नेकपाको मधेस रणनीति : ‘समायोजन लगत्तै प्याकेज कार्यक्रम’

नेकपाको मधेस रणनीति : ‘समायोजन लगत्तै प्याकेज कार्यक्रम’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीका ‘समकक्षी’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लिएर शनिबार मधेस झरेका छन् । गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न केही घण्टा जनकपुरमा रहे पनि २०७२ फागुन यता प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको काम लिएर ‘भित्री मधेस’ पसेका थिएनन् । चारवर्ष अगाडी संविधानमा विमति जनाएर मधेसी दलले असन्तुष्टि ओकलेपछि तत्कालिन एमालेले मेची–महाकाली अभियान चलाएको थियो । त्यसबेला ओली भित्री मधेस छिर्ने योजनासाथ मधेस पुगेका थिए । तर सप्तरीको मलेठमा भएको ‘हिंसात्मक घटनापछि मधेसको कार्यक्रम रोकेर हेटौडा हुँदै काठमाडौं फर्केका थिए ।

पार्टीका समकक्षी अध्यक्ष दाहाल, केही मन्त्री, पार्टीका नेतासहित दलवलका साथ ओली जनकपुर ओर्लेका थिए । संविधान जारी भएयता दुईपटक सत्ताको वागडोर समाल्दा होस् या चुनावका वेला मधेस नझरेका ओलीको यसपटकको मधेस अभियानको भित्री रहस्य के होला भन्ने बारेमा विविध कोणबाट टिप्पणी सुरु भएको छ ।

ओलीको मधेस भ्रमणका दुई कारण छन् । पहिलो, मधेससँग बिग्रिएको सम्वन्ध सुधार्नु । उनी चार वर्ष यता मधेस पुग्न सकिरहेका थिएनन् । दोस्रो, पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी पक्षसँगको भावनात्मक एकता मधेसबाट देखाउनु । पार्टी एकतापछि तत्कालिन माओवादीका कुनै पनि कार्यक्रममा उनी सहभागी भएनन् ।

‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको ब्यापार’ भनेझैं ओलीले यी दुवै उद्देश्य एकै पटक पुरा गर्ने प्रयास गरेका छन् । प्रदेशसभा संसदमा गरेको सम्वोधनवाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकार वीचको वढ्दो खाडल पुर्ने प्रयास गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउतको विवादास्पद अभिब्यक्ति र त्यसलगत्तै हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणलाई संघीय संसदले रोक लगाएको थियो । त्यसपछि संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकार वीचमा सम्वन्ध चिढिएको थियो ।

ओलीको प्रदेशसभा सम्बोधनलगत्तै सहिद रामवृक्ष यादव स्मृति दिवसमा धनुषा वरमझियामा नेकपाले गरेको ‘शक्ति प्रर्दशन’ले नेकपा अव मधेसमा फरक ढंगले शक्ति विस्तारको अभियानमा जुटेको सन्देश दिएको छ । मधेसमै कार्यक्षेत्र वनाएर काम गरिरहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराई मधेस मुद्दामा सरकार र पार्टी सँगै छ भन्ने सन्देश शनिवारको कार्यक्रमले दिएको बताउँछन् ।

‘मधेसी जनताको पार्टीप्रतिको धारणा बदल्न र यहाँका समस्यामा सरकार र पार्टी सँगै छ भन्ने सन्देश शनिवारको कार्यक्रमवाट दिन खोजिएको छ’, भट्टराईले भने । भदौ १५ भित्र नेकपाका तत्कालिन घटक एमाले र माओवादीको प्रदेश र जिल्ला समायोजन सक्ने र त्यसलगत्तै मधेसमा पार्टीका अभियान चलाउने योजना रहेको उनले वताए । ‘सांगठनिक काम सक्ने वित्तिकै हामी पार्टी अभियान लिएर मधेसभित्र पस्ने योजना वनाउँदै छौं’, भट्टराईले भने ।

मधेसमा नेकपा, मधेसी दल र प्रतिपक्षी काग्रेसभन्दा पनि कमजोर रहेको गत प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभा चुनावले देखाएको छ । मधेसमा नेकपाका तत्कालिन दुवै पार्टीको गत चुनावको मत जोड्दा समेत ते श्रो स्थान छ । प्रतिनिधीसभाको ३२ निर्वाचन क्षेत्रको मतलाई आधार मान्दा मधेस केन्द्रीत दल ६ लाख ७१ हजार ४ सय १४ मतसहित पहिलो, काग्रेस ५ लाख ४१ हजार ७ सय ७२ मत सहित दो श्रो स्थानमा छ । नेकपासँग ४ लाख ८८ हजार ४ सय ८७ मतमात्रै मधेसमा देखिएको छ ।

प्रदेश २ मा मधेस केन्द्रीत दलसँग ५५ (फोरम ३० र राजपा २५), नेकपासँग ३० र कांग्रेससंग १९ सिट छ । सात प्रदेशमध्ये यही एउटा प्रदेशमा मात्र नेकपाको सरकार छैन । ‘मधेसमा पार्टीप्रति चलाईएको भ्रमपूर्ण प्रचारले केही नाफाघाटा चुनावमा भयो’, नेकपा केन्द्रीय सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘अव त्यस्ता भ्रम चिर्दै अगाडी जान्छौं । विकास, समृद्धिका योजना, मधेसी वास्तविक पीडितको माग सुनुवाई र पार्टी सुढिढिकरण अभियानलाई प्याकेजमा लिएर जान्छौं ।’

मधेसमा तत्कालिन एमालेप्रति नकारात्मक प्रचार गरिएकाले पार्टी कमजोर रहेको वुझाई नेकपाको छ । मधेसको मुद्दामा तत्कालिन एमाले अनुदार रहेको प्रचार मधेसमा गरिएको थियो । ‘हाम्रो पार्टी मधेसप्रति सम्वेदनशील छ’, भट्टराईले भने, ‘कसैका प्रायोजित प्रचारजस्तो होइन भन्ने सन्देश शनिवारको कार्यक्रमवाट मिलेको छ ।’

मधेसका तीन पार्टीको अवस्था

८ जिल्लाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा

मधेसी दल : १९ सिट ( ६,७१,४१४ मत)

नेकपा : ७ सिट (४,८८,४८७ मत)

काग्रेस : ६ सिट (५,४१,७७२ मत)

(स्रोत: प्रतिनिधी सभा निर्वाचन २०७४ को मत परिणामका आधारमा निर्वाचन आयोगवाट प्राप्त मतका आधारमा)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.