काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सोमबार स्थानीय तहमा लगाइएका करसम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ।सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितको कर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले धेरै कर तोकेका र विवादित स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत आफूखुसी कर बढाएको, आर्थिक ऐन पनि आफूखुसी संशोधन गरेको तथा जिल्ला समन्वय समितिले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर उठाइरहेको लगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। समितिले सबै स्थानीय तहका आर्थिक ऐन ७ दिनभित्र मगाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले धेरै विवाद उत्पन्न भएका तहको स्थलगत अध्ययन गरी यथार्थ वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सचिव थपलियाले जानकारी दिए। ‘सबै स्थानीय तहको आर्थिक ऐन मागेका छौं, त्यसबाट पनि करमा भएको बेथितिको अध्ययन गर्छौं’, उनले भने। समितिले स्थानीय तहमा पहिलेको र अहिले भइरहेको कर व्यवस्थापनको पनि तुलनात्मक अध्ययन थालेको छ।
बैठकले स्थलगत अध्ययन गर्न सहसचिवहरू पुरुषोत्तम नेपाल, गोपीकृष्ण खनाल तथा संघीय मामिला, अर्थ र वित्त आयोगका एक÷एक जना उपसचिव समाविष्ट सहजीकरण समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले तीनै तहका कर अनुगमन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक हुने नहुने अध्ययनसमेत गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ। बैठकमा हालसम्म ८० स्थानीय तहले बजेट नै पारित नगरेको तर कर उठाइरहेको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर किनेर सञ्चालन गरिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएपछि बैठकमा त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। समितिले कर र अन्य विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ (केन्द्र) मा देखिएका समस्यासम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ। स्थानीय, प्रदेश र संघबीच करका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। तीनै तहबीच करसम्बन्धमा क्षेत्राधिकार निर्धारण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन्। ‘हिजो पनि गाविस, जिल्ला र केन्द्रले कर लिइरहेका थिए, अहिले स्थानीय तहले त्यही कर उठाइरहेको हो’, उनले भने, ‘तर संघ र प्रदेशसँग समन्वय एवं क्षेत्राधिकार विवादले गर्दा बढी होहल्ला भएको छ।’
कतिपय स्थानीय तहले खारेज भइसकेको एकीकृत सम्पत्ति करसमेत उठाइरहेका छन्। उनीहरूले बहाल कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र व्यवसाय कर लिइरहेका छन्। कतिपयले गरिब सिफारिस, जीवित सिफारिस, बाख्रामा कर र माछा मार्न जाल दर्ता गर्नेसमेत शुल्क लिइरहेका छन्। जथाभावी कर लिँदा पछिल्लो समय स्थानीय तहले काम नगरी कर मात्र असुलेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
डोजरको तथ्यांक छैन
सडक निर्माणलाई विकास ठानेर देशभरका स्थानीय तहले डोजर चलाइरहेका छन्। देशका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा डोजर प्रयोग भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि स्वयंले डोजर किनेर विकास निर्माणमा लगाइरहेका छन्। मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्म ठेकेदार छन्। विगतमा ठूलाठूला सडक, सिँचाइ आयोजनामा मात्र नेपालमा डोजरको प्रयोग हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय गाउँमा डोजर छन्। कति प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन।
स्थानीय तहले डोजर किनेर चलाउने भएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग त्यसको तथ्यांक नहुने प्रवक्ता एवं सहसचिव अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तहले डोजर किन्न सक्ने अधिकार छ। तर केन्द्रले स्थानीय तहलाई डोजर दिएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीसँग त्यसको तथ्यांक पनि छैन।’ अधिकांश स्थानीय तहले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा डोजर प्रयोग भने गरिरहेको उनको भनाइ छ। ६ महानगर, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा डोजर चलिरहेका छन्।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु : सभामुख
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा केही समययता उठिरहेको करको विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउने रुलिङ गरे। उनले भने, ‘करलगायत संसद्मा उठेका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
स्थानीय तहमा भएको कर वृद्धि सम्बन्धमा केही दिनयता संसद्मा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदहरूले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिँदै करकै कारण संघीयता नै संकटमा पर्ने त होइन भन्दै सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन्। प्रतिनिधिभाको आइतबारको बैठकमा पनि संसदहरूले कर बढाएर सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्का लागि प्राप्त जनमतको उपहास गरेको धारणा राखेका छन्।
सत्तापक्षीय सांसद पम्फा भुसालले करको भ्रमपूर्ण खबरले संघीयता विरोधीले शिर उठाउने मौका पाइरहँदा सरकार मौन बस्नु उचिन नभएको बताइन्।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सानो पुँजी लगाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरू करका कारण व्यवसाय र पेसा नै छाड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘ संघीयताको अर्थ जनताको रोजीरोटी खोस्नु होइन।’ नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले स्थानीय तहले जानाजान यस्ता कर नलगाएको भए तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनले अहिले करसम्बन्धी भ्रम सृजना गर्न सञ्चारमाध्यम पनि संलग्न रहेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले करको रकम जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताका लागि नभएर राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणमा खर्च गर्न माग गरिन्। अन्धाधुन्द कर नबढाउन उनले सुझाव दिइन्। कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले करका कारण राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको बताए। मकै पोल्नेलाई, ठेलावालालाई र खोला तर्दासमेत कर लिइएको भन्दै उनले स्थानीय तहको करमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जथाभावी लगाइएका करमा कांग्रेस सहमत हुनै सक्दैन। तत्काल कर खारेज गराउन सभामुखबाट रुलिङ गरियोस्।’
कांग्रेसकै अर्का सांसद भरत शाहले सिंह गाउँमा रहेको र दरबार सहरमा भएकाले सरकार खुलेआम करको उदण्डता मच्चाएर जनतालाई सताउन लागिपरेको आरोप लगाए। नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले अविलम्ब आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै जनताको सेवामा जान आग्रह गरे। उनले भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गर्नेले गत ०४८ देखि अन्धाधुन्द कमाएकाले आज स्थानीय स्तरमा कर आतंक सिर्जना भएको हो।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले मात्र देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्ने धारणा उनले राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
