ओलीराजका ६ महिना

चुनावी मतका आधारमा मात्र सरकार जोगिँदैन। त्यो त टेक्ने एउटा खुट्किला मात्र हो, त्यसपछिका पाइला आफैंले चाल्ने हो

केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पूरा भएको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ यो सरकारको वाचा हो। उपलब्धिको हिसाबकिताब गर्दै सरकारको मूल्यांकन गर्न यो समयावधि पर्याप्त होइन। तर जब सरकार आफैंले यो गरें, त्यो गरें भनेर आत्मस्तुतिको गाथा भर्न थाल्छ, त्यसको मूल्यांकन गर्नैपर्ने हुन्छ। बिहानीले दिउँसो संकेत गर्छ भनेजस्तै उनको यो कार्यकालको दिशादशा अनुमान गर्न अब कुनै प्रतीक्षा गरिरहनु पर्दैन।

त्यसमाथि साउनको अन्त्यतिर ‘असारसम्म गरेका महत्वपूर्ण काम’ भनेर सरकारले पाँच महिनाको उपलब्धिका रूपमा ७३ पृष्ठको जुन फेहरिस्त सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसले आउने दिनको अनुमान गर्न अरू सजिलो बनाएको छ। उक्त विवरणअनुसार गत पाँच महिनामा २८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएछ, ९० झोलुंगे पुल निर्माण भएछ, ४४ निर्माणधीन रहेछन्, ७० वटा गाडी चल्ने पुल निर्माण भएछन् आदि–इत्यादि। यी सबै कुरा यही पाँच महिनामा सम्पन्न हुने हो, बाँकी सात महिनामा विगत ७० वर्षको विकास उछिनिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। यस्तै हो भने समृद्धिका लागि अरू के चाहियो र ?      

वास्तवमा सरकारले उपलब्धिका रूपमा दाबी गरेका चाहे त्यो सडकसम्बन्धी होस् वा ऊर्जा प्रायः सबै पुरानै कामको निरन्तरता हो। नयाँ कुरा भनेर बस सिन्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करीको जाँचबुझ, ठेकदारमाथि गृहमन्त्रीको डन्डा, निकै चर्चित पनि भयो। अहिले तिनैलाई जोडेर सरकारले सुशासनको मानक स्थापना गरेको दाबी गरेको छ। सुशासन सरकारी घोषणामा होइन, नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्नुपर्छ।

पाँच महिनामा खासै नयाँ काम हुन सक्दैन, भएन भनेर गुनासो गर्न पनि मिल्दैन। तर अघिल्लो समयदेखि निर्माणाधीन वा अन्तिम निर्माणको पर्खाइमा रहेका परियोजनाहरूका आधारमा सरकारले केके न गर्‍यो भनेर पत्याउन सकिन्न। उल्लिखित विवरण र सरकारको कामले थुप्रै विरोधाभास पनि उजागर गर्छ। उदाहरणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका उपलब्धिलाई लिन सकिन्छ। त्यसो हो भने प्राधिकरणका प्रमुखलाई हटाउनुको औचित्य के ?   भारतजस्तो छिमेकी मुलुकमा राजदूत खाली छ। यसबीचमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइसक्यो। मापदण्डमै सन्तुष्ट रहने हो भने राजदूत नियुक्तिको पनि के औचित्य रह्यो र ? सरकारले दाबी गरेको उपलब्धि केही आकर्षक ग्राफिक्स र रंगीन साजसज्जामा पुरानै ढर्राको निरन्तरता मात्र हुन्।

