मुलुक स्थानीय सरकारको करबाट आतंकित छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यो विषय ‘अतिरञ्जित’ ठान्छन्। उनले करको विषयलाई उचालिएको टिप्पणी गरे। यद्यपि, ओलीले हरिभक्त कटुवालको कविताको पंक्तिबाट निकै प्रभावित रहेछन् ‘जुनलाई टाढैबाट हेर प्रिय, नजिकबाट हेरे दाग देखिन सक्छ।’ उनले त्यो कविता उल्ट्याउन चाहेको बताउँदै भने, ‘नजिकै आएर मेरो र सरकारको दाग कोट्याऊ।’ अर्थात् ओलीले आलोचना र टिप्पणीलाई सगर्व स्वागत गर्ने बताए। सरकारको ६ महिने काम, सतहमा विवादित सवालमा केन्द्रित रहेर एपी–१ ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’मा टीकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्ताको संपादित अंश।
एक वर्षअघि अब नेपाली राजनीतिकर्मी तथा पत्रकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्युनिस्टको सरकार सुन्ने बानी बसाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। सरकार बनेको ६ महिना चलिरहँदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि विस्मात सुरु हुन थालेको छ ?
यसमा दुइटा प्रसंग मिसियो। एउटा प्रसंग निर्वाचन र त्यसको परिणाम। दोस्रो सरकार गठनपछिको यतिखेरको परिस्थिति। यसका सन्दर्भमा सन्तुष्टिको प्रश्न गर्नुभयो। सरकार गठन भयो। जनताले सारा भ्रम, कुप्रचार, कुअसर, कुप्रभावलाई तोडेर हामीलाई साथ दिएको हो र तदनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर, अझै जनतालाई सचेत बनाउन पुगेको छैन। हामीले सचेत बनाउँदा, देश, जनता, लोकतन्त्र, सुशासन, विकासप्रति प्रतिबद्ध भएर र देशलाई समृद्धिमा पुर्याउने र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर ती कामलाई कस्ता नीति, व्यवहार, प्रयासबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर जनतालाई सुशिक्षित गर्ने हो, सचेत गराउने हो। हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ताको प्रश्न होस् अथवा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता वा सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न होस् अथवा हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त देशमा सामाजिक सद्भाव र सद्भावमा आधारित एकता, स्थायित्व र शान्तिको महत्व, जसबाट हामी विकासतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसका निम्ति सम्पूर्ण हाम्रा प्रयास स्वच्छता, पारदर्शितातर्फ केन्द्रित हुने र अनुचित र भ्रष्ट क्रियाकलापविरुद्ध शून्य सहनशीलताजस्ता कुरामा प्रतिबद्ध भएर जनतालाई सचेत गराउने कुरा हो। परिणामसँग मूलतः सन्तुष्ट। यताका प्रयासमा भर्खर हामीले नयाँ सरकारको गठन, व्यवस्थापन, विस्तार, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र नयाँ संरचनामा जाँदा अभ्यासका लागि केही समय लाग्ने हुनाले असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, हामीले सुधार्नुपर्ने, सच्याउनुपर्ने र जनतामा पलाएको आशा मर्न नदिन, थप प्रयास गर्न आवश्यक छ।
सरकारको ६ महिनाको कामलाई सबैले अंक गणितको तुलोमा जोख्न थालेका छन्। पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं नै सरकारको प्रदर्शनलाई कति अंक दिनुहुन्छ ?
मैले मूल्यांकन गर्नेभन्दा पनि परिणामले गर्छ, मैले किन मूल्यांकन गरिरहने ?
तपाईंले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कामलाई हेरेर मार्कसिट बनाउनुभएको छ भन्ने अखबारमा रिपोर्ट आइरहेका छन् नि !
