बेइजिङ : चीनले व्यापार वार्ता पुनः शुरु गर्न अगस्तमा वरिष्ठ मध्यस्थकर्तालाई अमेरिका पठाउने चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दुबै मुलुकबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किएपछिको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता हो ।चीन र अमेरिकाले गत जुनमा उच्चस्तरीय बैठक भएपछि पनि एकअर्का मुलुकका अर्बौं डलरका वस्तुमाथि करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यो व्यापारिक लडाइँले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाको निमन्त्रणमा उपवाणिज्यमन्त्री वाङ साउवेनको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मध्यस्थतासम्बन्धी प्रतिनिधि समेत रहेका वाङको टोलीले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी डेभिड माल्पाससँगको टोलीसँग भेटघाट गर्नेछ ।
मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘चीन एकपक्षीय व्यापार र संरक्षणवादी अभ्यासको विपक्षमा छ र कुनै पनि किसिमबाट एकपक्षीय व्यापार अवरोधका उपाय स्वीकार्य हुँदैन । चीन समानता र सम्मानका आधारमा गरिने वार्ता र सञ्चारमा विश्वास गर्दछ ।’
अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रसले गत जुनमा बेइजिङमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यो छलफलले तनाव कम गर्न असफल भएको थियो । बरु, जुलाईदेखि लागू हुने गरी अमेरिकाले ३४ अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । बेइजिङले समेत अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । दुबै मुलुकले अगस्त २३ तारिखदेखि लागू हुनेगरी १६ अर्ब डलर बराबरका सामानमा फेरि करवृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अमेरिकाले यसअतिरिक्त २ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा कर लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन समयमै नसुध्रिए विगतमा १० प्रतिशत तोकिएको करवृद्धिलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने बताउँदै आएका छन् । चीनले पनि ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
‘दुवै मुलुकबीचको वार्ता कसरी अघि बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ तर यो सकारात्मक संकेत हो । दुवै मुलुक कुनै किसिमको सम्झौतामा पुग्ने सम्भावना छ’, तोक्यो अनुसन्धान इन्स्टिच्युटका बजार विश्लेषक माकाटो सेन्गोकुले भने । मार्कुरी समूहका चिनियाँ अथविद् ल्यारी हूका अनुसार दुवै पक्षले बेइजिङले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा अमेरिकी आयात बढाउने, चिनियाँ बजार थप खुला गर्ने र अमेरिकी बौद्धिक अधिकारको संरक्षण गर्ने विषयले नै प्रमुखता पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
