स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लगाउन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले चासो देखाएको छ, जुन सकारात्मक काम हो। संघीय सरकारले कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरेको छ। त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर स्थानीय तहले लगाएका करबारे अध्ययन थालेको छ। संघीय सरकारको यो सक्रियताले स्थानीय सरकारबाट थोपरिको कर नियन्त्रणमा आउने आशा गर्न सकिन्छ।
करका विषयमा मूलतः दुई खाले बहस भएको पाइन्छ। एकथरीले यसलाई राज्यको संघीय बनोटकै प्रतिफल भएको व्याख्या गर्दै संघीयता अफापसिद्ध भएको प्रचार गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले संघीयताअनुरूप अभ्यासमा आएको कमीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कुनै पनि राजनीतिक मोडल आफैंमा पूर्ण सही र गलत हुँदैनन्। तिनको सफलता र असफलता त्यसका सञ्चालक र कर्ताहरूको प्रवृत्ति, ऐतिहासिकता, संस्कार र सामाजिक मनोवृत्तिमा आधारित हुन्छ। स्थानीय सरकारले कर किन थोपरे भन्ने प्रश्नलाई संघीय प्रणालीको प्रत्युत्पादकको रूपमा व्याख्या गर्नु समस्याबाट पन्छिने सरल उपाय हुन सक्छ तर समस्याको निदान भने हुँदैन। संघीय मोडलअनुरूप नै राज्य सञ्चालनमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ। त्यस अभ्यासमा आइपरेका समस्याको कारणहरूको खोजीले संघीयतालाई सफल बनाउनेछ।
स्थानीय नेतृत्वकर्ताको कमजोर क्षमताले नागरिक प्रताडित भएमा निकास दिने संघीय सरकारले हो। तर, यससँगै संघीयता अभ्यासको पाटो पनि जोडिन्छ। एकातिर संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका अधिकारक्षेत्र बाँडिएका छन्। जसमा स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन कर, दण्ड जरिवाना र मालपोत संकलन स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र छ। यी शीर्षकमा स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिका सभाहरूबाट करको आकार तोक्न सक्छन्। अर्कोतर्पm स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको छ। संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा लेखिएको छ– नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।
यी दुवै अधिकारसहित तीनै तहका सरकारले अभ्यास चालु राख्न सक्छन्। तर, कुनै एक सरकार हाबी भएमा संघीयता फलदायी नहुन सक्छ। स्थानीय सरकारले जथाभावी काम नगरुन् भनेर संघीय सरकार सचेत हुनु स्वाभाविकै हो तर यसको अर्थ स्थानीय सरकार स्वभावैले कमजोर वा कम जानकार हुन्छन् भन्ने होइन। स्थानीय स्रोतको उपलब्धता र परिचालनबारे तल्ला तहका सरकार बढी जानकार हुने गर्छन्।
संघीयताको अभ्यासमा अनावश्यक विवाद नआओस् प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटदेखि त्यसमा उत्पन्न हुन सक्ने विवादको समाधानसम्मका अधिकार दिएर संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको बन्दोबस्त गरेको छ। विडम्बना, स्थानीय सरकारले कार्य सञ्चालन सुरु गरेको एक वर्षभन्दा बढी हुँदासम्म पनि यो आयोगले पूर्णता पाएको छैन। पदाधिकारी नियुक्ति नगरेकै कारण आयोगले तोकिएका काम गर्न सकिरहेको छैन। एकातिर वित्तीय आयोगलाई अपूरो राख्ने अर्कोतिर संघीय सरकार आफैं सक्रिय हुँदा संघीयतामा केन्द्रीयता हाबी हुँदै जाने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन नदिनेबारे संघीय सरकार स्वसचेत हुन आवश्यक छ।
स्थानीय स्रोतको पहिचान, परिचालन र पुनरुत्पादनका निम्ति संघीयता परिकल्पना गरिएको हो। तर, त्यसका नेतृत्वमा बस्नेहरूले स्थानीय सरकारलाई शासन अभ्यासभन्दा बढी शक्ति र सोख प्रदर्शन ठानेकाले करको भारी थपिएको हो। संघीय अभ्यास सफल बनाउने हो र राज्य सञ्चालनको संघीय विकेन्द्रीकरण सुरक्षित राख्ने हो भने स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ता आफ्ना कमजोरी सुधार्न तयार हुनै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
