नेपाल  :  अर्को परिवर्तनको संघारमा ?

विभिन्न राजनीतिक कारणले विभाजित बनेका नेता कमजोर हुँदै छन् भने देश अर्को परिवर्तनको संक्रमणमा छ।

करिब सवा दुई सय वर्षअघि अमेरिकी कांग्रेसका सदस्य फिसर एइम्जले भनेका थिए– इमानदारीसाथ व्यवस्थापन गरिएन भने प्रजातन्त्र आफ्नो गर्भमा आफ्नै विनाशका लागि तातो लावा सञ्चय गरेर राख्ने ज्वालामुखी पर्वतजस्तै बन्न पुग्छ। एइम्जको कथनलाई नेपाललगायत कतिपय मुलुकका नवोदित प्रजातन्त्रहरूले ७ दशकदेखि अनुभव गरिरहेका छन्।

मधेसका क्षेत्रीय दलको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा केपी ओलीले प्रदर्शन गरेको असाधारण साहस र अडान नेपाली राजनीतिका लागि एउटा विलक्षण अध्याय थियो। सुनियोजित रणनीतिअन्तर्गत हो वा संयोगले, उनी एक इतिहास पुरुषकै रूपमा देखिए। पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पदबाट हट्दै गर्दा पनि उनी महानायकका रूपमा बाहिरिए। ओली एकैसाथ नेपाली जनताका आक्रोश, आशा र विश्वासका प्रतीक बनेका थिए। गत स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा जनताले ओलीलाई त्यसैको पुरस्कार दिए। तर, ६ महिना पुग्दा नपुग्दै ओली औसत नेता र प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भएका छन्।

ओलीबारे सबै आलोचना र टिप्पणी सही नहोलान्। आग्रह/पूर्वाग्रह पनि होला। लौ, षड्यन्त्र पनि होला। तर, मोदीको जनकपुर भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका परराष्ट्रमन्त्रीले अक्षम्य कूटनीतिक लापरवाही प्रदर्शन गरेका हुन् (अन्नपूर्ण पोस्ट्, जेठ ८ गते २०७५)।

उनकै प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नतामा नेपालका प्रधानन्यायाधीश र कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश अत्यन्त अग्राह्य र असहज प्रक्रियाबाट पदच्युत गरिए। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथि यति ठूलो आक्रमण नेपालको इतिहासले देखेको थिएन (प्रताडित न्याय र सरकारको आयु)।

राष्ट्रियस्तरका समाचार पत्रहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारको मनपरी कर संकलनका उदाहरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा चटपटे, बदाम, अन्डा, माछा र डुंगामा समेत कर थोपरेका छन्। मुलुकमा राष्ट्रव्यापी कर आतंक– को स्थिति निर्माण भएको उल्लेख भइरहेको छ। ‘एकीकृत सम्पत्ति कर पोहोर डेढ सय, यो वर्ष तीन हजार आठ सय ५०’, ‘पूर्वमन्त्रीदेखि करोडपतिसम्म गरिबको सूचीमा’, ‘जनताको कर, जनप्रतिनिधिको रजाइँ’ जस्ता समाचार मूलधारका समाचारमा प्रकाशन भइरहेको छ तर सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘कर बढाइएको छैन, सरकारलाई गाली गर्ने बहाना मात्रै’ र ‘करको कुरा अतिरञ्जित’ बताइरहेका छन्।

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तीमा समेत सबै मर्यादा हनन गर्न अभ्यस्त मुलुकमा लोकसेवा एक वर्ष रोकिँदै, ८ लाख युवा प्रभावित हुनेजस्ता समाचार पनि आइरहेका छन्। त्यसरी एक वर्ष लोकसेवाले लिने परीक्षा रोक्नुको अर्थ रिक्त सबै स्थानमा सरकार र सत्तारूढ दलनिकटका कार्यकर्तालाई अस्थायी वा करारमा नियुक्त गर्ने र पछि विभिन्न बहानामा सामान्य प्रक्रिया मिलाएजस्तो गरेर तिनैलाई स्थायी गर्न लोकसेवा आयोगलाई दबाब दिने हो भनेर बुझ्नु गलत नहोला।

