सन्तान नपाउनेलाई कर

सन्तान नपाउनेलाई कर

बेइजिङ : चीनका दुईजना विज्ञले चिनियाँ नागरिकलाई जबरजस्ती बच्चा जन्माउने गराउन एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका छन् । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

चीनमा जनसंख्या बढाउन दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । जनसंख्या घट्दै गएको समस्याबाट मुक्ति पाउन यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरि पक्ष र विपक्षका बहस चलिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले लागू गरेको ‘एक सन्तान’को नारा सहितको परिवार नियोजनसम्बन्धी नीतिका कारण जनसंख्या घटेको कतिपयको भनाइ छ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमा अहिले जनसंख्या घट्दै गएपछि देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । लैंगिक तथा जनसांख्यिक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्या पनि थपिदै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

चीनले जनसंख्या बढ्ने अपेक्षासहित सन् २०१६ मा कानुन खुकुलो बनाउँदै एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तैपनि जनसंख्या अपेक्षित रूपमा र आवश्यकताअनुसार बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले बिहीबार दुई विज्ञले जनसंख्या घट्दै गएको सम्बन्धी अहिलेको समस्याबाट छुटकारा पाउन नयाँ प्रस्ताव सहितको लेख लेखेका छन् । उनीहरूले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका दम्पतीले दुईभन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउँदै नजन्माएमा अरूलाई सहयोग पु¥याउन वार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘जब कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दाबी गर्न सक्नेछन्’, नान्चिङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेखेका छन् । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दाबी गर्दा सन्तान जन्माउँदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यसबापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् ।

उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्र खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विशेष आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुई विज्ञको सुझावहरूलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ नागरिकले पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रस्तावप्रति व्यंग्य गर्दै एकजनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले जन्मदर बढाउन चाहन्छ भने बहुविवाहका लागि किन छुट दिँदैन त ? ’

सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीको अनलाइन संस्करणमा पनि यो प्रस्तावलाई ‘निराधार, अव्यवहारिक र अनुचित’ प्रस्तावको रूपमा टिप्पणी गरिएको छ । टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘यो प्रस्तावमा आम बुझाइको कमी देखिएको छ भने अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवसायिकताको अभाव प्रष्ट भएको छ ।’

चीनले जनसंख्या घटाउन यसअघि लागू गरेको एक सन्तान नीतिले चीनमा जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले सरकारलाई अहिले यो चिन्ताको विषय भएको छ । सन् १९७० को दशकदेखि पछाडि जनसंख्या नियन्त्रण अभियान चलाइएको थियो । जनसंख्या घटाउने अभियानअन्तर्गत त्यस बेला दुई वा त्योभन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.