ओली ः ती कतिपय आन्तरिक पनि हुन्। मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु। प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपी गणना गरेर समृद्धि हासिल भो भन्ने भन्दा हरेक नेपालीले गरिबीबाट उन्मुक्ति पायो कि पाएन, उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा भए कि भएनन्, आर्थिक, सामाजिकसहित सबै हकअधिकार पायो कि पाएन भन्नेबाट मापन गर्छु अर्थात् मैले कुनै हल्लाका पछाडि कुद्न आवश्यक छैन। म प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैबाट चर्को विरोध सुरु भयो।
सय दिनसम्म त कोही पनि बोलेका थिएनन् नि !
कोही बोलेका थिएनन् ?
बोले पनि सय दिनसम्म त तिनकै आलोचना हुन्थ्यो। शंकाको सुविधा पाएर पनि हुन सक्छ, त्यसबेलासम्म त करिब–करिब विपक्षीको आवाज सुनिएको थिएन ?
हो र ? त्यसोभए जुलुसहरू के भएको ?
फाट्टफुट्ट जुलुस त जहिले पनि हुन्छ नि !
लस्करै जुलुस खोइ त ? सय दिनपछि पनि गर्दा त हुन्थ्यो ! त्यो त एउटा सन्दर्भ हो। कोसिसचाहिँ के थियो भने सरकारमा गएकै दिनबाट विरोध सुरु भयो, आक्रोश सुरु भयो।
सरकारको सय दिनमा सञ्चारमाध्यम त सरकारप्रति नै लम्पसार परे भन्ने आरोप विपक्षीले लगाए। राम्रैराम्रो कामको प्रशंसाजस्तो भएको थियो। पूरा भए/नभए पनि सिन्डिकेट हटाउनेदेखि लिएर उत्तर र दक्षिणका भ्रमण, कूटनीतिक मर्यादाजस्ता काममा सरकारको प्रशंसा भएको थियो। तर, डा. केसीको आन्दोलन, निषेधित क्षेत्र घोषणा र त्यसको दुष्परिणाम, पूर्वसरकारको निर्णय एकमुष्ट खारेज र त्यो निर्णयलाई उल्ट्याउने सर्वोच्चको आदेशजस्ता प्रसंगमा सरकार आफैँ बदनामी कमाउनेतिर गएको होइन र ?
एउटा त देश, जनता, विकास, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएर कुनै पनि प्रश्न वा टीकाटिप्पणी, विरोध वा समर्थन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। तपाईंले सरकारको कमजोरी भनेर जे देखाउन खोज्नुभयो, सरकारले कहाँनेर गर्यो कमजोरी म टु द प्वाइन्ट कुरा गर्न तयार छु। अर्को, भन्ने ठाउँ नपाएर भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको हितको पक्षमा अभूतपूर्व, असाधारण र ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए। त्यसलाई लम्पसारवाद भनियो। शब्दको त्यो भन्दा चरम दुरुपयोग अरू के हुन्छ ?
संसद्मै घुँडामा प्वाल परेको चर्चासमेत भयो। तर, प्रधानमन्त्री त्यसको पछाडि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने हो। प्रतिक्रिया त आउँछन् नि !
हो, प्रतिक्रिया त आउँछ। तर, प्रतिक्रियाका लागि प्रतिक्रिया, त्यसका पछाडि कुद्न हुन्छ कि हुँदैन। अर्को, नागरिक स्वतन्त्रता खोसियो। माइतीघरमा उफ्रिन पाइएन। त्यो केका लागि बनाइएको कस्तो ठाउँमा विरोध गर्ने भन्ने पनि त हुन्छ।
यो ओठे प्रश्नको ओठे जवाफजस्तो सुनिएन र ? ओली, प्रचण्डचाहिँ त्यहाँ जाँदा हुने अरू नहुने ?
विरोध प्रदर्शनका लागि केपी ओली कहिले गयो त्यहाँ ? श्रद्धाञ्जली दिन, द्वीप प्रज्वलन गर्न, मौनधारण गर्न गएको छ।
तपाईंका पार्टीका त गएका छन् नि ?
