पछिल्लो समय विदेश मात्र होइन स्वदेशमै प्राविधिक विषय पढ्न टन्नै पैसा खर्च हुन थालेपछि अभिभावकहरू खर्चका जोहो गर्न वित्तीय संस्था धाउने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने अभिभावकले कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट आफ्ना छोराछोरीको उच्च शिक्षा हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा लिने गरेका छन् भने अन्यले आफूसँग भएको जिन्सी सम्पत्ति धितोमा राखेर निजी बैंकबाट कर्जा लिने गरेको पाइन्छ ।
विदेशको तुलनामा नेपालमा डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक विषय पढ्न खर्च बढी लाग्ने भएपछि अभिभावकहरूले बैंकको सहयोगमा आफ्ना सन्नतीलाई उच्च शिक्षा (डिग्री) पढाउन कर्जा लिन थालेका हुन् । विदेशको तुलनामा स्वदेशमा यस्ता प्राविधिक विषय पढ्दा खर्च बढी लागे पनि अन्य खर्चबाट समायोजन गर्न सकिने भएपछि पछिल्लो समय स्वदेशी उच्च शिक्षामा अभिभावकहरू आकर्षित भएका हुन् ।
स्वदेशमै पढाउँदा आफूबाट छोराछोरी टाढा नहुने अर्थात् आफ्नै साथ भएको अनुभव हुने भएकाले अभिभावकले विदेशमा गर्ने खर्च यहाँ गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय स्वदेमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न पनि बैैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको संख्या बढ्दो छ ।
कालिमाटीका सन्तोष अधिकारीले छोरा आरोग्यलाई बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न पठाउने तयारी गरेका थिए । तर, पछि नेपालमै सञ्चालिन मेडिकल कलेजमा छिमेकी मुलुकमा जस्तै अझ भनौं गुणस्तरीय शिक्षा दिने थाहा पाएपछि काठमाडौं मेडिकल कलेजमा छोरालाई भर्ना गरे । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १० वर्षमा साँवा ब्याज भुक्तान गर्नेगरीे २५ लाख कर्जा लिए ।
छोरी अस्मितालाई ६ वर्षअघि लुम्बिनी मेडिकल कलेज भर्ना गरेकी हाडीगाउँकी दुर्गा घिमिरेले बीचमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट चार लाख कर्जा लिइन् । निजी बैंकहरूमा भन्दा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ऋण लिँदा ब्याज सस्तो पर्ने भएकोले उनले त्यहाँबाट छोरीको अध्ययन पूरा गर्न कर्जा लिएकी हुन् । अहिले उनकी छोरीको अध्ययन पूरा भएको छ । सुरुमा १२ लाख रुपैयाँ बुझाएर एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना गरे पनि अध्ययन सक्ने बेलासम्म करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोले आफूले कर्जा लिनुपरेको बताइन् । शिक्षण पेसामा कार्यरत उनले सो रकम मासिक रूपमा तलबबाट भुक्तान गर्दै आएकी छन् । एमबीबीएस अध्ययन गर्न सुरुमा १२ लाख रुपैयाँ बुझाएर ६ वर्षअघि आफ्नी छोरी अस्मिता घिमिरेलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा भर्ना गरेकी थिइन् ।
नेपालमा एमबीबीएस गर्न अहिले ४० लाखदेखि ५० लाखसम्म पैसा खर्च हुने भएपछि आम्दानीले धान्न नसक्ने भएपछि अभिभावकले कर्जा लिएर छोराछोरी पढाउन थालेका हुन् । इन्जिनियरिङलगायत अन्य विषय पढाउन अभिभावकको आम्दानीले धाने पनि खास गरी एमबीबीएस अध्ययनका लागि भने फाट्टफुट्ट कर्जा लिन आउने गरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले बताए ।
विशेषतः अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका लागि बैंकबाट बढी कर्जा प्रभाव भएको उनले बताए । ‘हामीहरूले अभिभावकको आम्दानीको स्रोत र विद्यार्थी आफैंले कमाएर तिर्ने गरी पनि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छौं’, उनले भने ‘धितो लिएर हामी कर्जा दिन्छौं ।’ सरकारले प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । यसपछि हामीले सोही व्यवस्थाअनुसार सहुलियत ब्याजमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न कर्जा दिन्छौं ।
सिद्धार्थ बैंकका सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनालको बैकिङ अनुभवमा स्वदेशमा पढ्नका लागि छिटफुट मात्रै कर्जाको माग आउने गरेको छ । विशेषतः विदेश पढ्न जानका लागि भने कर्जा लिने गरेको पाइन्छ ।