यो विवरणको अन्त्यमा पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गरिने, काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण हुने, पूर्व–पश्चिम उत्तर–दक्षिण सबैतिर रेलमार्गको जालो बिछिने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेलगायतका चुनावी घोषणापत्रका वाचाको पुनःरोक्ति छ। यी असम्भव र हासिल हुन नसक्ने कुरा पनि होइनन्। तर हामीले यो पाँच महिनामा अपेक्षा गरेको समृद्धिको स्पष्ट रूपरेखा, मार्गचित्र र तयारी हो। त्यो रेल र बिजुलीसँग सीमित हुने होइन। रेलको सपना मोदी र सीको उदारमना तम्तयारी सहयोगको प्रतीक्षामा, बिजुलीचाहिँ व्यापारी लगानीकर्ता नाफा हिसाबकिताबमा। प्रश्न पुरानै छन्— हाम्रो विकास प्रशासनमा व्यवस्थापन क्षमता वृद्धिको तयारी के भएको छ ? रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारले माग गर्ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक जनशक्ति निर्माणको अवस्था के छ ?        तयारी राम्रो छ भने गन्तव्यमा पुग्न केही ढिलाइ होला, चुनौतीपूर्ण होला तर पुगिन्छ। धेरै शंका गर्नुपर्दैन। तर तयारीबिनाको समृद्धि यात्रामा देखाउने केही क्षणिक प्रगति भए पनि त्यो सुखद् र टिकाउ नहुन सक्छ।

समृद्धि र विकासका कुरा समयले पनि निर्धारण गर्छ, त्यसको एउटा आफ्नै यान्त्रिक गति पनि हुँदो रहेछ। सरकारले त्यसलाई अग्रगति देओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। बजार र लगानीले मात्र त्यसलाई प्रभावित नगरोस्, त्यसको लाभ न्याय र समतासँग पनि जोडियोस्, आम मानिसको पहुँच रहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। यो कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। सरकारको काम जान्न, तपसिलका विवरणभन्दा त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले देखाउने दूरदृष्टि ‘भिजन’ र त्यसले स्थापित गर्ने सार्वजनिक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारको ६ महिना यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गर्नु सामयिक लागेको छ।

हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमा नेतृत्वको लगाम समाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो भूमिकामा छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपाको नवगठनपछि यो सरकारले संसद्मा दुईतिहाइ निकट बहुमत कमान्ड गर्छ। स्थिरताको यो प्रमुख आधार पनि हो। राज्यको शासकीय संयन्त्र र व्यवहार, एकाध मन्त्रीको अपवादबाहेक प्रधानमन्त्रीको वरिपरि केन्द्रित छ। लामो समयको अस्थिरता र राजनीतिक संक्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र लगाम बलियो भएको आभास दिन खोजिएको छ।

पदीय भूमिकाबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिन्ने आधार अत्यन्तै कम छन्। औपचारिक बक्तव्य, भाषण, पोलिटिकल टन्ट दिने केही फुटकर अन्तर्वार्ताबाहेक उनका लेख, रचना देख्न, पढ्न पनि पाइन्न। दुई दशकदेखि उनी खुला राजनीतिमा छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा नागरिकले उनलाई चिन्ने मुख्य आधार त्यही हो। तर १५ वर्ष जेल बसेको कुरालाई अहिले उनी बारम्बार दोहोर्‍याउने गर्छन् र त्यसैका आधारमा आफ्नो राजनीतिक इमानदारी र विश्वसनीयता पुष्टि गर्न खोज्छन्। यसले एउटा प्रश्न पनि सँगै खडा गर्छ– के प्रधानमन्त्री ओलीको मिसन झापा विद्रोहको अभीष्ट प्राप्त गर्नु नै हो ? झापा विद्रोह भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा सन् १९७० को दशकमा चलेको नक्सलवादी आन्दोलनको अनुकरण थियो, जसको उद्देश्य माओकालीन चिनियाँ मोडेलको कम्युनिस्टतन्त्र स्थापना थियो। केपी ओलीको जेल बसाइ उनको एउटा ‘पोलिटिकल क्यापिटल’ हुन सक्छ, त्यसको ब्याज निरन्तर वृद्धि होस् भन्ने उनको चाहना होला, पाइरहेका पनि छन्। तर यो उनको राजनीतिक अभीष्ट वा गन्तव्य होइन होला भनेर बुझ्नुपर्छ, अन्यथा विपक्षी दल कांग्रेसले उठाउने गरेको ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’ को आरोप पुष्टि हुन्छ।

सरकार गैरजिम्मेवार र अविवेकी भयो भने सशक्त नागरिक विरोध र विद्रोहको सम्भावना मौजुद छ। दलको विकल्प छैन। तर नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ– चुनाव जिते पनि दल र उनीहरूको लोकप्रियता बढेको छैन।

यो सरकारको मूल्यांकन गर्ने कसी भनेको लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यतामा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि नै हो। पार्टी एकतापछि सरकारको पाँचबर्से आयुका बारेमा त्यति शंका र प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्न। आन्तरिक विग्रहको अवस्था भएन भने यो सरकार संसद्को पूर्णावधिसम्म टिक्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो संविधानले नै निश्चित गरिदिएको विषय हो। राजनीतिमा स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्रीको पदमा एउटा पार्टी वा व्यक्तिविशेषको निरन्तरता होइन, प्रणालीको निरन्तरता हो, नीति र संस्थागत निरन्तरता हो। उपलब्धिको जगेर्ना पनि हो। सरकार छिटोछिटो बदलिँदैमा अस्थिरता हुने होइन। त्यसो भए दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानलाई राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुक भन्नुपर्ने हुन्छ, इजरायल पनि त्यही दृष्टान्तमा पर्छ। तर राजनीतिक हिसाबले यी दुवै मुलुक स्थिर मानिन्छ। जापान त समृद्धिको चुचुरोमै छ।

संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरतामा त्यति शंका गर्नुनपर्ला। संस्कार र संगतिपूर्ण व्यवहारको समस्या छ। संविधानको प्राविधिकतामाथि प्रश्न छैन। परिवर्तन नपचेका मानिसको गनगन जारी रहन्छ। त्यसलाई अभ्यासको निरन्तरताले नै साइजमा राख्छ।

नेतृत्वमाथि नागरिकको विश्वास र भरोसा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। प्रणालीको संस्थागत विकास भई नसकेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका अझ संवेदनशील हुन्छ। डा. गोविन्द केसीको अनशन एउटा दृष्टान्त हो। प्रबल संसदीय बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अनशनअघिसम्म सबै विषयमा स्थिति सरकारअनुकूल नै थियो। सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सरकार र सत्तारुढ दल नेकपा छाएकै थियो। तर एक साता पनि बित्न नपाउँदै कसरी सरकारविरुद्ध जनमत भड्कियो, सूचना सञ्चारको भाषामा ‘भाइरल’ नै भयो। किन होला ? अहिले सडक आन्दोलन र नागरिक अभिमत सेलाएको छ। त्यो त एउटा प्रकरणमात्र हो, यत्तिकै भरमा ओली नेतृत्व र सरकारमाथि नगारिक विश्वास पुनः स्थापित भयो भन्न सकिन्न। कुनै पनि बेला फेरि नागरिक मत भड्किन सक्छ। त्यसका लागि कुनै ठूलो र गम्भीर मुद्दा पनि चाहिँदैन, सरकारमा बस्नेको अनियन्त्रित बोली र व्यवहार नै काफी हुन्छ।

