काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयलाई विचौलियामुक्त गराउन पहल थालेको छ। मन्त्रालयले देशभरका सबै कार्यालयमा टोकन प्रणालीमार्फत् सेवा दिने निर्णय गरेसँगै कार्यायहरू विचौलियामुक्त हुन लागेका हुन्।
मन्त्रालयले कार्यालयका काम कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सबै मालपोतमा बैंकिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत मन्त्रालयको छ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयलाई विचौलियामुक्त गराउने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।
लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिन सबै कार्यालयलाई मन्त्रालयले परिपत्रसमेत गरेको छ। मन्त्रालयले जग्गा रजिष्ट्रेसन तथा दर्ता गर्दा आवश्यक कागजातलाई सरलीकरण गर्ने भएको छ। अब मालपोतमा जग्गा किनबेच गर्न जाँदा नागरिकले नै सबै कागजात आफैं तयार पार्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
अहिले जग्गा बिक्री वितरण र रजिष्ट्रेसन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजात निकै जटिल प्रकृतिको छ। नागरिकले आफैं ती कागजातमा लेख्न सक्दैनन्। यसो हँुदा विचौलियाको बिगबिगी हुने गरेको छ।
अबदेखि सबै मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही आफैंले भर्न सक्ने गरी जग्गा किनबेचका कागजातको फर्म बनाइने छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले विचौलियाहरू अत्याधिक हाबी हुने कार्यालयमा मालपोत र नापी कार्यालय अग्रपंक्तिमा रहेको देखाएको थियो। अहिले पनि मालपोत र नापीमा जाँदा पैसा तिरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ।
अर्यालले भूमिसुधारका लागि विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने र विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा भूमिसुधार अभियान थालिने बताइन्।
हुकुम्वासीलाई कुनै हालतमा जग्गा नदिइने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले वास्तविक सुुुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई लालपुर्जा दिने उल्लेख गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
