काठमाडौं : सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको कमीले प्रदेशसभा सञ्चालनमा कठिनाई भएको गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयको पहलमा काठमाडौं आएका उनीहरुले संघीय संसदका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा प्रदेशसभाका लागि कर्मचारीको दरबन्दी निकै कम भएको र सरकारले अनुभवी कर्मचारी नखटाउँदा प्रदेशसभा सञ्चालनमा कठिनाई भएको गुनासो पोखेका हुन् ।
सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटपछि प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रदेशमा संसदीय अभ्यासमा अनुभव भएका कर्मचारीको कमी छ, कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुँदा काम गर्न हामीलाई कठिनाई भएको छ । पूर्वाधारको समस्याबारे पनि हामीले अवगत गरायौं ।’
कर्मचारीको दरबन्दीमा पनि कमी भएको भन्दै सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेशसभाका लागि स्थायी र अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् । प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘दरबन्दी अनुसार हामीले कर्मचारी पाएका छैनौं भने दरबन्दी संख्या पनि पर्याप्त भएन भनेर हामीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ प्रदेश संसदलाई सरकारले ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ । तर दरबन्दी कम हुँदा विगयगत समिति र संसदीय दललाई कर्मचारी दिन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सातै प्रदेशका सभामुख उपसभामुखले प्रदेशसभाको बैठक कक्ष, समिति सभाहल, सचिवालय र संसदीय दलका लागि उपयुक्त पूर्वाधार नभएको बताए । प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने, ‘सबै प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधारको निकै अभाव छ । प्रदेशसभामा अडियो, भिडियो रेकर्डजस्ता प्रविधिहरुको पनि अभाव भएको कुरा अवगत गरायौं ।’ जनप्रतिनिधिको सम्मानजनक मर्यादाक्रम नभएको भन्दै वर्तमान प्रोटोकलमा सच्याउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । मौलिक अधिकार, संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकार सूची लगायतका विषयमा संघीय संसदबाट छिटो कानुन बनाउन आफूहरुले सुझाव दिएको प्रदेश पाँचका सभामुख घर्तीले बताए ।
‘हामी नयाँ प्रणालीमा गएका छौं, सबैले सिक्दै त्यसलाई बलियो बनाउँदै जाने हो । यसलाई परिपक्व बनाउने जिम्मा तपाईहरुकै काँधमा आएको छ ।’
-केपी ओली, प्रधानमन्त्री
आफूहरुका समस्याप्रति राष्ट्रपति सकारात्मक देखिएको प्रदेश १ सभामुख भण्डारीले बताए । राष्ट्रपतिको भनाई उद्धत गर्दै उनले भने, ‘तपाईहरुको समस्याको सहजीकरणका लागि म लाग्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता सबैका लागि नौलो अभ्यास भएकाले यसलाई सुधार्दै लैजाने बताए । उनले भने, ‘हामी नयाँ प्रणालीमा गएका छौं, सबैले सिक्दै त्यसलाई बलियो बनाउँदै जाने हो । यसलाई परिपक्व बनाउने जिम्मा तपाईहरुकै काँधमा आएको छ ।’ उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउने अभ्यासहरु हुन थालेको भन्दै सबै मिलेर यसको सवलीकरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कलिलो अवस्थाको हाम्रो संघीयताको टेको खुस्काउन अहिलेदेखि नै प्रयास भएका छन् । यस्ता प्रयासलाई सबै मिलेर परास्त गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, तपाईहरुका माग सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले करका विषयमा अनावश्यक प्रचारबाजी भएको जिकीर गरे ।
आइतबार सातवटै प्रदेशका सभामुख उपसभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए भने दिउँसो संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै पूर्वसभामुखसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए । संसद सचिवालयले संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न पहिलोपटक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
