प्रदेश सरकारको ६ महिना : मुख्य विषय ओझेलमा, ‘सत्ता र भत्तामै केन्द्रित’

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको ६ महिना नाघेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक कामभन्दा पनि प्रचारमा बढी समय र बजेट खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा सरकारी कामकाजको भाषा, प्रदेशको स्थायी राजधानी, प्रदेशको नामकरणसहितका मुख्य विषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन । गत फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता र सुशासन कायम पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । तर, त्यसको अनुभूति ६ महिना बितिसक्दा पनि हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको भनाइ र गराइमा मेल नखाएको मिथिला नाट्यकला परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुनील मल्लिकले बताए । ‘प्रदेश सरकारले जनताकै सुखलाई सबै थोक ठान्ला भन्ने लागेको थियो’, उनले भने, ‘तर, सरकारले त्यसको ठिक विपरीत सत्ता र भत्तालाई महत्व दिएको हालसम्मको अवस्थाले दर्शाएको छ ।’

प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ, महिला अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन, मुख्यमन्त्री सडक योजना, ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकास, पिछडिएका सामुदायलाई आवश्यक सहयोग, प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रमलगायत सयदिने कार्ययोजना ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाले सदस्य आफ्नो सेवा–सुविधाका लागि कानुन बनाउन हतार गरे । तर, गत माघ १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाबाट कामकाजको भाषा र राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले सरकारको ६ महिना कठिनाइ र चुनौतीका साथ व्यतीत भएको बताए । ‘हामीले अधिकार क्षेत्र र बजेटको सीमामा रहेर सक्दो जनभावनाअनुरूप काम गर्न खोजेका छौं’, उनले भने । प्रदेशलाई १३ प्रतिशत बजेटमा सीमित राखेर त्यसको परिधिभित्र कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सकेजति काम गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट बनाउने बेला कर्मचारी सरुवा र स्थानान्तरणले अझ बढी समस्या उत्पन्न गरेको थियो’, उनले भने, ‘हामीले केन्द्र सरकारलाई यस विषयमा अवगत पनि गराएका थियौं । प्रदेश सरकारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रशासनिक निकायका प्रमुखले नै नटेरेको अवस्थामा कार्य सञ्चालन कठिनाइपूर्वक भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार संघले अहिले पनि प्रदेश ‘मेच्योर’ नरहेको भन्दै किस्ताबन्दी रुपमा अधिकार दिइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ योजना प्रदेशका आठै जिल्लामा सञ्चालन गर्न गत आर्थिक वर्षमा करिब ८० लाख रूपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, ५ लाख मात्र खर्च भयो भने ७५ लाख फिर्ता भएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट २३ करोड ७९ लाख ९१ हजारमध्ये फर्निचर र अचल सामान खरिदमा ३६ लाख, सवारी साधन खरिदमा ११ लाख, कम्प्युटर मर्मत, खरिदलगायतमा ६ लाख, निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ सय ७ जना सांसदलाई १० करोड ७० लाख गरी ११ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ ।