काठमाडौं : शुक्रबारदेखि लागू भएको फौजदारी संहिताका कतिपय प्रावधान सुनेर धेरै आत्तिएका छन् । मानवअधिकार र पेशागत स्वतन्त्रतामा खतरा भन्दै विरोध भइरहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वले भने नतर्सिन आग्रह गरे ।
संहितालाई संसद् र सर्वोच्च अदालतबाट ‘रिभ्यु’ गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सजायको व्यवस्था केही बढाइएको हो, त्यसैले आत्तिएको देखिन्छ । तर पहिले जे थियो, यो त्यसैको विकसित रूप हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने ।
अदालतको अवहेलना र गाली बेइज्जतीजस्ता विषयमा सजाय व्यवस्था बढी छ । ‘सूचना प्रमाणित गर्न नसके ‘प्रेस’लाई गाह्रो हुन सक्छ । तर प्रेस स्वतन्त्रता वा अरु विषयमा के–के अधिकार कटौती भएका हुन्, के–के खतरा छ भनेर पहिले छुट्याउनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘बहस र छलफलबाट ‘रिभ्यु’ गर्न सकिन्छ ।’
शर्माले भारतमा मृत्युदण्ड हुने विषयमा नेपालको मुलुकी संहिताले आजीवन जेल मात्र भनेको दृष्टान्त सुनाए ।
‘डक्टरको लापरबाहीले बिरामी मरे सिडिओबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने हुन्थ्यो तर मुद्दा चल्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अप्रेसन गर्दा कैंची नै पेटमा छाड्नेलाई के गर्ने ? हिजो कानुनी निकास नहुँदा तोडफोड भए । सबैलाई कारावाहीबाट उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने गरिब र निमुखा मात्रै पर्ने अवस्था आउँछ ।’
शर्माले अधिकारको दुरूपयोग गरी चलाइनुपर्ने मुद्दा नचल्ने र नचलाइनु पर्ने मुद्दा चल्ने भएमा भोलि खतरा आउन सक्नेसमेत उनले औंल्याए ।
सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संहिता भर्खर लागू भएकाले ‘अप्रेसन’ हुन दिनुपर्ने बताए । उनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रहेसम्म इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने व्यक्ति डराउनु नपर्ने भनाइ राखे । ‘दिनदशा बिग्रे त के हुन्छ, थाहा हुँदैन, तर अहिल्यै यतिविधि डराउनुपर्दैैन,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले कार्यान्वयन हुन दिऊँ । भोलि अनुचित लगाम लगाएमा सर्वोच्च अदालतमा च्यालेञ्ज गर्न सकिन्छ ।’
अधिकारीले प्रेस अधिकार पनि नागरिककै अधिकार भएकाले दुरूपयोग हुन नदिन ख्याल गर्नुपर्ने सुझाए । ‘व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनियताको कुरा पनि छ । यसको संरक्षण त हुनुपर्छ,’ अधिकारीले थपे, ‘संहिता २००८ मै ड्राफ्ट भएको थियो । एक वर्षअघि नै प्रमाणीकरण भएको हो । त्यतिबेलै सुझाव दिनुपथ्र्यो ।’ दलित र महिला हिंसामा सजायको मात्रा बढाउनुलाई अधिकारीले सकारात्मक रूपमा लिए ।
सर्वोच्च अदालत बार अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले संहितामा ५० प्रशित विषय मुलुकी ऐनकै रहेको बताउँदै भइरहेको व्यवस्थामा कैद र जरिवानाको मात्रा बढाइएको बताए । ‘युरोपको ‘सिभिल ल’ प्रणालीका व्यवस्था मिसाएर एकीकृत गरिएको हो’, उनले भने, ‘चीनमा भन्दा मुलुकी संहिताका प्रावधान नरम छन् । दुईवटा संविधान सभामा छलफल भएर यो आएको हो ।’
प्रोफेसर डा.रन्जितभक्त प्रधानांगले संहिताले फौजदारी कानुनको विकासमा छलाङ मार्न खोजेको दाबी गरे । यसले थुप्रै परम्परागत धारणा प्रतिस्थापन गरेको उनले बताए । आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले अंगीकार गरेका धारणागत पक्ष एवं सिद्धान्तलाई समावेश गरी संहिताको संरचना तय भएको उनको भनाइ छ ।
तर संहिता निर्दोष सहयोगी, मुख्य अभियुक्तको वर्गीकरण र मतियारको वास्तविक विभाजनमा चुकेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता विषयलाई अदालतको व्याख्यामा छाड्नुभन्दा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्योे,’ प्रधानांगले भने ।
कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि कानुनमा कमीकमजोरी भए सरकार सच्याउन तयार रहेको बताए । शनिबार संहिताबारे एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संशोधन प्रस्ताव लिएर संसद्मा लग्न सकिन्छ ।’
मन्त्री ढकालले सञ्चार जगतको छाता ऐन आउन लागेको र त्यसैले सञ्चारजगतको जीवन चलाउने दाबी गरे । चिकित्सकको विरोधका सन्दर्भमा ढकालले भने, ‘इजाजत नभएका डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको मृत्यु भए को जवाफदेही हुने ? अदालतको फैसलाअनुसार मात्रै चिकित्सक जेल जाने–नजाने टुंगो लाग्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
