निर्वाचनबाट आएपछि संवैधानिक होइन संसदीय सर्वोच्चता मान्छु भन्नु सर्वसत्तावादी चरित्र हो
मुलुक यतिबेला इतिहासकै जटिल मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ। लोकतान्त्रिक मर्म, मूल्य र मान्यता गुम्ने त हैन भन्ने आशंका देखापर्न थालेका छन्। देश निरंकुशताको मोडतिर जाँदै त छैन ?
संविधान जारी भएपश्चात्का तीन तहको निर्वाचनसँगै मुलुकले समृद्धि र स्वावलम्बनको बाटो पनि तय गर्ला भन्ने आशा जनतामा थियो। लामो समयदेखि विद्यमान केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट मुलुक संघीयतामा गएपछि जनताले सबै प्रकारका सेवासुविधा घरआँगनमै पाउलान् भन्ने सोच थियो। स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएपछि सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ला भन्ने सोच पनि थियो। दुर्भाग्य, जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो हुन सकेन भने संघीयताको मूल मर्म नै गुम्नेछ।
निर्वाचनले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दियो भने कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई सरकार चलाउने। यसलाई हामीले पूर्णरूपले स्वीकार गरेका छौं। हामी चाहन्छौं– सरकार पाँच वर्ष चलोस्। तर दुईतिहाइको आडमा सरकार अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यो कांग्रेसलाई मान्य छैन।
लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरे विरोध गर्न पाउने जनताको अधिकार निमोठ्न सरकार उद्यत् छ। भनिँदैछ–सरकारविरुद्ध कसैलाई आन्दोलन गर्ने छुट छैन, गर्ने हो भने सरकारले भनेको ठाउँमा मात्रै गर।’
सरकारको स्वेच्छाचारिता
सबै निकायमा कुनै न कुनै रूपले आफ्नो प्रभाव पारिसकेको सरकार यतिबेला विशेषगरी चारवटा संस्था कमजोर बनाउन क्रियाशील छ–न्यायपालिका, वित्तीय संस्था, नेपाली सेना र मिडिया। यी चार संस्थालाई सके आफ्नो नियन्त्रणमा लिने नसके विवादमा ल्याउने काम कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएकाले गर्छन् र यो सरकार पनि यही बाटोमा अग्रसर छ। यो सर्वसत्तावादको प्रस्थान विन्दु हो। सरकारमा दुईतिहाइको दम्भले मुलुक दुर्घटनामा जाने खतरा बढेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गरी प्रतिपक्षसँग मुठभेडको वातावरण उत्पन्न गरेको छ। त्यसले राजनीतिमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। यही नजिरका आधारमा भोलि बन्ने सरकारले पनि यस्तै काम ग¥यो भने के हुन्छ ?
मन्त्रीहरू जंगेशैलीलाई पनि माथ गर्ने गरी हुकुमी शासन चलाइरहेका छन्। अतिथिलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई गृहमन्त्रीले धम्कीपूर्ण तरिकाले कारबाही गर्छु भन्नु, बिरामी जाँचिरहेका डाक्टरलाई अपहरण शैलीमा गृहमन्त्रालय लगेर हामीले भनेअनुसार रिपोर्ट तयार गर्न निर्देशन दिनु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेका उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक व्यक्तिलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु, माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु स्वेच्छाचारिताका उदाहरण हुन्। धम्क्याउने र थुन्ने काम कानुनी शासनको विरुद्ध हो। माथि यी जति पनि विषय उल्लेख गरिए, तिनको कानुनी कारबाहीको बाटो छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ। त्यसका लागि सजाय दिने वैधानिक बाटा छन्।
शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीप्रति गरिएको निर्मम हर्कतले वर्तमान सरकारको चरित्र अझै प्रस्ट पार्छ। एउटा सत्याग्रहीलाई बलपूर्वक उठाइएको मात्रै छैन, अस्पतालभित्रै प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ।
सरकार प्रतिपक्षविहीन ढंगले संसद् र सरकार सञ्चालन गरेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षले संसद् बहिष्कार गर्दासमेत संसद् चलाएर सर्वसत्तावादको नमुना प्रस्तुत गरिएको छ।
संविधानमाथिको बलमिच्याइँ
