काठमाडौं : सरकारले पीडितको हकहित संरक्षणसहित क्षतिपूर्ति दिन कानुन निर्माण गरेको छ। ‘अपराधबाट पीडितको संरक्षण’सम्बन्धी विधेयक सरकारले संघीय संसदमा लगेको छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन बन्न लागेको कानुनमाथि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सोमबारदेखि छलफल पनि सुरु भइसकेको छ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेसहितको व्यवस्था राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
विश्वका थोरै मुलुकमा मात्र अपराध संरक्षण गर्ने कानुन बनेको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेकपा सांसद रामनारायण बिडारीले जनाए। उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि नविनतम हो। संसारमा न्यायको पछिल्लो अवधारणा पनि हो यो। साँच्चिकै पीडितले न्याय नपाउने गरेको विगतको अवस्थाबाट मुक्त हुन यो कानुनले काम गर्नेछ।’
उनले विधेयकको स्वागत गर्दै अहिले देखिएका विकृति हटाउन यो कानुन आवश्यक रहेको दाबी गरे। ‘संसारमा कहीँ नभएको विकृति हामी कहाँ भित्रिएको छ। माइतिघरमा नांगै नाच्नेहरू नेपाली हुन सक्दैनन्’, सांसद बिडारीले भने, ‘तर साँच्चिकै पीडितहरू त्यसरी सडकमा आउन सक्दैनन्। बेपत्ता नागरिक, अंगभंग भएका, मारिएका परिवार, अपहरणमा परेका पीडितलाई न्याय दिन, पुनर्वहाली गर्न र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न यसले सम्बोधन गर्छ।’
विधेयकमा पीडितलाई सम्मानजनक व्यवहार, गोपनीयताको अधिकार, अनुसन्धानसम्बन्धी सूचनाको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार, सुनुवाइमा उपस्थितिका साथै सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चि गरिएको छ। यस्तै सुनुवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार, सम्पत्ति फिर्ता पाउनेलगायतका अधिकार व्यवस्था गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिको पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने बारे संसारभर बहस भइरहेका बेला नेपालमा कानुनमार्फत् पीडितलाई न्यायको सुनिश्चिता गरिएको बताए।
उनले भने, ‘यसमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था छ, पहिलो कसुरदारबाटै क्षतिपूर्ति भराउने र दोस्रो कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभइ पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने व्यवस्था भए सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने।’
निरन्तरको दबाब, सर्वोच्चको आदेश र नेपालद्वारा हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसदहरूले अपराध पीडितलाई दिइने राहत र कसुर वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयकमाथि आवश्यक संशोधन गरी यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता जनाए।
विधेयकमा कसुरपीडितको हकहित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने सम्बन्धमा एक समिति पनि गठन गरिने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, पीडित न्यायशास्त्र वा फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा योगदान दिएको व्यक्तिबाट सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ गरी पाँचजना सदस्य रहने छन्। उनीहरूको कार्याकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
