काठमाडौं : विमान उत्पादक एयरबसले अष्ट्रियालाई बेचेका विमानमा ‘अनियमितता’ भएको पाएपछि ९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भरेको छ। सन् २००३ मा बेचेका युरोफाइटर विमानबारे लामो अनुसन्धान भयो। अन्ततः मूल्य बढी लिएको र ढिला गरेको पाइयो। र, १५ वर्षपछि गत फेब्रुअरीमा उसले उक्त रकम क्रेतालाई तिरेको थियो। यत्रो क्षतिमा ‘राजनीतिक बिचौलिया’ को हात थियो।
यो प्रकरण नेपाल एयरलाइन्सका पछिल्ला दुई ‘वाइड-बडी’ जहाज खरिद प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो छ। नेपाल एयरलाइन्सले पनि यस्तो बिचौलिया प्रयोग गरेको छ, जसले धेरै विषयमा एकलौटी सम्झौता गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उत्पादक एयरबसमा सोझै मूल्य बुझ्ने र घटाउने गरिएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतः एयरबसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको मूल्यसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने गर्छ। कुनै अवस्थामा त ७० प्रतिशतसम्म छुट मिल्छ।
अस्ट्रियाको प्रकरणमा त्यहाँका ६० हजार जनताले अनियमिताको आशंका गर्दै छानबिनका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल एयरलाइन्सले भने महालेखाको प्रतिवेदनसमेत ढाकछोप गर्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत ‘अनियमितता’ को खण्डन गरिरहेको छ। ‘अनियमितता भएको समाचार मिडियामा आइरहेका छन्। महालेखाले प्रस्टै देखाएको छ’, महालेखाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसलाई ढाकछोप गर्न संस्थाकै खर्चमा विज्ञापनको बाढी लगाइएको छ। यो अर्को अख्तियार दुरुपयोग हो।’
महालेखापरीक्षक सार्वजनिक लेखापरीक्षणको अन्तिम संवैधानिक निकाय हो। तर, सार्वजनिक निकायहरूले उसको प्रतिवेदनलाई गहनतासाथ नलिई थेत्तरा हुँदै आएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले पनि त्यही गरेको छ।
‘डेलिभरी’ म्याद नराखी सम्झौता
नेपाल एयरलान्सले हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडसँग गरेको जहाज खरिद सम्झौतामा ‘डेलिभरी’ समय खुलाइएको छैन। सम्झौताको ४.२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बिक्रेताले क्रेतालाई विमान तयार भएको लिखित जानकारी कम्तीमा २८ दिनअगाडि दिनेछ। एयरबसले कुनै कारणबस त्यस अवधिमा पनि तयार हुन नसक्ने खबर गरेमा बिक्रेताले समय परिवर्तनबारे अवगत गराउनेछ।’
खरिद-बिक्रीका विज्ञ भन्छन्, ‘यस्तो सम्झौता दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन।’ अन्य एयरलाइन्सले विमान खरिद सम्झौता गर्दा बुझाउने मिति सम्झौतामा तोक्छन्। ढिला भए क्षतिपूर्ति तिराउँछन्। एयरबसले सिंगापु एयरलगायत धेरैलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिरेको उदाहरण छ। दुई महिना ढिला हुँदा पनि क्षतिपूर्ति लिने छन्।
तर, नेपाल एयरलाइन्सले हाई फ्लाई एक्ससँग गरेको खरिद सम्झौताको ४.५ बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाज बुझाउने निर्धारित महिना अनुमानमा आधारित हुन्छ। क्रेतालाई यो ज्ञात छ कि नियन्त्रणबाहिरको अवस्था नआएको खण्डमा एयरबसले ढिलाइ गर्ने छैन। नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आएर ढिला भएमा एयरबस र बिक्रेता दुवै जिम्मेवार हुने छैनन्। भगवान् वा सार्वजनिक दुष्मनका कारण, युद्ध, गृहयुद्ध, सरकारी आदेश, श्रमिक समस्याजस्ता कारण ढिला भएमा बिक्रेताको दोष हुने छैन। त्यसलाई क्षमायोग्य ढिलाइ मानिनेछ।’