ओली ः सरकारले बुझाएन होला, कतिपयले बुझेनन् होला। तानशाही व्यवस्थामा चक्रपथमा पनि कफ्र्यु लगाएको होइन ? अनि म मात्रै होइन नि ! तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो चक्रपथको कफ्र्यु तोड्ने। त्यसको अर्थ तपाईं हामी जहाँको पनि कफ्र्यु तोड्ने होइन, कानुन नमान्ने होइन। तर, बलप्रयोग गरेर लोकतन्त्र आउन नदिन जुन व्यवहार गरिएको थियो, त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गरिएको थियो। त्यस्तो के भएको छ ? लोकतन्त्र खोसिएको छ र ?
मण्डलामा निषेधाज्ञा गर्नुअघि त त्यहाँ गएर आन्दोलन गर्ने मुद्दा नै थिएन।
विद्वान्हरूले त्यसलाई अवज्ञा गर्छौँ भने र त्यहाँ गएर कानुन अवज्ञा गर्ने बहादुरी पनि देखाए। त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्छ। तर, मण्डलामा प्रतिबन्ध सरकारले पहिलो पल्ट लगाएको हो र ? अर्थात् पहिले जसले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, उसैले उफ्रिन मिलेन भनेको। कारण म प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै घटना, व्यवहार विपक्षीमाथि महाकालीबाट साइकल चलाएर आउँदाआउँदै गोली हानेर मारियो। यहाँ न्युरोड, रत्नपार्क कहाँ मान्छे मारिएन ? शान्तिपूर्ण जुलुस पाइएन। लोकतान्त्रिक भनेका सरकारले। त्यसको विरोध हामीले गर्यौँ। अहिले के त्यस्तै भएको छ र ?
पहिलेको सरकारले गरेको नियुक्ति सोलोडोलो खारेज गर्नुको मनसायचाहिँ के थियो ? भर्तीकेन्द्र बनाउनलाई होइन ?
होइन, भर्तीकेन्द्र तोड्न। अनुचित र अनैतिक प्रवृत्ति रोक्नलाई।
हुन त पार्टीसँग नजिक हुँदैमा अक्षम भन्ने त हुँदैन। तर, तपाईंहरूले पनि पार्टीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका, नेतासँग सन्निकटता भएकाहरूलाई नै नियुक्त गर्नुहुन्छ नि होइन ?
यी कुरालाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्छ। आचारसंहिता जारी भइसकेपछि सरुवा–बढुवा गर्न पाइँदैन। निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन। त्यसपछि फलानालाई जिताउन वा हराउन एसपी, सीडीओ सरुवा गर्न पाइन्छ ?
फागुनमा सरकार गठन गरेको, असारमा आएर खारेज गर्न मिल्छ र ?
हामीले भरसक कामकारबाही हेर्यौँ। राजनीतिक नियुक्तिको नांगो रूप कतिसम्म रहेछ भन्ने एउटा उपकुलपतिको अभिव्यक्तिले देखाइराखेको छ। उपकुलपतिले कुलपतिको सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा कस्तो भाषा कति बोल्न सक्छ ? उपकुलपतिले दाबी गर्नुभो, म विद्वान् हुँ। म एकदम सुसंस्कृतबाहेक भाषै बोल्दिनँ।
उपकुलपति भइसकेको एउटा पात्र र संस्कृत सम्मेलनमा जाँदै गर्दा (भारतबाट शिक्षामन्त्री नै पठाइयो ) उहाँ सक्षमता र वैधानिकता आफ्नो ठाउँमा होला तर बिनासूचना प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै ल्याएर थुनिएको कुरा त साँचो हो।
गलत। एउटा त उपकुलपतिले कुलपतिसँग खर्चको र बिदाको स्वीकृति लिनुपर्छ। विश्वविद्यालय छाडेर, देशै छाडेर केका लागि कहाँ जाँदै छ कुलपतिले थाहा पाउनुपर्छ। १८ जनाको टोली लिएर जहानपरिवार भाइभतिजा घुमाउने कस्तो संस्कृत सम्मेलन हो ? अब को कहाँ जाँदै छ मलाई थाहा छैन। मैले त उपकुलपतिलाई भेट्न मात्र खोजेको थिएँ। कसैले मलाई भन्यो, काठमाडौंमा छन्।
इमिग्रेसनमा पसिसकेको मान्छेलाई प्रहरीले गलहत्याएर ल्यायो ..
कसले गलहत्यायो ? गलत कुरा। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ भने छिटो साधनबाट मलाई पुर्याउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि प्रहरीले ल्याइदियो। त्यो दिन त मैले थाहा पनि पाइनँ। उहाँ आउनुभएछ म घरमा थिइनँ। त्यसपछि पर्खिन सक्दिनँ मलाई क्यानडा जानु छ भनेर हिँड्नुभएछ। यी सबै कुरा भोलिपल्ट उहा“को विद्वतापूर्ण वचन सुनिसकेपछि म छक्क परेँ। अनि मैले बुझेँ।
त्यसको भोलिपल्टै गृहमन्त्रीले ट्रमा सेन्टरबाट डाक्टरलाई उठाउनुभयो, प्रवृत्ति नै त्यस्तै देखियो।
एकदम गलत हो। ट्रमा सेन्टरबाट उठाएर ल्याएको होइन। यसमा म बहसमै जान चाहन्नँ। यति खुद्रा राजनीति झुटको खेती गर्नु वाञ्छनीय छैन। झुट टिक्दैन पनि। पहिलेका चिनजानका साथीले टेलिफोनमा कुरा गरे। तपाईं यतै आउनुस् न भनेपछि गाडी छैन भनेर गृहले गाडी पठाएको हो। उहाँ आएर कुरा गर्दागर्दै झगडा भयो। त्यहाँबाट जानुभयो र गिरफ्तार गर्यो भनेर हल्ला मच्चाउनुभयो। राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँमा कांग्रेसले गरेको सबै रद्द गरिएको छैन। तर, आचारसंहिता लागिसकेपछि गलत उद्देश्यसाथ गरिएका नियुक्ति खारेज गरिएको हो। योजना, बजेट केही नभएको ठाउँमा पनि खर्च बढाउन मान्छे नियुक्त गरिएका छन्। यसले त अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ। हामीले यसैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका हौँ। यस्तो बेथिति र अनियमितता उचित हुँदैन। भर्ती भएका मान्छे हामीसँग पाखुरा खैँचिँदै छन्।
उसले गर्यो, हामी गर्दैनौँ भन्न सक्नुहुन्छ नि ?
गर्दैनौँ।
मनमोहन सरकारमा तपार्इं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँदेखि लिएर वृद्धभत्तासम्मका काम भएका थिए, जसकारण जनताको मनमा बसेको छ। त्यो नौमहिने सरकारको तुलनामा ६ महिना नै यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादकजस्तो देखिँदै छ।
त्यतिबेला गर्ने पनि हामी नै हौँ। त्यतिबेला एउटा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा केही पनि नभएको बेला हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गर्दा, युगान्तकारी काम देखियो। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ अभियानले पनि ठूलो उथलपुथल ल्यायो। त्यस्तै उथलपुथल हुँदैन। अहिले हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएका छौँ।
त्यसबेला अल्पमतको सरकार थियो। पाँच वर्ष सरकार चलाउनेमा ढुक्क छ। यस्तो अवस्थामा आश्वस्त हुन सक्नेगरी ६ महिनामा के भए त ?
एउटा, नेपाल–भारत सम्बन्धमा ऐतिहासिक ढंगले उपलब्धि भएका छन्। दोस्रो, चीनसँगको सम्बन्धमा हामी अघि बढेका छौँ। हाम्रा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा दुई छिमेकीको बीचमा वास्तवमै सन्तुलित र विश्वासको सम्बन्ध विकास भएको छ।
चीनका सन्दर्भमा नेपाली पक्षकै तयारी नपुगेर पारवहन सन्धिचाहिँ हुन सकेन। त्यो त हो नि ?
