काठमाडौं : दक्षिणकाली नगरपालिकाले कानुन विपरीत बौद्ध शिक्षामाथि कर लगाएको भन्दै नेपाल बौद्ध महासंघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएको छ। करले धार्मिक सामाजिक अन्याय भएको भन्दै महासंघले आइतबार आयोगमा उजुरी दिएको हो।
‘स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन’ २०५५, ‘आयकर ऐन’ २०५८ ले बौद्ध शिक्षा दिने गुम्बा अन्र्तगतको भवन, जग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर, मालपोत, भूमिकर, घरजग्गा कर लगाइने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरे पनि नगरपालिकाले दर्जन बढी शीर्षकमा दुई लाख बढी कर लगाएकाले आयोग उजुरी दिएको महासंघका महासचिव कमल भण्डारीले जानकारी दिए। यता एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ नमुना परिच्छेद २ को दफा ६ ले गुम्बामा कर नलाग्ने उल्लेख गरेको छ।
गुम्बा शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक र सास्कृतिक केन्द्रको रुपमा रहेको भन्दै राज्यका निकायले बौद्ध शिक्षा र गुम्बामाथि कर लगाइदा सम्बन्धित सरोकार निकायसँग कुनै पनि सहकार्य नगरेको महासंघको आरोप छ।
दक्षिणकाली क्षेत्रमा करिब ६० बढी गुम्बा रहेकाले आयआर्जनको स्रोत बनाउन अस्वभाविक कर नगरपालिकाले लगाएको महासंघको आरोप छ।
बुद्धत्व प्राप्त गर्न बौद्धधर्मलम्वीले शिक्षा आर्जन गर्न निर्माण गरिएको गुम्बालाई नगरपालिकाले ‘आर्थिक ऐन २०७५’ नै निर्माण गरी दर्जन बढी शीर्षकमा कर तोकेर असुल गरेको छ। गुम्बा पहुना घर भन्दै ५० हजार राजश्व तिर्नु पर्ने, पक्की घरले तीन सय र गुम्बाले २० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने, गुम्बा विद्यालय सिफारिसका लागि ३० हजार, गुम्बालाई शिक्षा कर, घर कर, व्यवसाय करलगायत सिफारिस, प्रमाणित, दर्ता, नविकरण सिफारिस, घरनक्सा पास दस्तुरलगायत १२ भन्दा बढी शीर्षकमा कर तोकेको हो। यी कर ‘आर्थिक ऐन २०७५’ निर्माण गरी साउन १ गतेदेखि लागू गरेको छ।
२०३६ साल देखि सरकारले बौद्ध पैदर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन गरी गुम्बाको तथ्याङक संकलनदेखि अनुगमन व्यवस्थान गर्दै आएको छ। नेपालमा करिब १३ हजार बढी गुम्बा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
