काठमाडौं : शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताले खाद्यसम्बन्धी कसुरलाई फौजदारी अपराधको रूपमा राखेको छ । खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरिएको हो । यसअघिको मुलुकी ऐनमा खाद्यसम्बन्धी मिसावटलाई फौजदारी कसुरमा राखिएको थिएन ।
सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा कमसल तथा हानिकारक रसायन मिसावट गरी उत्पादन गर्ने वा बिक्री वितरण गरे मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने तथा तोकिएको स्तरभन्दा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण वा पैठारी गरेमा पनि पाँच वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै नयाँ मुलुकी अपराध र फौजदारी संहितामा क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था छ ।
दूषित खाद्य पदार्थ सेवन गरी हानी, नोक्सानी वा कसैको सम्पतिमा क्षति भएमा त्यस्तो व्यक्तिले कसुरदारबाट हानी, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा पुगेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को विद्येयकमा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यो विद्येयकमा वस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य हानी नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने र यस्तो क्षतिपूर्ति उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को भनेर बिक्री वितरण गरे, न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य वस्तु उच्च गुणस्तरको भनेर ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गरे, तथा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा निम्न स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी बिक्री वितरण गरेमा दफा १०८ अन्तर्गत पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि केही महिनाअघि सरकारले खाद्य ऐन २०२३ को दण्ड तथा सजायसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो । त्यो बेला केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ मार्फत खाद्य ऐन २०२३ का केही दफा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । खाद्य ऐन २०२३ को दण्ड तथा सजायसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । परिमार्जन गरिएको खाद्य ऐनको दण्ड तथा सजायको दफामा कैद र जरिवानाको दायरा फराकिलो पारिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकाअनुसार दफा ४ लाई संशोधन गरी ‘झुक्यान’मा पारी खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नहुने शीर्षक राखेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ढाँटी झुक्याई खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णकाअनुसार कानुन आयोगले पुरानो दफा ४ लाई परिमार्जन गरी अहिले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ भएको भनेर वा न्युन गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तर हो भनी ढाँटी, झुक्याई वा अखाद्य पदार्थ वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो महल विपरित काम गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी परिमार्जन गरिएको दफामा कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र फियान नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा खाद्य कसुरलाई समावेश गरिए पनि खाद्य निरीक्षकको अभावमा जिल्ला तहमा कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने बताइएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया, विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेललगायतले वडास्तरसम्म मुलुकी अपराध र फौजदारी संहिताका विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