संविधानमा लेखिएको थियो, तीन वर्षभित्र यो संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक हकका यस्ता काम गर्नुपर्छ, यति सय वटा कानुन हुनुपर्छ। हामीले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका थियौँ। म हटेपछि ती काममा त्यहीँ ब्रेक लाग्यो। यतिबेला आएर असोज ३ भित्र गर्न सय वटा ऐन मस्यौदा, रुजु गरेर बनाउँदै छौँ। तीव्र गतिमा काम गर्नुपरेकाले कहीँकहीँ त्रुटि हुँदैन भन्न सकिन्न। अर्कोतिर प्रोटोकोलको आदानप्रदान हुनुपथ्र्यो। यताबाट पठाउँदै पठाइएन। चीनले एउटा पठाएको पनि घर्रामा राखियो। भारतसँगको सम्बन्ध अगाडि नै बढेन। यो अवस्थामा हामीले फेरि सबैथोक रिस्टार्ट गर्नुपर्यो। कति कुरा नभ्याइएको हुन सक्छ। कुनै भूराजनीतिको वा अन्य प्रभाव होइन यो। बीचमा सबै कुरा अवरुद्ध र गतिहीन अवस्थामा रह्यो।
त्यस्तै, तपाईंले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो होला। शिक्षा क्षेत्रमा स्कुल जान नपाएका वा ड्रप आउट विद्यार्थी केही हजार होलान्। आगामी वर्षसम्म सबै ड्रपआउटलाई स्कुल फर्काउने भनेका छौँ। हाम्रो आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँदै छौँ। गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछौँ।
नेताले जिम्मा लिएका पनि स्कुल गएका छैनन् भन्ने समाचार आइरहेका छन्।
केही स्थानमा त्यस्तो हुन सक्छ। मैले जिम्मा लिएका पनि दिनै स्कुल नगएका हुन सक्छन्। किनभने म दिनैपिच्छे पुर्याउन जान त सक्दिनँ नि ! तर मैले फलो अप गरेको छु।
आममान्छेले नीतिगत सुधारको प्रभाव त निकै पछि मात्र थाहा पाउँछन्। मूर्त कामचाहिँ के भएका छन् त ?
विगतमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको रहेछ। त्यो ब्रेक भएको छ। सुन त फेला परेन किनभने त्यो कहाँ गइसक्यो होला। तर, त्यो क्रम ब्रेक भयो। तस्करीको एउटा मात्रै च्यानल हामीले फेला पारेका हुन सक्छौँ। तर, हामीले त्यसलाई रोकेका छौँ। अरू च्यानलको खोजी पनि गरिरहेका छौँ।
तपाईंले एउटा ठाउँको सिन्डिकेट देख्नुभएको छ। हरेक ठाउँको सिन्डिकेट तोड्दै छौँ।
यातायातको सिन्डिकेट तोडिएको छ र ? व्यावहारिक रूपमा यात्रुलाई के फरक परेको छ अहिले ?
व्यावहारिक रूपमै तोडिएको छ। सुविधा बढेको छ, हिजोजस्तो खचाखच छैन र त्यो मारामारको स्थिति छैन। केही कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता आएका छन्।
सम्बन्धित मन्त्रीकै बेवास्ताले नै सिन्डिकेट नतोडिएको भन्ने छ नि ?
जसरी भए पनि विरोध गर्नेलाई सबै काम गरिसकेपछि पनि कतै मैलो नदेखिँदा जुत्ताको तलुवामा मैलो देखाउने बानी हुन्छ।
स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी काम हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले डाइलाइसिस निःशुल्क गर्यौँ। त्यसपछिको सरकारले त्यसमा ‘पूर्ण’ शब्द थप्यो। निःशुल्क भनेको के हो ? पूर्ण भनेको के हो ? हाफ डाइलाइसिस हुन्छ ? आधा पैसा लिएको पनि थिएन। तर, अब पूर्ण निःशुल्क भन्ने हल्ला मच्चाएपछि सञ्चारमाध्यम पनि त्यतै कुद्यो। अहिले पनि तपाईंहरू भन्दै हुनुहुन्छ, गगन थापाजीले निःशुल्क गर्नुभयो।
तपाईंहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ, सञ्चारमाध्यम पनि सरकारविरुद्ध खनियो। पूर्वाग्रही वा परिचालित भएर खनिएका हुन् कि त्यस्तै अवस्था आएर ?