एउटा राजनेताले एकसाथ मुलुकको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई नेतृत्व गर्छ। पितापुर्खाको योगदान, वर्तमान पुस्ताको आशा र विश्वास अनि भविष्यका सम्भावनालाई एकसाथ जोडेर उसले आफ्ना लक्ष्य र रणनीति चयन गर्छ। अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकले त्यस्ता राजनीतिक–सामाजिक विश्वास, मूल्य र परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, इतिहासलाई सम्मान गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यमा केन्द्रित रहिरहे र त्यो उपलब्धि हासिल गरे।

राज्य र समाजसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका संस्था र संरचनालाई शासनका सबै तह र क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाहरू स्थिर र शक्तिशाली छन् र मुलुकलाई समृद्धि पनि दिएका छन्। नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकको हकमा त्यस्तो समन्वय र सन्तुलनको व्यवस्था झन् अपरिहार्य छ।

राज्य र समाजका विश्वास र मूल्यलाई बाहिरबाट आक्रमण गरेर त्यसलाई क्षतविक्षत त पार्न सकिन्छ तर त्यसको विकल्प दशकौंसम्म पनि तयार गर्न सकिन्न। दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाललगायत संसारका धेरै मुलुक त्यसैकारण निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र युद्धको स्थितिमा छन्।

राजनीतिको आन्तरिक र बाह्य सीमा

तीनतिर विशाल भारत र एकातिर महाद्विपीय राष्ट्र चीनबाट घेरिएको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली र राज्य व्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्दा एकैसाथ भारत र चीनसँगको सम्बन्ध समेतलाई दृष्टिमा राख्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ। त्यस्तो रणनीतिलाई राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेको छैन र त्यसलाई आवधिक सरकारको जिम्मामा रखिएको छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनजस्ता मुलुकको चासो, सरोकार र हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्छ। बुझ्नुपर्छ, नयाँ–नयाँ राजनीतिक नारा र आडम्बरका सोख पाल्ने रहर नेपालजस्तो अवस्थाको मुलुकले धान्न सक्दैन। मुलुकको एकता र स्थिरताका लागि त्यस्ता राजनीतिक फर्माइसलाई परित्याग गर्न सक्नुपर्छ।

सरकारविरुद्ध व्यापक असन्तोषको वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ। षड्यन्त्र पनि होला। बाहिरी हस्तक्षेपका आयाम पनि होलान्। सत्तारूढ दल आफैँले पनि विगतका विभिन्न कालखण्डमा त्यस्ता बाह्य हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने अभ्यास गरेकै हो। त्यसैले उसमाथि त्यसको पुनरावृत्ति हुनु अस्वाभाविक होइन। अर्कोतिर, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अलोकप्रियताको भारी पनि उसैले बोक्नुपरिरहेकै छ।

यथार्थ के पनि हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ओलीकै दलको एकलौटी हालीमुहाली छ। बाँकी रहेको एउटा प्रदेशमा पनि सरकारमा सहयात्री दलको नेतृत्वकै सरकार छ। त्यसैले राजनीतिक र कानुनी दुवै आधारमा जुन तहको सरकारले जहाँ जे निर्णय गर्छ त्यसको अन्तिम राजनीतिक, कानुनी र नैतिक दायित्व स्वाभाविक रूपमा ओली सरकारकै हुन्छ।

एउटा राजनेताले एकैसाथ मुलुकको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई नेतृत्व गर्छ। पितापुर्खाको योगदान, वर्तमान पुस्ताको आशा र विश्वास अनि भविष्यका सम्भावनालाई एकसाथ जोडेर उसले आफ्ना लक्ष्य र रणनीति चयन गर्छ।

