काठमाडौं : नेपालमा गत आर्थिक वर्ष सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो परिमाण अघिल्लो आवभन्दा ३५ अर्ब बढी हो। पछिल्ला वर्ष रेमिटेन्स वृद्धिदर घट्दै गए पनि आव २०७४/०७५ मा अघिल्लो आवको तुलनामा केही सुधार आएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले आव २०७३/०७४ मा ४.५१ प्रतिशतले बढेको रेमिटेन्स गत आवमा सुधार भएर ८.६ प्रतिशत बढेको जानकारी दिए। आवमा २०७२/७३ मा ७.७७ प्रतिशत रेमिटेन्स बढेको थियो। खासगरी भूकम्पयता बाहिर रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्दा रेमिटेन्स वृद्धिदर घटेको हो। देशमा लामो समय पश्चात स्थायी सरकार बनेको र देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू खोजिदै छन्। यसले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाएको छ। नेपालका आधाभन्दा बढी घरधुरीको प्रमुख आय स्रोत रेमिटेन्स हो। पछिल्ला पाँच वर्ष हरेक रेमिटेन्स आप्रवाह निरन्तर बढे पनि वृद्धिदर घटेको छ। रेमिटेन्सले नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउनुका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुगेकोे छ।
विशेषगरी नेपालबाट मेलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमानलगायत मुलकमा कामदार जाने गरेका छन्। मेलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स नेपालीका प्रमुख गन्तव्य हुन्। गत आवमा सबैभन्दा धेरै कामदार मलेसिया गएका छन्। राष्ट्र बैंकको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार गत आवमा मेलेसियामा एक लाख चार हजारभन्दा बढी कामदार गएका छन्। कतारमा ९७ हजार पाँच सयभन्दा बढी, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ५५ हजार ६ सयभन्दा कामदार गएका छन्।
राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्सको उपयोगबारे गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएको रकममध्ये एक चौथाई ऋण तिर्न खर्च भएको देखाएको छ। अध्ययनका क्रममा सहभागी उत्तरदाताले ऋण तिर्न २५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेकोे बताएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। खाडीमुलुकमा मात्र नभइ अन्य विकसित मुलुकमा गएका दक्ष जनशक्तिले कमाएको रकम पनि एक चौथाइ ऋण तिर्न उपयोग भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालका आधाभन्दा बढी घरधुरीको प्रमुख आय स्रोत रेमिटेन्स हो।
रेमिटेन्समध्ये २४ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत र अन्य घरायसी काममा १३ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। अध्ययनअनुसार कुल रेमिटेन्समध्ये २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ। गत वर्ष सार्वजनिक भएको तेस्रो घरपरिवार अध्ययन नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेक्षणले पनि विप्रेषणको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको देखाएको थियो।
रेमिटेन्सको ठूलो अंश बचत भए पनि सदुपयोग भने हुन सकिरहेको छैन। यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र अर्थात् पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु भनेको राज्य पक्षको कमजोरी हो। रेमिटेन्स आय बचत भएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय बचतमा देखिएको छ।
रेमिटेन्सले औसत नेपालीको क्रयशक्ति बढाए पनि उक्त रकम उपभोगमामात्र खर्च हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचतको अंश ५.२६ प्रतिशतमात्र छ।
रेमिटेन्सको आप्रवाह वार्षिक बढिरहे पनि त्यस्तो धन पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसक्दा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएकामा गएको आवसम्म आइपुग्दा करिब ८५ प्रतिशतले वृद्धि भएर सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यती ठूलो आय नेपाल भित्रिए पनि यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैमा लगानीसम्बन्धी चेनता नहुनु, लगानी प्रति आकर्षित नहुनु, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण पनि यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा अधिकांशको आर्थिकस्थिति कमजोर रहने गरेकाले उनीहरूको प्राथमिकता पुँजी निर्माण नभइ दैनिक गुजारा तथा ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हुने गरेको छ।
पाँच वर्षको विप्रेषण
आव रकम वृद्धिदर(प्रतिशतमा)
२०७४/७५ ७ खर्ब ३० अर्ब ५.०३
२०७३/७४ ६ खर्ब ९५ अर्ब ४.५१
२०७२/७३ ६ खर्ब ६५ अर्ब ७.७७
२०७१/७२ ६ खर्ब १७ अर्ब १३.६२
२०७०/७१ ५ खर्ब ४३ अर्ब २५.११
स्रोतः राष्ट्र बैंक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
