्लेले गृहकार्य नसकिएकाले प्रतिवेदन नबुझाएको बताए। ‘हामी अझै छलफलकै चरणमा छौं, एक÷दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउछौं’, उनले भने।

नेकपाले जनकपुरमा हुने कार्यक्रमपछि मात्र सबै विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रदेश २ ले गरेको छ। प्रदेश २ मा दुवै घटकले प्रदेशदेखि प्रदेशभित्रका ८ वटै जिल्लामा बराबरीका आधारमा बाँडफाँटको टुंगो लगाएका छन्। ८ जिल्लामध्ये ४÷४ वटा जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँट गरे पनि कुन जिल्लाको नेतृत्व कसले गर्ने टुंग्याउन नसक्दा उसले जनकपुरको कार्यक्रमपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो। जनकपुरमा नेकपाले भदौ २ मा पार्टीका दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दैछ।

प्रदेश ३ मा पनि केही जिल्लाले अझै आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश कार्यदलमा बुझाएका छैनन्। काठमाडौंलगायत जिल्लाले कार्यदललाई अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रदेश ३ का कार्यदल सदस्यहरूले पनि एकाध दिन अझै लाग्न सक्ने बताएका छन्। यो प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी विवाद देखिएको छ।

प्रदशे ४ ले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पु¥याएकाले शुक्रबार साँझसम्म बुझाइसक्ने बताएको छ। प्रदेश ७ ले पनि प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेकाले शुक्रबार बुझाउने बताएको छ।

प्रदेश ५ मा धेरै विषयमा सहमति

प्रदेश ५ मा कार्यदल तहले नै जिल्ला तहका सबैजसो विषय टुंगो लगाइ बिहीबार महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। १२ जिल्लामध्ये ७ जिल्ला पूर्वएमाले र ५ जिल्ला पूर्वमाओवादीले नेतृत्व गर्ने गरी सचिव, सचिवालय सदस्य र जिल्ला सदस्यको नाम सर्वसम्मतिमा टुंग्याएर केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रूपन्देही, गुल्मी र पाल्पाको नेतृत्व पूर्वएमाले र बर्दिया, बाँके, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र नवलपरासीमा पूर्वमाओवादीले नेतृत्व गर्ने गरी अध्यक्ष-सचिवको नामसमेत सर्वसम्मत टुंग्याएर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

नवलपरासीमा पूर्वएमालेलाई ८०, पूर्वमाओवादीलाई ६५, रूपन्देहीमा पूर्वएमालेलाई १ सय ५, पूर्वमाओवादीलाई ७०, कपिलवस्तुमा पूर्वएमाले ८५, पूर्वमाओवादीलाई ७०, पाल्पामा पूर्वएमाले ८७, पूर्वमाओवादीलाई ५८, अर्घाखाँचीमा पूर्वएमाले ७४, पूर्वमाओवादीलाई ६१, गुल्मीमा पूर्वएमाले ८७ र पूर्वमाओवादीलाई ५८ जना रहने गरी जिल्लाको समायोजन गर्न नामसमेत टुंगो लगाइएको छ।

त्यस्तै, पूर्वी रुकुममा पूर्वमाओवादी ८१ र पूर्वएमाले ५४, रोल्पामा पूर्वमाओवादी ८१ र पूर्वएमाले ५४, प्युठानमा पूर्वमाओवादी ७४ र पूर्वएमाले ६१, दाङमा पूर्वएमाले ८५ र पूर्वमाओवादी ७०, बाँकेमा पूर्वमाओवादी ८५ र पूर्वएमाले ७० तथा बर्दियामा पूर्वएमाले ७२ र पूर्वमाओवादी ७३ जना रहने भएका छन्। प्रदेश अध्यक्षमा भने पूर्वएमालेबाट दलबहादुर राना तथा माओवादीबाट गणेशमान पुनको नाम सिफारिस गरिएको छ।

तनँहुमा पूर्वएमालेकै दुई सूची

तनहँुमा बन्ने १ सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा नेकपाका पूर्वघटक एमालेले ७८ र माओवादीले ६७ जना नेता समायोजन गरेर जिल्ला कमिटी बनाउनेछ। प्रदेश कार्यदललाई जिल्ला कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा माओवादी तर्फका ६७ जनाको नाम माओवादीले सर्वसम्मत टुंग्याएर बुझाएको छ। तर पूर्वएमालेले ७८ जनाको नाममा भने छुट्टाछुट्टै दुई वटा सूची प्रदेश कार्यदललाई बुझाएको छ। सांसदसमेत रहेका साकिब एमाले अध्यक्ष केदार सिग्देल र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठले अलग-अलग रोस्टर बनाइ ७८ जनाको नाम प्रदेश कार्यदललाई बुझाएका छन्।

निर्णय ८ भदौपछि

प्रदेश कार्यदलबाट केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस भएका नामावली र प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो भने भदौ ८ पछि मात्र लाग्ने भएको छ। त्यसअघि नमिलेका सबै विषय मिलाउन अझै जिल्ला तथा प्रदेशलाई नै गृहकार्य गर्न दिने र सचिवालयले भदौ ६ र ७ गते केन्द्रीय कार्यालयमा आएका प्रस्ताव परिमार्जनसहित तयार पार्ने र स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ।

प्रदेश ५ को प्रतिवेदन बुझ्दै महासचिव पौडेलले आएका सबै प्रस्ताव सचिवालयले अन्तिम प्रस्तावको रूप दिने र स्थायी समितिले निर्णय गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। ‘जुन-जुन क्षेत्रका आएका छन्, अब हामी त्यसलाई छलफल गरेर टुंग्याउँदै लैजान्छौं र सचिवालयमा लगेर प्रस्ताव तयार पाछौं। त्यसलाई स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’, उनले भने। नेकपाले भदौ ८ र ९ गते पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.