सत्तारूढ दलभित्रको सत्ता संघर्ष, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरेर तीनै तहमा अनूदित भइरहेको देखिन्छ। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई टेको लगाउन क्षेत्रीय, जातीय र अन्य साम्प्रदायिक राजनीतिको पाइन हाल्ने अभ्यास ओलीको पार्टीकै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र नेताहरू गरिरहेका छन्। पूर्वएमाले र पूर्व माओवादीको व्यवस्थापनमा प्रकाशन भइरहेका साप्ताहिक र दैनिक समाचार पत्रहरू र सत्तारूढ दलका मुख्य र चर्चित नेताहरूका सार्वजनिक प्रतिक्रियाले सतहभित्रका गम्भीर हलचललाई संकेत गरिरहेको पनि बुझ्न नसकिने होइन।

निश्चित रूपमा प्रतिपक्ष ओलीको विकल्प दिने हैसियतमा छैन। विकल्प आयोे भने सत्तारूढ दल भित्रैबाट आउने हो। हुन त त्यस्तो प्रयास जनादेशविरुद्ध हो। ओलीबाहेकका नेताप्रति त जनताले खासै विश्वास गरेका होइनन्। त्यसैले पार्टीभित्र सर्वशक्तिमान ओलीले आगामी ५ वर्षसम्म आफ्नो राजनीतिक भविष्यमाथि पार्ने दबाबको पीडाले पनि यी प्रकरणमा भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ।

ओलीसँग जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा थियो। जनताले ओलीलाई उनको वास्तविक हैसियतभन्दा धेरै उचाइको नेता सम्झिए। आफ्नो विश्वासमा आघात अनुभव गरेकाले पनि जनता बढी आक्रोशित देखिएका हुन्।

यही जनआक्रोशको लाभ लिएर ओलीको विकल्प सत्तारूढ दलभित्र खोजिने र खोजाइने अभ्यास भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। ओली आफैं पनि संवेदनहीन देखिन्छन्। उनमा अर्कालाई खसालेर बोल्ने र घोचपेच गर्ने ठूलो सोख देखिन्छ। आफ्ना भनाइलाई सत्य र तथ्यले स्वीकार गर्छ/गर्दैन, व्यावहारिक छ/छैन, आफ्ना भनाइ र टिप्पणी मुलुकको प्रधानमन्त्रीको स्तरअनुरूप छन्/छैनन् त्यसबारे उनलाई खासै मतलव देखिँदैन। आफ्ना जिम्मेवारीबारे उनी गम्भीर होलान् तर त्यस्तो अनुभव हुँदैन।

यसको लाभ स्वाभाविक रूपमा उनका पार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वीले लिने नै भए। यहाँ अर्को के विचारणीय छ भने प्रचण्ड, वामदेव, झलनाथ, माधव नेपाल वा सुवास नेम्बाङहरू जत्तिकै कट्टर गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी र धर्मनिरपेक्षतावादी ओली होइनन्। यो यथार्थ नेपालभित्र र बाहिरका सरोकारवालाले नबुझेका छैनन्। त्यसैले सरकार र दलभित्रका ओलीविरोधीहरू र ओली क्याम्पमै रहेका आफ्ना एजेन्टलाई प्रयोग गरेर बाह्य स्वार्थ समूह पनि उनको छवि ध्वस्त पार्ने रणनीति अवलम्बन गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

अर्को परिवर्तन !

प्रचण्डलाई ओलीको स्थानमा उभ्याउन सम्भव नदेखेर नै कुनै पूर्वमाओवादी सांसदलाई राजीनामा गराएर बर्दियाबाट चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई संसद्मा ल्याउने रणनीति बनेको देखिन्छ। ‘संसद्‌मा मजस्तो नेता को छ ? ’ भन्ने वामदेव गौतमको हुंकारपछाडि उनलाई सांसदमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने अनि पूर्व एमालेभित्रका ओलीविरोधी समूह र पूर्व माओवादीको संयुक्त बलबाट संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मुलुकलाई लैजाने, अनि वामदेवको नेतृत्वमा चुनाव गराएर प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउने र वामदेवले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने तानाबाना बुनिँदै गरेको बुझ्न नसकिने होइन।

अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म विस्तारित विराट् हिमालय शृंखलादेखि हिन्द र प्रशान्त महासागरका विशाल जलक्षेत्रसम्म आफ्ना सुरक्षा सरोकार र रणनीतिक स्वार्थ जोडिएका भारत र चीनबीच आपसी प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग सम्बन्धका क्रममा वा शत्रुताको स्थितिमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता जतिखेर पनि समस्यामा पर्न सक्छ। बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणाशासक हुँदै राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मले पनि त्यस्तो सन्तुलन कायम गर्ने निरन्तरको सजग र प्रतिबद्ध तर सफल/असफल प्रयास गरेका हुन्। त्यो सन्तुलनमा अलिकता तल–माथि हुँदा नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र अखण्डतामा ठूलो संकट आएको, शासक र शासनमा परिवर्तन भएको पनि हाम्रै इतिहासले सावित गरेको छ।

त्यस अवस्थामा राष्ट्रसंघ र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूसहित जापान, जर्मनीलगायत मुलुकलाई नेपालको थप बल र भरकोरूपमा अंगीकार गर्ने कुशल रणनीति राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले अवलम्बन गरेका हुन्।

वर्तमानमा आएर संघीयताको जटिल ब्यूह रचनाभित्र नेपाललाई हुलिसकिएको छ। यसले मुलुकको एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र समृद्धिका सबै आधारलाई भत्काउँदै आइरहेको यथार्थलाई मुख्य दलका प्रमुख नेतृत्व समूहले नबुझेका छैनन् तर त्यसविरुद्ध उभिने नैतिक र राजनीतिक साहस उनीहरूसँग देखिन्न। त्यसैले धेरैको दृष्टि राजा ज्ञानेन्द्रतर्फ लक्षित छ। राजासँग जनता त छन् तर उनको पक्षमा उभिने बलियो संगठन छैन।

कारण जति पनि होलान्, हिजो सर्वशक्तिमान हैसियतमा हुँदा त राजसंस्थाको सुरक्षा गर्न असफल राजाले मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिका साथै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सहमतिमा बाहेक राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन्। तर, सत्ता राजनीतिबाट माथि उठेको र भारत, चीन वा अमेरिकालगायत मुलुकले समान रूपमा विश्वास गर्ने र आफ्ना राष्ट्रिय सरोकारलाई निश्चित सीमाभित्र रहेर कुण्ठित हुन नदिने स्वतन्त्र र सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाको अनुपस्थितिमा शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितका लागि पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहन्छन्। त्यसबाट नेपालको एकता, स्थिरता र विकासका लक्ष्यमाथि दबाब निर्माण भइरहन्छ।

पुराना भरुवा बन्दुक र घरायसी हतियारकै बलमा गाउँघरमा दुई/चार सय, हजार/दुई हजार रुपैयाँ, दाल–चामल पिठो संकलन गरेर कुनै सैनिक प्रशिक्षणबिनाका सर्वसाधारण युवा र किशोर–किशोरी जम्मा गरेर सुरु भएको माओवादी विद्रोहले कांग्रेस–एमालेसहित धेरै बलियो राज्य व्यवस्थालाई आत्मसमर्पण गराएको अनुभव मुलुकसँग छ। त्यही विद्रोहको एक प्रमुख नेता रहेका, ठूलो संख्यामा अत्याधुनिक हातहतियार, प्रशिक्षित सेना, करोडौं रकम र व्यवस्थित सूचना सञ्जाल निर्माण गरेर भूमिगत भएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादी संगठनलाई जातीयता, संघीयता, क्षेत्रीयताजस्ता कुराले भावनात्मक रूपमा चिराचिरा पारेको र जातीय घृणाले जर्जर बनाएको मुलुकलाई आत्मसमर्पण गराउन अबको दुई/अढाई वर्षभन्दा बढी समय नलाग्ला।

राजनीतिक रूपमा थिल्थिल्याइएका देउवा र त्यस्तै अवस्थामा पुगेका र पुर्‍याइँदै गरेका ओलीकै बलमा विप्लव नछेकिएलान्। त्यसैले मुलुक अर्को ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र लामो संक्रमणसामु उभिएको प्रस्ट देखिन्छ।