अहिले अर्को एउटा चुनौती आएको छ– अनियन्त्रित स्थानीय करको। संविधान र कानुनले तोकेको विषयमा स्थानीय सरकार भनेर चिनिने नगरपालिका, गाउँपालिकालाई कर लगाउने अधिकार छ। यदि करको स्थानीय सरकारमा बस्ने मान्छेका निजी सुविधामा सीमित रह्यो भने किन चाहियो ती प्रतिनिधि र सरकार भन्ने प्रश्न उठ्छ। अहिले स्थानीय तहमा देखिएको करको ज्यादती र दुरुपयोगले यसैको पुष्टि गर्दैछ। यसले सरकारको भविष्य मात्र होइन, समग्र संवैधानिक प्रणालीसमेत प्रभावित हुने भय पैदा गरेको छ। एकथरी भन्दैछन्– अब संघीयता चल्दैन, यतिविधि करको भार बोकाउने संघीयता चाहिँदैन। संघीयताका पक्षमा जनमत बनाउन सरकार र प्रमुख दल हिजैदेखि असफल भइराखेका छन्। चुनाव जित्नु एउटा कुरा हो, त्यतिमा मात्र अनुकूल जनमत निर्माण हुँदो रहेनछ भन्ने एकपछि अर्को गर्दै प्रमाणित हुन थालेका छन्। स्थानीय करमा देखिएको अराजकता र अतिसार नियन्त्रण भएन भने सरकारविरोधी अर्को एउटा नागरिक भाइरल सँघारमै उभिएको छ।

पार्टी र व्यक्ति कसलाई को र कुन मनपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो संसद् र सरकार लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त एवं प्रक्रियाबाटै आएको छ। हामीले बहुमतको स्थिर सरकार नै खोजेका हौं। चुनावबाट त्यो प्राप्त भएको पनि छ। चुनावका बेला जसले जसलाई भोट हालेको भए पनि निर्वाचित व्यक्ति सबैको प्रतिनिधि हो। त्यस्तै सरकार पनि सबैका निमित्त सबैको प्रतिनिधि हो। तर अहिले के पुष्टि हुँदैछ भने यो संविधान र राजनीतिको प्राविधिक पक्षमात्र हो। मुख्य कुरा नेतृत्वमा बस्नेको बुझाइ र व्यवहार हो। बुझाइ र व्यवहार ठीक भएन भने सिद्धान्त, प्रणाली र प्रक्रियाले मात्र केही गर्न सक्दैन। चुनावी मतका आधारमा मात्र सरकार जोगिँदैन। त्यो त टेक्ने एउटा खुट्किलामात्र हो, त्यसपछिका पाइला आफैंले चाल्ने हो। त्यसले दिने पदचापमा सरकारको गति र भविष्य निर्धारण गर्छ। अहिले चुनावी लोकप्रियताको रापताप सकिएको छ। काम हेर्न बाँकी नै छ, परिणाम देख्न केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ।

यो ६ महिनाको अवधिमा सरकारसँग विश्वस्त हुन नसक्ने आधार प्रस्ट देखिन थालेका छन्। पहिलो नेतृत्वको बुझाइ नै हो। बुझाइ फराकिलो, दूरदृष्टियुक्त र विवेकपूर्ण भए धेरै कुरा त्यसै हल हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार मैमत्तले भरिएको छ। उनी आलोचना, असहमति, विपक्ष र विरोधप्रति असहिष्णु छन्। विकल्प सुन्नै नसक्ने, असहमति राख्नै नदिने प्रवृत्ति हावी छ। यो दुईतिहाइको घमन्डमात्र होइन, नेतृत्वको अविवेकी व्यवहार र नालायकी पनि हो। टिमको पनि असफलता हो।

प्रतिपक्षी कांग्रेस यो सरकारका लागि चुनौती होइन। बहुदलका लागि सँगै आन्दोलन गरेको दल कम्युनिस्ट पार्टी भयो भन्दैमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको भयले जनतामा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन। अरू दल पनि सरकार र सत्तारुढ दललाई खासै चुनौती दिने हैसियतमा छैनन्। तर एउटा राम्रो पक्ष के देखिएको छ भने अहिले नागरिक आफैं सचेत र जागरुक छन्। सरकार गैरजिम्मेवार र अविवेकी भयो भने सशक्त नागरिक विरोध र विद्रोहको सम्भावना मौजुद छ। दलको विकल्प छैन। तर नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ– चुनाव जिते पनि दल र उनीहरूको लोकप्रियता बढेको छैन।