२०१६ सेप्टेम्बर २६ मा आरएफपी जारी गरिएको थियो। त्यसमा सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ मा एउटा÷एउटा जहाज बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो। त्यसलाई मान्ने सर्तमा नेपाल एरलाइन्सले उक्त कम्पनीलाई छानेको थियो। तर, एउटा विमान २०१८ जुन २८ र अर्को जुलाई २६ मा आइपुगे। अर्थात्, पहिलो ९ महिना र दोस्रो ४ महिना ढिला भए। यस्तो अवस्थामा अन्य मुलुकका अन्य एयरलाइन्सले करोडौं क्षतिपूर्ति दाबी गर्थे। सन् २०१६ मा जर्ननीली युरोपियन मिलिटरीको साझेदार विमान ढिला उपलब्ध गराउँदा एयरबससँग १ करोड २७ लाख युरो क्षतिपूर्ति मागेको थियो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
नेपालको प्रकरणमा ९ महिना ढला हुँदा कसरी ‘क्षमायोग्य’ भयो, कु नियन्त्रण बाहिरको कारण आइलाग्यो भन्ने कसैले अवगत गराएन। सम्झौतामै नेपाललाई ‘ख’ गराइसकेकाले क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ पनि रहेन। बरु विमान ल्याउँदा उत्सव मनाइयो। ढिला ल्याएको ढाकछोप गरियो। यही घटना अन्य मुलुकका अन्य एयरलाइन्सका भए करोडौं क्षतिपूर्ति तिराउने थिए।
तिर्ने प्रावधानचाहिँ कडा
किन्ने मामलामा ‘जहिले दिन्छ, खुसीसाथ हात थाप्ने’ सम्झौता गरेको नेपाल एयरलाइन्सले तिर्नेतर्फ भने कडा प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको छ।
जस्तो- सम्झौपहिल्यै फिर्ता नगर्ने गरी प्रतिबद्धता शुल्क तिर्ने। हस्ताक्षरको २८ दिनभित्र ३ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गर्ने। जहाज पाउनुभन्दा कम्तीमा २ दिनअघि बाँकी तिर्ने।
त्यति मात्र होइन, कडा प्रावधान यस्तो राखिएको छ, ‘निर्धारित समयमा भुक्तानी नगरे बिक्रेताले क्रेतासँग ढिलाइ गरेबापत हुने क्षति, खर्च, नकारात्मक असरदेखि तनावसम्मको क्षतिपूर्ति भराउनेछ। क्षतिपूर्तिको मात्रा लन्डन इन्टरबैंकले अफर गरेको रेटको १२ महिनाको अमेरकी डलरमा लिइनेछ। त्यसमा ढिला भएको भुक्तानी रकमको ६ प्रतिशत पनि थपिनेछ। त्यो भुक्तानी पाउनुपर्ने मितिबाट गणना गरिनेछ। (सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.३)
तर, ढिलाइबापत बिक्रेताले क्रेतालाई ब्याजसम्म नतिर्ने एकपक्षीय कागजमा नेपाल एयरलाइन्सलाई राजी गराइएको छ। सम्झौतामा एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, हाई फ्लाई एक्सका निर्देशक क्रिस्टियन नुएहलेन, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका वित्त निर्देशक ओलेग क्यालिस्ट्रु, एएआर इन्टरनेसनल इन्कका इनटरनेसन सप्लाई चेन अध्यक्ष दीपक शर्मा र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजका मध्यपूर्व उपाध्यक्ष जोसे गुल्हेर्म मोरेइराले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तेइस अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढीमा दुइटा विमान किन्दा सबैजसो कारोबार ‘नक्कली’ गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, काजगाजहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई एकतर्फी कायल गराएको पाइएको हो। ‘फसेका पक्कै होइनन्। साँठगाँठमा काम गरेकाले जे सहन पनि तयार भएका हुन्’, सम्झौताविज्ञ एक कानुन व्यवसायी कागजात विश्लेषण गर्छन्, ‘यस्तो एकपक्षलाई मात्र ढाड भाँच्ने गरी गरिएको सम्झौता आजसम्म देखिएको थिएन।’
निगमले गरेको विमान खरिदको सार्वजनिक आह्वान (आरएफपी) मा आवेदन दिएकामध्ये एएआर इन्टरनेसनल छानिएको थियो। समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्दा भने उसले जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरियोजलाई थप्यो। ७ अप्रिल २०१७ मा खरिद सम्झौता गर्दा भने हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग गरियो। अरूलाई साझेदार समूह बनाइयो। अन्य धेरै प्राविधिक पक्ष सुरुभन्दा फेरियो।
सोझै नकिनेर बिचौलियाको जञ्जाल राखिएकामा महालेखाले कडा आपत्ति जनाएको छ। यसमा अनियमिता रहेको उसको ठहर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