सञ्चारमाध्यमबारे म केही खास भन्न चाहन्नँ। किनभने देश सबैको हो। घरमा आगो लगाएर कोही सुरक्षित हुन्छु भन्छ भने त्यो मूर्खता हो। एउटाले घरमा गौँथली बस्यो भनेर आगो लगाइदेको थियो रे ! घर जलेपछि गौँथली त उडिगयो। गौँथली घरविहीन भएर उडेपछि त्यो मान्छे मादल निकालेर बजाउँदै नाच्न थालेछ ः ‘अब कहाँ बस्छौ गौँथली, घुम्छौ बादलमुनि मायालु।’ आफ्नै घर जलेको चाहिँ उसले थाहा पाएन। त्यस्तो स्थिति नहोस्। मैले सदैव राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएको छु। साम्प्रदायिक विद्वेषको विरोधमा जोड दिएको छु। सद्भावको पक्षमा। त्यसबापत नबुझ्नेहरूबाट आलोचना र विरोध पनि सहेको छु। सचेत हुन समय लाग्छ। म हतार गर्दिनँ।
पात्रका रूपमा केपी ओलीले विपक्षी, सञ्चारमाध्यमको त परै जाओस्, पार्टीभित्रैका पनि कसैको आलोचना सुन्दैन। बालुवाटरमा पनि सानो घेरा बनाएर बसेको छ भन्छन्।
त्यसो भन्छन् होला। तर, मैले हरिभक्त कटुवालको एउटा कविता सुनाउने गरेको छु ः ‘जुनलाई टाढैबाट हेर प्रिय, नजिकबाट हेरे दाग देखिन सक्छ।’ म त्यसलाई उल्टाएर बुझ्न भन्छु। नजिकबाट हेर्दा खराब व्यवहार, आचरण छ भने टिप्पणी गर्नुस् भन्छु। म आलोचनालाई स्वागत गर्छु, टिप्पणी र सुझावलाई ग्रहण गर्छु। पार्टीभित्र र बाहिर पनि कसैले आग्रहवश केही भन्छ भने विचलित हुन्नँ।
मन नपरेपछि त आग्रहै लाग्ला नि ?
नबुझीकनै, आग्रहवश भनिएका सबै कुरा मन पराउनै पर्ने भन्ने त होइन होला। त्यो कुरा ठीक होइन भनेर सम्झाउने मेरो काम हो। तपार्इंले गलत भने पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, म तपाईंले भनेझैँ गर्छु भन्नु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा म धेरै सम्बन्धित हुँदैन। म देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा छु। मेरो हरेक व्यवहार देशसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसकारण म व्यक्तिगत भनेर माफी पाउँदिनँ।
केपी ओलीलाई कर ओली भन्ने अवस्था छ। संघीयता महँगो व्यवस्था हो ?
हो, संघीयता महँगो व्यवस्था हो। मैले उसबेलै भनेको थिएँ, हामी खर्चिलो व्यवस्थामा जाँदै छौँ। तर, अहिले आएर यसमा बहस गर्नु हुँदैन। यदि, समुचित व्यवस्था भएन र विकासमा अवरोध भयो, सेवामा भन्दा सञ्चालनमा बढी खर्च गर्नुपर्यो भने संघीयतामा टिप्पणी हुन सक्छ। त्यस स्थितिमा त परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
त्यसोभए बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भन्ने अवस्था आएको हो ?
होइन। यो अतिशयोक्ति भयो। एक नागरिकका रूपमा तपाईंले असह्य कर के–केमा तिर्नुभएको छ ? त्यस्तो उत्पात के मा भयो ?