यो सरकार कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको हो। कम्युनिस्टहरू जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित शासनमा विश्वास गर्छन्। त्यसैले उनीहरू संसदीय सर्वाेच्चताको कुरा गरिरहेका छन्। तर कांग्रेस संवैधानिक सर्वाेच्चतामा विश्वास गर्छ। जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित शासन व्यवस्थाले संघीयता स्वीकार गर्दैन। त्यसैले यो सरकार संघीयताविरोधी हो भन्ने आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै हो। अहिले प्रधानमन्त्री प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै हिँडिरहेका छन्, यो संघीयताको मर्मविपरीत छ। यसले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ। सरकार संविधानलाई पूर्णरूपले कुल्चेर अगाडि बढेको छ। दुईतिहाइको उन्माद र दम्भले हामी जे गर्छौं त्यही कानुन हो भनेर सरकार हिँडिरहेको छ, जुन निरंकुश कम्युनिस्ट शासनको झझल्को दिने कार्य हो।
विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा संविधानभन्दा माथि कुनै निकाय वा अंग हुँदैन। आवधिक निर्वाचन र संवैधानिक सर्वोच्चता लोकतन्त्रका विशेषता हुन्। निर्वाचनबाट आउने तर संवैधानिक सर्वोच्चता हैन संसदीय सर्वोच्चता मान्छु भन्नु सर्वसत्तावादी चरित्र हो।
संविधानले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासनको ग्यारेन्टी गर्छ। संसद् पनि संविधानकै अधीनमा हुन्छ। राज्यका महŒवपूर्ण तीनवटा अंग संविधानको नियन्त्रणमा हुन्छ। यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो।
न्यायपालिका, वित्तीय संस्था, नेपाली सेना र मिडियालाई सके आफ्नो नियन्त्रणमा लिने नसके विवादमा ल्याउने काम कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएकाले गर्छन् र यो सरकार पनि यही बाटोमा अग्रसर छ। यो सर्वसत्तावादको प्रस्थान बिन्दु हो। सरकारमा दुईतिहाइको दम्भले मुलुक दुर्घटनामा जाने खतरा बढेको छ।
संसद्मा सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको नहुने संवैधानिक प्रावधान लत्याइएको छ। संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गएर निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। भर्खरै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सरकारले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप ग¥यो। न्यायपलिका जनताको अन्तिम आस्था र विश्वास हो। तर सरकारका क्रियाकलापले न्यायपालिकामाथिको जनताको विश्वास घट्दो छ। दुईतिहाइको दम्भले न्यायपालिकालाई निरीह बनाएर शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याउने काम ग¥यो। कम्युनिस्टहरू शक्ति सन्तुलनलाई विश्वास गर्दैनन् भन्ने यसैबाट प्रमाणित हुन्छ।
कर आतंक
कर संवेदनशील विषय हो। यतिबेला मुलुक कर आतंकबाट आक्रान्त छ भने जनता त्रसित। स्थानीय तहले आआफ्नो तरिकाले कर लगाएका छन्। संघीयतामा गएको देशमा स्थानीय तहमा परोक्ष रूपमा कर लगाउन पाइँदैन। तर यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने राज्य (केन्द्र सरकार) भने मौन छ। अहिलेको कर आतंकले भर्खरै वामे सर्दै गरेको संघीयता गुम्ने त हैन भन्ने खतरा बढेको छ। यस विषयप्रति राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ। नत्र अहिले जसरी स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाइरहेका छन्, यसले राज्यप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ। करका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ। यस विषयमा संसद्मा आवश्यक छलफलसमेत गर्न सकिन्छ।
प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर मात्रै करको दायरा तोकिनुपर्छ। संघीयता भएका देशमा ‘वित्तीय आयोग’ स्वतन्त्र र उसका कामकारबाहीका बारेमा अदालतमा मुद्दासमेत चल्दैन। तर हाम्रो संविधानले आयोगले सरकारलाई सिफारिस मात्रै गर्ने अधिकार दिएको छ। तर पनि आयोग गठनले पूर्णता पाएको छैन।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप
पे्रस स्वतन्त्रताविरुद्घ सरकार कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्छ। त्यसको गुण र दोषबारे जनताले प्रस्ट भाषामा प्रतिक्रिया दिइरहेकै छन्। पछिल्ला दिनमा प्रेसमाथि भइरहेको हस्तक्षेपले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ। पे्रस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। ठूला परिर्वतनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय र महŒवपूर्ण छ। तर अहिले राज्य कानुन बनाएर प्रेसमाथि अंकुश लगाउन राज्य लागिरहेको छ। यसले हामीलाई लज्जित बनाएको छ। प्रेसप्रति राज्य यति कठोर र निर्दयी हुनु र प्रेसको सन्दर्भमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मान्यताविपरीत गएर संविधानसँग बाझिने कानुन बनाइनु दुर्भाग्य होे।
कांग्रेसको भूमिका
जब राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस कमजोर बन्छ तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। जब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ तब राष्ट्रियता कमजोेर हुन्छ। यो इतिहासले साबित गरेको सत्य हो। यतिबेला हामी प्रतिपक्षमा छांंै। अहिले कांग्रेस जुन स्थान र भूमिकामा छ, त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
हामी पनि यतिबेला संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। आन्तरिक र घरेलु समस्याबाट हामी बाहिर निस्कन सकेका छैनौं। मानसिकरूपमै हामी विभाजित र कमजोर छांै। मुलुक र लोकतन्त्रका निम्ति यो शुभ होइन। यतिबेला कांग्रेसको काँधमा दुइटा जिम्मेवारी एकैसाथ आएको छ। संगठन रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाउने र लोकतन्त्रविरुद्ध देखापरेका अतिवादी शक्तिविरुद्ध लड्ने। यसका लागि कांग्रेस एक ढिक्का हुन जरुरी छ। विभाजित र कमजोर मानसिकताले अहिलेको निरंकुशताका विरुद्व लड्ने ताकत दिन सक्दैन।
भाषण गरेर र मञ्चमा नेताहरू उभिएर हामी मिल्यौं भनेर हात उठाएर अब केही हुनेवाला छैन। विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ। विधानले तोकेको आवधिक क्रियाकलाप समयमै गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म पार्टीको प्रादेशिक समिति बन्न सकेको छैन। विधानअनुसार तत्कालै पार्टीको प्रादेशिक समितिको निर्वाचन गराइनुपर्छ। समय पुगेका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन समयमै गराइनुपर्छ। तुरुन्त विधान मस्यौदा समिति बनाएर महासमितिको बैठक बोलाइनुपर्छ र समयमै चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ।
पार्टी राजधानीमुखी र नेता सहर र केन्द्रमुखी भए भन्ने गुनासो छ। जनतासँगै पार्टीको सम्बन्ध टुटेको छ। पार्टीलाई गाउँ र दूरदराजका जनतासँगै जोड्नु अहिलेको अर्को महŒवपूर्ण कार्य हो। गाउँका कार्यकर्ता निराश छन्। तिनमा ऊर्जा भर्न पनि हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ। सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्धको सडक आन्दोलन सशक्त हुन सकिरहेको छैन र संसद्मा समेत हाम्रो प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो नहोस् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउनुपर्छ।
दुईतिहाइको दम्भ र रबैयाकै भरमा सरकार यसैगरी अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। यति हुँदाहँुदै पनि संकटका बीच आशाका चाँदीका घेरा पनि देखिएको छ। निरास वा हतोत्साही हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। विगतमा कांग्रेसले डरलाग्दा निंरकुशताविरुद्ध लडेर तिनलाई परास्त गर्दै आएको हो। कम्युनिस्ट सपनाका व्यापारी मात्र हुन्। हामीले आफ्नो संगठन मजबुत बनाउँदै देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई एउटै भावनात्मक मालामा उनेर अगाडि बढेमा कुनै पनि शक्तिले परास्त गर्न सक्दैन। एउटा निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन। ठूलो कुरा समय हो। समयको सही सदुपयोग गर्दै अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
