कसरी थलियो साझा प्रकाशन ? यस्तो छ नालीबेली

काठमाडौं : साझा प्रकाशन, किताब छाप्ने सरकारी संस्था। सरकारको सांस्कृतिक नीतिअनुसारका पाठ्यसामग्री यसैले उत्पादन गथ्र्यो। नेपाली भाषाका साहित्यिक पुस्तक यसैबाट छापिन्थे।

केही वर्षयता सबैभन्दा ठूलो गन्जागोल यही संस्थाले बेहोरेको छ। डेढ–दुई दशकदेखि साझा भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बनेको छ। हरेक पटक राजनीतिक नियुक्ति लिएर महाप्रबन्धक र अध्यक्ष आउँछन् तर साझाको ओरालो–यात्रा रोकिएको छैन। झन् बढेको छ।

‘अहिले पनि साझाको वास्तविक समस्या सुल्झाउने गरी जिम्मेवार निकाय र राजनीतिक नेतृत्व लागेको छैन’, सञ्चालक समिति सदस्य हरिहर खनालले भने, ‘यसको विकल्प निजीकरण होइन, राज्यले नै जिम्मा लिनुपर्छ।’

तर, साझामा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउनेले प्राज्ञिक काममा चासो दिन्नन्। उनीहरूको ध्यान जग्गा किनबेच, ठेक्कापट्टा, प्रेस खरिद, टेन्डर, सरकारी अनुदान, नयाँ कर्मचारी भर्नामा हुने गर्छ। पूर्वप्रबन्धक तारा चालिसे भन्छिन्, ‘यहाँ हजारमा हुने काममा लाखौंको बिल बनाएर खाने काम हुन्छ, कतिपटक त्यसरी बिल मिलाउने र खाने काम भएको हामीलाई थाहा छ।’

पुल्चोकस्थित केन्द्रीय कार्यालय गेटमा सूचना टाँसेर यसपालि पनि कर्मचारी एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले पहिले आश्वासन पाएअनुसारको उपादान रकम मागिरहेका छन्।

बाहिर दर्जनौं कर्मचारी आन्दोलित छन्। भित्रचाहिँ लाखौंका पुस्तक कीराले खाइरहेका छन्। लाखौंका पाठ्यसामग्री कुहिरहेका छन्। भवन जीर्ण छ, प्रांगण फोहोर छ। कतै गोदामभित्रै पानीले किताब भिजेका छन्। कतै ढुँडी परेका छन्। अनि कर्मचारी चाहिँ बार्दलीबाट तमासा हेरिरहेका छन्।

कर्मचारीको आन्दोलन र जीर्ण तथा अस्तव्यस्त कार्यालय हेर्दा यो प्राज्ञिक थलो होइन, बरु बन्द भएको कारखाना जस्तो छ।

साझा किन यस्तो हालतमा पुग्यो ? प्रश्न लिएर महाप्रबन्धकको कक्षमा पुग्दा कोठा शून्य थियो। महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा कार्यालयमा प्रायः भेटिँदैनन्, उनी हरेक दिन नेता, ठेकेदार र बिचौलियाहरूसँगका भेटघाटमा दौडिरहने एक कर्मचारीले सुनाए। ‘म आउँछु, आउँछु’, शर्माले टेलिफोनमा भने, ‘कुरा गरौंला है, कुरा गर्नुपर्छ।’

पटकपटकको सम्पर्कमा शर्माले यसै भने। तर कार्यालयमा भेटिएनन्। साझा बचाउने अभियान भन्दै उनले कांग्रेस र नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी)का नेताको विश्वास लिए। तर, सबै राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने नेतृत्वजस्तै उनी पनि भ्रष्टाचार आरोपी भए।

‘जथाभावी पदोन्नती, नियुक्तिले साझा डुब्दै डुब्दै गएको हो’, साझामा ३५ वर्ष बिताएकी चालिसे भन्छिन्, ‘तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, उल्टै कर्मचारी थपिने, तलब बढाउने गरियो। यसले साझा झनै ऋणमा डुब्दै गयो।’

इतिहासमा साझा प्रकाशन

साझा १०५ वर्ष पुरानो संस्था हो। १९७० सालमा चन्द्रशमशेरले सुरु गरेको ‘गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति’ नै १९९० मा ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ र २०२१ सालमा साझा प्रकाशन बनेको हो।

त्यसबेला साझा प्रकाशनसँगै साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा पसल सेवा, साझा भण्डार थिए। साझा प्रकाशनको सुरुवात ताका संरक्षक राजा महेन्द्र थिए। दुई सरकारी संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग साझाले लामो समय साझेदारी ग¥यो। निजी प्रकाशन गृह नरहेको बेला साझा एक मात्र सरकारी पुस्तकको वितरक थियो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम तर्जुमा गथ्र्यो, जनक शिक्षाले मुद्रण गथ्र्यो र साझाले वितरण गथ्र्यो। ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले सबैतिर निजीकरण नीति लियो। यसैको चेपुवामा साझा पनि प¥यो।

पञ्चायतकालमा दरबारनिकट लेखकहरूको केन्द्र बनेको साझा ०४८ सालपछि दलहरूनिकटको जागिर अड्डा बन्यो। ‘०४८ सालमा महाप्रबन्धक बनेका डा. तुलसी भट्टराईकै पालादेखि साझामा गुट प्रवेश गरेको हो’, चालिसेले भनिन्।

त्यसपछि जनक शिक्षाले पनि आफैं वितरण गर्न थाल्यो। त्यसपछि साझामा कवि विमल निभादेखि उपन्यासकार धु्रवचन्द्र गौतमसम्म, समालोचक रमेश भट्टराईदेखि निबन्धकार कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानसम्म पुगे। तर साझाको ओरालो रोकिएन।