डोकोमा सुन्तला बोकेकालाई, माझीलाई कर लगाइएको छ। कर र मृत्यु सर्वव्यापी होला तर यस्तो कर असह्य भएन र ?
विचित्रको कुरा माछा पनि खासमा यतिबेला मारिँदैन। भदौरे भेलमा जाल हान्ने काम हुँदैन, धमिलो पानीमा माछा मार्ने भनेको पनि सुरुमा बाढी आउँदा हो। त्यो एउटा भनाइ हो। एक डोको सुन्तलामा यति रुपैयाँ कर लगाइयो भनिएको छ। कहाँ फल्छ यो साउनमा सुन्तला नेपालमा ? सुन्तला कहाँ फल्छ ? कहाँ फल्यो ? को भाग्यमानीले फलायो ? मैले सुनेको छैन। कर त लाग्यो। किनभने विरोध गर्नु छ। डोकोमा मात्रै कर लाग्यो कि सुन्तलाको डोकोमा। यतिबेला डोकोमा सुन्तला बोकेर कुन गृहिणी कुन बजारमा बेच्न गइन् ? डोको मात्रैमा कर लाग्यो, घरमा डोको देखियो त्यसकारण कर लगायो भनेको भए तै हो कि भन्ने हुन्थ्यो।
पूरै अतिरञ्जना हो त यो ?
सुन्तला फलेकै हो त ? बजार लगेकै हो त ? कर लगाएकै हो त गाउँपालिकाले ?
त्यसोभए गाउँपालिका नगरपालिकाले जे गरिरहेका छन्, त्यो ठीक छ त ?
मैले त्यसो भनिनँ। प्रारम्भको समय छ। डुप्लिकेसन हुन सक्छ। दोहोरो तेहेरो कर लागेको हुन सक्छ। त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ। नयाँ अभ्यास भएकाले कहाँ उठाउने कसरी उठाउने थाहा नभएको हुन सक्छ। तर, पहिलेदेखि बिग्रिएका बाटोको, पानी, बिजुलीको जिम्मा अहिले लिने कुरा हुँदैन। अहिले कराएर केही हुँदैन। अर्को वर्ष यसरी कराउने अवस्था हुँदैन। किनभने समस्या समाधान हुन्छन्।
प्रदेश २ मा बाहेक सबैमा नेकपाको सरकार छ तर नेकपाकै मुख्यमन्त्री केही अधिकार नदिएको बताइरहेका छन्। मुखले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भने पनि अधिकार केही छैन भनिराखेका छन्। किन ?
तल अधिकारै गएन भन्छन्। यसलाई गोलमटोल रूपमा भन्न मिल्दैन। के विषयमा गएन ? यो नयाँ प्रणालीमा उहाँहरूलाई लागेको कुरा सही पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अथवा नभ्याएको, नसकिएको पनि हुन सक्छ।
अबको एक वर्षमा देशवासीले के–के कुरा फरक महसुस गर्न पाउँछन् ?
म अहिले धेरै भविष्यवाणी गर्न चाहन्नँ। तपाईंले अहिले गर्नुभएका थुप्रै प्रश्नको जवाफ व्यवहारले दिइसकेको हुनेछ। त्यसबेला म तपाईंलाई सोध्नेछु, पोहोरसालको तपाईंका प्रश्न बाँकी छन् भनेर। कुनै प्रश्न बाँकी रहेछन् भने तपाईंले मलाई सोध्नुहोला। मैले बोलेका एक/एक शब्दको जवाफ दिन र जिम्मेवारी लिन तयार छु।
यो सरकारको प्राथमिकता पानीजहाज र रेल हो कि हिँड्न सकिने राम्रो सडक ?
नेपालमा सडक बनाइसकेपछि रेलको कुराचाहिँ अर्को पुस्तामा गर्ने ? कि सडक पनि बनाउने, रेल पनि बनाउने ? हाम्रा खोला बगिरहेका छन्, त्यहाँ अर्को साल पानीजहाज आयो र सामान सस्तो भयो भने त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
