काठमाडौं : केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव तर जटिल देखिएको छ । चीनले तयार पारेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । चीनले तयार पारेको यो प्रतिवेदन एक साता आगडि नै नेपालाई दिइसकेको छ । यही प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शनिबार चीन प्रस्थान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारी नेतृत्वको टोलीमा रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, मन्त्रालयका सहसचिव र विभागका इन्जिनियरसहित सात जना सहभागी छन् । यो प्रतिवेदनले अहिलेसम्मकै जटिल र कठिन रेलमार्ग भए पनि चिनियाँ पक्षले यसलाई बनाएर नयाँ अनुभव लिन चाहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए । चीन प्रस्थान गर्नुअघि अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रेलमार्ग बनाउन निकै जटिल रहेको र खर्च अन्यत्र बनाएका रेलमार्गको तुलनामा अधिक हुने भनिएको छ ।
‘आर्थिक लाभका दृष्टिले हेर्ने हो भने तत्काल यो रेलमार्ग निर्माणको सम्भावना नभए पनि कूटनीतिक हिसाबले र अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्गको सञ्जालमा नेपाललाई जोड्न निम्ति अत्यावश्यक देखिन्छ’, सचिव अधिकारीले भने । यो रेलमार्ग बनाउन कठिन भए पनि चीनले अहिलेसम्मको असहज अवस्थामा रेलमार्ग बनाएको अनुभव लिन चाहेको र नेपालको पनि राष्ट्रिय महŒवको विषयका रूपमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अगाडि सारेकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उल्लेख छ । चीनको सियानमा हुने एक गोष्ठीमा यही रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन विषयमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुतीकरण हुनेछ । यस प्रतिवेदनपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षीय छलफल गर्न टोली चीन प्रस्थान गरेको हो ।
नेपालको ट्रान्सहिमालय रुटमा पर्ने यो रेलमार्ग भौगोलिक बनावटले पनि निर्माणमा कठिन देखिएको छ । भारतीय र तिब्बतियन प्लेट वार्षिक १७ देखि २२ मिलिमिटर सरिरहेको हाम्रो नापी विभागको सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ । यही शक्तिका कारण बेलाबेला भूकम्प जाने गर्छ । यही कठिन भूबनोटमा चिनियाँ रेल ल्याउनु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको पनि प्रतिवेदनले आंल्याएको उल्लेख छ । यस अघि भारतीय र चिनियाँले जति रेलमार्ग बनाएका छन् । सबै आफ्नै सीमाभित्र बनाएका छन् । अब यसलाई नेपालसँग जोडेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो भुटानदेखि अफ्गानिस्थासम्म फैलिएको हिन्दूकुशको टेक्टोनिक प्लेटमा छ । यही प्लेट क्रस भएर यो चिनियाँ रेलमार्ग बन्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माण चुनौतीपूर्ण छ ।
यो रेलमार्गलाई आर्थिक व्यावहारिकताका दृष्टिले हेर्दा नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन । हामीले रेलबाट के पठाउने, कति पठाउने र केबाट लाभ लिने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यो मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जालसँग जोड्न तथा नेपालकै राष्ट्रिय प्राथमिकताको हिसाबले जरुरी छ । यो रेलमार्गलाई भारतको उत्तरी भूभागबाट नेपालकै बाटो हुँदै साइबेरियासम्म रेलैरेल जान सकिन्छ । एसियादेखि युरोपसम्मको सञ्जालमा जोड्न पनि नेपाललाई यो अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे नेटवर्क चाहिएको रेल विभागका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको ट्रान्सहिमालय रुटमा पर्ने यो रेलमार्ग भौगोलिक बनावटले पनि निर्माणमा कठिन देखिएको छ
यो रेलमार्ग सञ्चालनपछि नेपालले निर्यात गर्ने साधान बढाउन नसके व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्छ । यसका लागि नेपालले रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने समयसम्मका लागि निर्यातयोग्य सामग्री तयार पार्नुपर्ने चुनौती भने उत्तिकै रहेको छ ।
यो रेलमार्ग अहिले राज्यको आवश्यकता भएकाले आर्थिक रूपमा हुने नाफाघाटालाई नहेरिने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिनियाँ रेल नेपालको लागि अहिलेसम्मकै फरक योजना हो । यो रेलमार्ग बनाएर राज्यले लिने फाइदा र नागरिकलाई पु¥याउने सेवा नै महŒवपूर्ण हुन्छ । रेलमार्गलाई दीर्घकालीन भिजनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भएकाले पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना राज्यकै भएको बुझाइ उपाध्यायको छ ।
सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले नै केरुङसम्म विस्तार गर्दै छ । सोही रेल केरुङबाट रसुवागढी हुँदै करिब ७५ किमिको रेलमार्गबाट काठमाडौंसँग जोड्न नेपाल सरकारले चीनसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यही रेललार्य काठमाडौं हुँदै आबुखेरेनीबाट एउटा लाइन लुम्बीनीतर्फ र अर्को लाइन पोखरा पु¥याउने योजना पनि नेपाल सरकारको छ ।
चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउने विषयमा यस अघि पटकपटक नेपाली टोलीले औपचारि र अनौपचारिक रूपमा चीनसँग छलफल गरिसकेको छ
यो रेलमार्ग बनाउन चीनले चासो देखिएको भए पनि भर्खरै प्रारम्भिक सम्भावन औंल्याइएको र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन बाँकी छ । त्यसपछि पनि कुन मोडालिटिमा बनाउने नेपालले कति रकम खर्चने, चीनबाट ऋण वा अनुदान कति लिने भन्ने विषयको टुंगो लगाउनै बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
