सम्भावना, सन्त्रास र संशयबीच मुलुक आजदेखि नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकी ऐन विस्थापित गरी अब पाँचवटा आधुनिक कानुन एकसाथ कार्यान्वयनमा आउनेछन् । एक वर्षअघि व्यवस्थापिका-संसद्बाट मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ पारित भएको थियो ।
जुन कानुन २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयन जाने उद्घोषसहित राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको हो । संसद्बाट कानुन निर्माण हुँदाको बखत सतहमा खास बहस भएन र लागू हुने दिन नजिकिँदै गर्दा कानुनका कठोर प्रावधानले पेसा-व्यवसायीदेखि सरकारी वकिल हुँदै प्रहरीलाई समेत त्रसित बनाएको छ ।
खासमा तर्सिनुको कारण संहितामा कडा सजायको प्रावधान राखिनु हो । कानुन निर्माताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरसमेत एकीकृत संहिता बनाएको जिकिर लिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रयोगमा भएका प्रावधान संहितामा सामेल छन् । तर हाम्रो समाज त्यो स्तरमा नभएकाले भोलि कानुनी जटिलताको सिकार हुने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
संहिताले आधुनिकता, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै सिर्जित अपराध र तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ । क्रूर अपराधमा शृंखलामा पर्ने यातनासहित निर्ममतापूर्वक हत्या, विमान अपहरणपछि विस्फोट गरी हत्या, अपहरण वा बन्धक बनाई मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर मारेको, जाति हत्या (जेनेसाइड) र बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराधमा बाँचुञ्जेल जेल बस्नुपर्ने कडा व्यवस्था अपराध संहितामा छ । व्यक्ति बेपत्तालाई नयाँ अपराधमा परिभाषित गरी १५ वर्षसम्म जेल र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ । यस्ता खालका कडा व्यवस्थाका कारण निसन्देह अपराधीको मनोबल गिर्नेछ ।
राष्ट्रियता, स्वाधीनता र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा अपमान र घृणा फैलाउनेहरू सजायमा पर्नेछन् । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएको छ, जुन सकारात्मक सवाल हो । समयमै काम नगरी स्रोत दुरुपयोग गर्ने ठेकेदारहरू सजायको भागीदार बन्नैपर्छ । धर्म परिवर्तन गराउने र खेलमा हुने सट्टाबाजहरू कडा कसुरको परिभाषाभित्र परेका छन्।
अपराधीबाट पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन सकिने प्रावधान आवश्यक थियो । परस्त्रीसँग शारीरिक सम्पर्क गरी बच्चा जन्मेमा स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था आएको छ । त्यसका अतिरिक्त कसैलाई झुक्याएर जबर्जस्ती विवाह गराउन नहुने र पति वा पत्नीले आपसमा मञ्जुरी नलिई तीन वर्ष बढी अलग भएमा सम्बन्ध-विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । अब पुरुष पनि सम्बन्ध-विच्छेद गर्न सोझै अदालत जान सक्नेछन् ।
संहितामा सबभन्दा विवादित सवाल प्रेस तथा आमसञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउन खोज्नु हो । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई संहिताबाट खुम्च्याउन खोजिएको छ । अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने, विनाअनुमति एकको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने, अरूको टेलिफोन संवाद सुन्न नहुने, विद्युतीय माध्यमद्वारा गोप्यता भंग गर्न नहुने, अरूलाई सताउने मनसायले छलकपटपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न नहुने जस्ता प्रावधान छन्, जसले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चिततामाथि संशय पैदा गरेको छ ।
संविधानमा सुनिश्चित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई अकुण्ठित तथा अकाट्य भनेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमका हकमा यी प्रावधान परस्पर बाझिएका छन् । यस्ता अव्यावहारिक प्रावधानका कारण संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती र जटिलता पैदा गर्ने निश्चित छ । यस्ता विवादित विषयमा न्यायालयले उदार व्याख्यामार्फत नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरोकारवालाबीच पर्याप्त बहस र परामर्श नभएको पृष्ठभूमिमा कानुन जारी भएका कारण आमनागरिकलाई अत्याएको छ । शासक र शासनवृत्तका पात्रहरूले कानुन दुरुपयोग गरी दुःख दिने सम्भावना यथावत् छन् । किनभने हामीकहाँ अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले खराब नियतका साथ कानुन दुरुपयोग गरेका घटना छन् । त्यसो हुँदा कानुनका कारण आमनागरिक त्रासमा रहने वातावरण सिर्जना गरिनु हुन्न । पेसा-व्यवसायी र नागरिकलाई दुःख, झन्झट र त्रासमा पार्ने प्रावधान संशोधन हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