बैंकले कर्जा लिन चाहेमा धितोका आधारमा जुनसुकै विषय पढ्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्छ’, उनले भने ‘अध्ययनका लागि आवश्यक शुल्कको शतप्रतिशत पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छ ।’ ‘बैंकबाट कर्जा लिनको लागि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क खुलेको कागजात मुख्य हो’, उनले भने । शैक्षिक कर्जा लिन कलेज वा विश्वविद्यालयको ‘अफर लेटर’, धितो वा धितोको प्रमाणित सक्कली कागजात र कर्जा प्रस्ताव गर्ने वा अभिभावकको आम्दानी खुल्ने कागजात बुझाउनुपर्छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा पढ्नका लागि ब्याजदरमा अन्तर हुँदैन । ब्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । बैंकले होइन’, उनले भने ‘तिर्न सक्ने आधार देखिएमा चलनचल्ती ब्याजमा कर्जा पाइन्छ ।’ अभिभावकले तिर्ने र स्वयं विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि कमाएर तिर्ने गरी दुई मोडलबाट बैंकहरूले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
एनएमबीको एक करोडसम्म १० बर्से शैक्षिक कर्जा
एनएमबी बैंकले स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि ‘एनएमबी बैंक शैक्षिक कर्जा’ नामक कर्जा सेवा आरम्भ गरेको दुई वर्ष वितेको छ । एनएमबी बैंकले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था मिलाएको हो ।
बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा दिन थालेको हो । त्यतिबेला अन्य बैंकहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो ऋण दिन नसकिने बताइरहेका बेला एनएमबी बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।
४ वर्षका लागि दिइने उक्त कर्जा अध्ययनमा उत्कृष्टता, लगनशीलता र विश्वसनीयताका आधारमा बैंकले अर्को चार वर्षका लागि किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्न सक्ने सुविधा प्रदानसमेत गरेको छ । बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने विद्यार्थीसँग उनीहरूको अवस्था हेरी ५ देखि ८ प्रतिशत ब्याज लिने सम्झौता भएको थियो ।
‘शिक्षामा आत्मनिर्भता’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै बैंकले १० बर्से शैक्षिक कर्जाको सुविधा पनि ल्याएको छ । अवधि १० वर्षसम्म रहने छ भने अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । एनएमबी बैंकले शैक्षिक कर्जा आवेदन दिएको ५ दिनमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था बैंकले मिलाएको छ ।
शिक्षामा आत्मनिर्भता भन्ने नारासहित आरम्भ गरिएको ‘एनएमबी बैंक शैक्षिक कर्जा’ ले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रामा लाग्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न भरपर्दो वित्तीय सेवाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास बैंकले गरेको छ ।
कार्यविधि अन्तिम चरण
सरकारले गत आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बैंकबाट ऋण मिलाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यविधि तयार पार्दैछ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यीलगायत अन्यको कार्यविधि निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । ‘उनले भनिन्, ‘हामी सहुलियतपूर्ण कार्यविधिलाई एकिकृत गरेर भदौ समान्तसम्म स्वीकृत गराउने र असोज लागेपछि कार्यान्वयमा लैजाने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ सरोकारवालासँगको छलफल सकिसकेको छ ।’
गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा विद्यार्थीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्यायो । उक्त व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकहरू उत्साहित पनि भए । कति विद्यार्थी ऋण पाएपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने आसामा सरकारको मुख तोकेर बसे । तर नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था आव ०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
