बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ

अभियानले बेटी पढाऊलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, बेटी बचाऊबारे मौन रहेको छ।

हालै बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले छोरी बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिएको खण्डमा गाउँपालिकाले बर्सेनि १० हजार रुपैयाँको दरले २० वर्षसम्म सन्तानको नाममा बैंकमा जम्मा गरिदिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले दुई छोरी पाउनेलाई प्रोत्साहनस्वरूप ६ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने भनेको छ। यी घोषणाहरू प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियान’ चलाएपछि आएका हुन्।

देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश २ को विकास र समृद्धि सबैको चासोको विषय बन्दै गएको छ। यस प्रदेशको सामाजिक संरचना हेर्दा कुल जनसंख्यामा १२ प्रतिशत मुस्लिम, १८ प्रतिशत दलित, १५ प्रतिशत जनजाति र ६ प्रतिशत खस आर्य र बाँकी अन्य मधेसी जातिको ५१ प्रतिशत रहेको छ।

गत चैतमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार प्रदेश २ को आठ जिल्लामा एक लाख ९१ हजार दुई सय २१ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। जसमा बालिकाको संख्या धेरै छ। सन् २०१४ मा प्रकाशित नेपालको पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदनमा देशभरिको सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको १० जिल्लामध्ये प्रदेश न २ को ६ वटा जिल्ला (रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, धनुषा र बारा ) परेको छ। देशकै सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला रौतहट (४१.७ प्रतिशत) रहेको छ।

जातिगत साक्षरता दर हेर्दा मधेसी दलितको ३४.६ प्रतिशत, मुस्लिमको ४३.६ प्रतिशत रहेको छ, जबकि देशको औसत साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ। महिलाको साक्षरता दर हेर्दा मधेसी दलित महिलाको १२.३ प्रतिशत, मुस्लिम महिलाको २३.२ प्रतिशत, मधेसी उच्च जातको ७०.३ प्रतिशत, मधेसी अन्य जातका महिलाको २९.६ प्रतिशत, मधेसी जनजाति महिलाको ४१.८ प्रतिशत रहेको छ, जबकि देशको औसत महिला साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत छ। उल्लेखित तथ्यांक यूएन विमेन, नेपालद्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा महिलाको प्रगति (सन् १९९५—२०१५)’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस तथ्यांकले मधेसमा खास गरी प्रदेश २ मा दलित, मुस्लिमको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ। त्यस्तै महिलाको हकमा मधेसी उच्च जातिबाहेक सबै जातिका महिलाको शैक्षिक अवस्था कमजोर देखिन्छ। दलित महिलाको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ।

बेटी पढाऊ र बेटी बचाऊ एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन्। तर दुवै विषयबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरियो भने अझ बढी स्पष्ट हुनेछ। पहिला बेटी पढाऊबारे विश्लेषण गरौं। आज जसरी यो अभियान आएको छ, यसको पृष्ठभूमि के हो त ?        किन आज बेटी पढाउने विषय राज्यको प्राथमिकतामा परेको छ ?        किन प्रदेश २ मा नै यो अभियानको आवश्यकता महसुस भयो ?        यी विषयबारे बुझ्न बालिका शिक्षाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोतल्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा शिक्षाको इतिहास धेरै पुरानो छैन। २००७ सालअघि नेपालको साक्षरता दर केवल २ प्रतिशत मात्रै थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि सर्वसाधारणको लागि शिक्षा आर्जन गर्ने बाटो खुल्यो। शिक्षाको बाटो सर्वसाधारणको लागि खुले पनि सुरुवाती समयमा हुने खाने सम्भ्रान्त उच्चजातीय पुरुष वर्गको मात्रै पहुँच रहेको थियो। मधेसमा पनि धनीमानी परिवारले छोरालाई मात्र पढाउँथे। मधेसी समाजमा छोरीलाई पढाउने चलन खासै थिएन। पछि पछि तीसको दशकमा फाटफुट केही जमिनदार र धनी व्यक्तिले घरमै शिक्षक राखेर नाम, ठेगाना लेख्न, पैसासम्म चिन्नको लागि पढाउन थालेका थिए। विस्तारै चालीसको दशकमा विवाहको लागि पढेलेखेको केटीको खोजी बढ्यो। केटा पक्षले केटी हेर्न आउँदा चिठी लेख्न सक्छ कि सक्दैन सोधखोज गर्थे। यस्तो चलनले मधेसी समाजको मध्यमवर्गीय परिवारमा पनि छोरी पढाउनुपर्ने सोचको विकास गरायो। तर घरबाहिर स्कुल वा कलेज पढाउन अझै समस्या थियो। समाजमा सोचाइ थियो कि छोरीलाई घरबाहिर स्कुल, कलेजमा पढ्न पठाए भने केटासँग प्रेम सम्बन्धमा पर्ने हुन् वा कुनै केटाले नै नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हुन् कि ?  कसैले यस्तो गरेमा घरको इज्जत जाने ठानिन्थ्यो भने छोरीको बिहे गर्न अनेक व्यवधान झेल्नुपथ्र्यो। यो समस्या सहर बजारभन्दा ग्रामीण भेगमा बढी थियो। लंैगिक विभेदको कारण छोराछोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक थियो। छोरी अर्काको घर जाने जातलाई पढाइमा धेरै लगानी गर्नुको सट्टा छिट्टै विहे गरेर छुटकारा पाउनु नै उत्तम मानिन्थ्यो।

प्राचीनकालमा शिक्षा प्राप्त गर्न जन्मको आधारमा रोक लगाइएको थियो। जातीय विभेद र छुवाछूतको कारण दलित बालबालिका स्कुल जानबाट बञ्चित हुने गरेका थिए। दलितहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनैतिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्नेले कसरी आफ्ना बालबालिकालाई स्कुल पठाउन सक्छन् ?        उसको प्राथमिकतामा स्कुलभन्दा पनि जीविकोपार्जन नै हुन्छ। अधिकांशले आफ्नो छोरीलाई स्कुल पठाउँदैनन्। मुस्लिम समुदायले स्कुलको सट्टा मदरसा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ। जबकि लामो समयसम्म मदरसा शिक्षालाई मान्यता नै दिइएको थिएन।

तर समयको गतिसँगै समाजमा चेतना बृद्धिका कारण छोरीलाई पढाउने क्रम बढ्दै गएको छ। नाउँ र गाउँसम्म लेख्न जान्नेबाट सुरु भएको छोरीलाई शिक्षा दिने चलन अहिले जागिर गरेर आत्मनिर्भरता हुनुपर्नेतिर उन्मुख छ। त्यसकारण ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियान’ मधेसका ग्रामीण भेगका दलित र मुस्लिम समुदायमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

अब बेटी बचाऊ पक्षबारे चर्चा गरौं। बेटी बचाऊ नाराले छोरी भूणहत्या, छोरी बच्चालाई फालिदिने, दहेजको कारणले छोरीको हत्या हिंसा र बालविवाहजस्ता कुरीतिबाट जोगाउनु हो। गत पुसमा यूएन विमेनले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार देशभरिका ७७ जिल्लामध्ये १२ वटा जिल्लाको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भ्रूण परीक्षण गराउँछन्। तीमध्ये अधिकांश मधेस र प्रदेश २ का जिल्ला पर्छन्। त्यस्तै २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ९४ पुरुषमा १०० महिला अनुपात रहे पनि जिल्ला र जातिगत महिला पुरुष अनुपात फरकफरक रहेको छ। जस्तै धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, काठमाडौं, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या कम छ। जातजातिको आधारमा महिला पुरुषको अनुपात हेर्दा मधेसी ब्राह्मण, राजपुत, देव, मारवाडी, कोइरी, कायस्थ, हलुवाई, तेली, यादव, मुस्लिम, चमार, मुसहर, धानुक, चेपाङ, राउटे आदि जातिमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या कम छ।