कर्मचारी डेसार राई ठूला–ठूला साहित्यकार साझामा आउँदा उत्साहित हुने गरेको तर अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा निरासा छाएको बताउँछन्।

साझाको दुर्दिन

भिक्टर प्रधानपछि महाप्रबन्धकमा ममता झा नियुक्त भइन्। उनको आगमनपछि पनि साझा ओरालो लागेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। चालिसेले भनिन्, ‘झाको पालामा सरकारले ४ करोड अनुदान दियो। त्यो पैसाले साझा उँभो लागेन। अरु उल्टै उँधो लाग्यो।’ झा भने आफूले कुनै आर्थिक हिनामिना नगरेको र तन, मन लगाएर काम गरेको दाबी गर्छिन्।

‘साझाको नयाँ भवन बनाउन मैले धेरै दुःख गरेकी छु’, उनले भनिन्, ‘भवन अहिले देख्छु, मैले जस्तो छाडेकी थिएँ, अहिले पनि उस्तै छ।’

डोलिन्द्र शर्मा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भएपछि उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट ३० करोड अनुदान लिए। तर, त्यो रकम उनले कता उपयोग गरे भन्ने पत्तो नभएको पूर्वप्रबन्धक चालिसे सुनाउँछिन्।

साझाको आर्थिक स्थिति अहिले पनि खराबै भएको भनिन्छ। ०६४ पछि महाप्रबन्धक बनेका समालोचक रमेश भट्टराई पनि आफूले छाडेपछिको समयमा झन्झन् विकृति बढेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘शक्ति केन्द्र, चिनजानका आधार र नातागोताका पुस्तकहरू छापिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।’

दुर्दिनको उत्कर्ष

साझा दुर्दिन निरन्तर ओरालो यात्रामा लागिरह्यो। प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकिय भद्रगोल पुस्तक प्रकाशनमा प्रतिबिम्बित हुन थाल्यो।

२०७१ साल माघमा महाप्रबन्धक भएका शर्माले साझालाई बचाउनेभन्दा पनि झनै मृत्युतिर धकेल्ने काम गरेको पूर्वकर्मचारी राई भन्छन्, ‘उहाँको आगमनसँगै साझाको दुगर्ति उत्कर्षमा पुग्यो।’

मुलुकभरिका १५ शाखामा कार्यरत २ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब दिन साझा असमर्थन हुँदै गयो। उनीहरूले आन्दोलन गरिरहे। दुईपटक उपदानबापत रकम दिने भन्दै प्रतिबद्धता जनायो साझाले। तर उनीहरू अहिलेसम्म आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। महाप्रबन्धक शर्मा उल्टै प्रश्न गर्छन्, ‘२०६८ सालमै अवकाश लिइसकेका कर्मचारीले किन २०७५ सालमा आएर आन्दोलन गरेको ? ’

साझा पतनका कारण

साझामा समस्या चुलिनुमा साझाकै अंशियार र सरकार जिम्मेवार रहेको महाप्रबन्धक शर्मा बताउँछन्। ‘साझाको समस्या निम्तिनुमा साझाकै अंशियार र सरकार जिम्मेवार छ’, उनले भने, ‘गल्ती छ भने यो डोलेन्द्रलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ।’

पूर्वमहाप्रबन्धक भट्टराई भने साझा दुर्गतिका सात कारण देखाउँछन्। ‘व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुनु, बजार नबुझ्नु, संस्था आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, भ्रष्टचार मौलाउनु, व्यापारीलाई चाबी सुम्पिनु र सञ्चालक समिति असक्षम हुनु मुख्य कारण हुन्’, उनले भने।

पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य हरिगोविन्द लुइँटेल भने निजीकरणको पछिल्लो सिकार साझा भएको धारणा राख्छन्। भन्छन्, ‘निजीकरणको पछिल्लो सिकार साझा प्रकाशन भएको छ, यसलाई राज्यले नै व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ।’

साझा सहकारीको कि शिक्षाको ?

साझा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राख्नुहुन्न भनेर एक समय खगेन्द्र संग्रौलालगायत लेखकले लेख्ने–बोल्ने गरेका थिए। लेखक नयनराज पाण्डे त्यही एजेन्डामा अनशनसमेत बसे। पछि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमै गाभ्ने निर्णय ग¥यो। तर, फेरि यसलाई शिक्षामै लैजाने तयारी भइरहेको साझा स्रोतले बतायो।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले पनि साझालाई शिक्षा मन्त्रालयमा नभएर साझा प्रकाशन सहकारी ऐनअन्तर्गत राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘साझालाई किन शिक्षा मन्त्रालयमा राखियो म जान्दिनँ’, उनले भने, ‘साझालाई सहकारी ऐनअन्तर्गत सहकारी मन्त्रालयमा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

साझाजस्ता संस्थाका लागि छुट्टै ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। साझा आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने पनि उनी बताउँछन्। ‘जनक शिक्षाको किताब बेच्ने अनि पैसा नदिने ? अनि कसरी चल्छ साझा ? साझा आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ।’

साझा सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कथाकार हरिहर खनाल राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेका कारण पनि साझा ओरालो लागेको बताउँछन्। ‘ठूला नेताहरू साझाको समस्या समाधान गर्नेबारेमा लेखक, साहित्यकार र संस्कृतिकर्मीसँग सल्लाह गर्दैनन्’, खनालले भने, ‘उनीहरू व्यापारी र धन्दावालाहरूका कुरा मात्रै सुन्छन्। उनीहरूको ढोका लेखकका लागि खुल्दैन।’