माथिका यी तथ्यांकले मधेसका जिल्लामा महिला कम रहेको देखाउँछ। मधेसको जिल्लामा यसरी महिला घट्नुको प्रमुख कारण हो, छोरीको भ्रूणहत्या। पितृसत्तात्मक संरचना र सोच देशैभरि रहे पनि मधेसी समाजमा झन् चर्को छ। छोरी अरूको घर जाने सोचाइ र दाइजो जस्ता कुसंस्कारका कारण अधिकांशले छोरी पाउन चाहँदैनन्। गर्भमै छोरी भए नभएको परीक्षण गर्ने, छोरी रहेमा गर्भपतन गराउने क्रम बढ्दो छ। पहिला पहिला भ्रूण परीक्षण र गर्भपतन गराउन सीमा पारि भारत जाने गर्थे। अचेल मधेसको सदरमुकाम र राजमार्गको सहरहरूमा छ्यापछ्याप्ती खुलेका निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा यो सेवा उपलब्ध छ। यस्ता काम गैरकानुनी भए पनि संगठित रूपमा हुने गरेको समाचारहरू बेलाबेलामा आउछ।

यसरी भ्रूण परीक्षण गरेर गर्भपतन गराउने काम अशिक्षा वा गरिबभन्दा पनि शिक्षित, सम्पन्न र सचेत नागरिकले बढी गराउँछ। कतिपयले छोरी बच्चा जन्मिसके पछि जिउँदै वा मारेर फाल्ने गर्छन्। केही महिनाअघि महोत्तरी औरहीमा एउटा नवजात बालिका उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा स्थानीयवासीले जिउँदै उद्धार गरेका थिए। हालै धनुषामा भर्खरै जन्मिएको बालिकालाई पोखरीमा फालिएको थियो। यस्ता घटना मधेसमा दिनदिनै घटिरहेका हुन्छन्।

बेटी बचाउन दाइजो प्रथाको उन्मूलन गर्नु आवश्यक छ। दाइजो लेनदेन अहिले समाजमा सबै वर्ग, जात र समुदायमा हुने गर्छ। जति बढी पढेलेखेको परिवार हुन्छ, त्यति धेरै लेनदेन हुन्छ। पछिल्लो समयमा दाइजो प्रथाको कारण कुटपिट, घरेलु हिंसादेखि हत्यासम्मका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन्। छोरी जोगाउन बालविवाह हुनबाट पनि जोगाउनुपर्छ। मधेसमा एकभन्दा बढी छोरी हुनेले बालविवाह गर्ने घटना प्रशस्त देखिन्छ। खासगरी दलित र मुस्लिम समुदायमा सानै उमेरमा बिहे गर्ने चलन रहेको छ। सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा (८३ प्रतिशत) हुने गरेको देखाएको छ।

अन्त्यमा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यो अभियान घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर यसलाई मूर्तरूप दिन केही ठोस कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। अहिले यो अभियान एउटा लोकप्रिय नारामा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ। यस अभियानले बेटी पढाउलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, बेटी बचाऊबारे मौन रहेको छ, जबकि यो एक अर्काेसँग सम्बन्धित छ।

तसर्थ ‘बेटी बचाऊ र बेटी पढाऊ अभियान’ सफल पार्न निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, भ्रूणहत्या, बालविबाह र दाइजो प्रथासम्बन्धी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन कडाइका साथ हुनु जरुरी छ। दाइजो लेनदेन र छोरी भ्रूणहत्या चेतनाको अभावले गरेको होइन कि बढी सचेत भएर गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले भ्रूणहत्या गर्ने स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सलाई कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ। साथै, यसमा संलग्न हुने प्राविधिक, दलाल र अभिभावकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै दाइजो, लेनदेन बन्द गर्न अन्तरजातीय, कानुनी, सामूहिक, प्रेमविवाह, छोरी शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिनु आवश्यक छ। बालविवाह धेरैजसो दलित, मुस्लिम र विपन्न वर्गमा हुने हुँदा यसबारे चेतनामूलक अभियानको खाँचो देखिन्छ। बेटी पढाउनको लागि केवल अभियानले पुग्दैन। यसको लागि शिक्षा नीतिमा परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ।

मधेसमा अधिकांश दलित, मुस्लिम समुदायको बालबालिकाको साक्षरता दर कम रहेकोले मुस्लिममैत्री र दलितमैत्री शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ। दलित बालिका स्कुलमा टिकाउन उनीहरूको स्कुल शुल्कदेखि होस्टेलका साथै सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। साथै रोजगारमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्र यो अभियान सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ।