काठमाडौं : कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीले सरकारी टोलीलाई बजार अनुगमनमा अवरोध गरेका छन्। सरकारी टोली सोमबार बिहान ३ बजे नै बजार अनुगमनका लागि कालिमाटी पुगेको थियो। अवैधरूपमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीले अनुगमन टोली बजारभित्र प्रवेश गरेपछि मूल गेटमा ताला लगाएर थुनेका थिए।
बजारमा बिचौलियाले अस्वाभाविक रूपमा तरकारीको भाउ बढाएपछि सरकारी टोली अनुगमनमा गएको थियो। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा टोली अनुगमनका लागि पुगेका थिए। टोलीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, उपभोक्ताकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहभागी भएका थिए।
विभागले हालै उपत्यकाबाहिरको तरकारी उत्पादन केन्द्रमा पुगेर तरकारीको लागतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो। किसानको लागत खर्च, ढुवानी, बिचौलियको खरिद मूल्य, तरकारी बजारको मूल्यलगायत विषयमा अध्ययन गर्न बजारमा अनुगमन गरेको थियो।
विभागका निरीक्षण अधिकृत दीपक पोखरेलले अनुगमनका क्रममा तरकारी बोकेको दुईवटा ट्रक चालकसँग तरकारीको बिल माग्दा व्यापारीले सामुहिक रूपमा अवरोध गरेको जानकारी दिए। विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनमा बिचौलियाका कारण तरकारीको भाउ उच्च वृद्धि भएको ठहरसहित सरकारले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। पोखरेलका अनुसार बिल मागेपछि व्यापारी र बिचौलियाले जुलुस प्रदर्शन गर्दै अनुगमनमा अवरोध गरेका थिए।
व्यापारीले चार घण्टासम्म गेटमा ताला लगाएका थिए। अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्लिसिनाका अनुसार व्यापारीले कृषिसम्बन्धी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको हो भन्दै चर्को नारावाजी गर्दै अनुगमन टोलीलाई केही घण्टासम्म अनुगमन गर्न अवरोधसमेत सिर्जना गरेका थिए। उनले भने, ‘अनुगमन टोलीलाई केही घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर व्यापारीले थुनेका थिए।’
फर्सी र काँक्रो बोकेका दुईवटा ट्रकमध्ये ना ४ च ६६३४ नम्बरको ट्रक चालक सुदीप दराई समातिएपछि व्यापारी थप आन्दोलित बनेका थिए। अर्को बा ६ च ९६४ नम्बरको ट्रकका चालक कर्मा तामाङ भने फरार छन्।
अनुगमनको विरोधमा व्यापारीको विरोधले उग्र रूप लिएपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको थियो। व्यापारीको अवरोधपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव, सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेसहितको टोली अपरान्ह कालिमाटी बजारमा पुगेका थिए। त्यसलगत्तै अनुगमनमा अवरोध गरेको आरोपमा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरतप्रसाद खतिवडालाई पक्राउ गरिएको थियो।। सुरक्षाकर्मीले अर्का व्यवसायी बिमल ढुंगानालाई पनि पक्राउ गर्न खोजी तीव्र पारेको छ।
कालिमाटी बजार पुगेमा मन्त्री यादवले सर्वसाधारणको भान्छामा पुग्ने तरकारीमा कुनै पनि प्रकारको बिचौलियाको तह र सिन्डिकेट सहन नहुने बताए। किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउन र उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा तरकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले बढी मूल्य असुल गर्ने बिचौलिया नियन्त्रण गरी तरकारी व्यवसाय पारदर्शी बनाउने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
यसैबीच नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै तरकारी उत्पादन गर्ने सामान्य किसानसँग बिल नभएको दाबी गरेका छन्। ‘एउटा समान्य किसानसँग बिल कहाँबाट आउँछ ? ’, घिमिरेले भने, ‘बिल नभएको अभियोगमा चालक र व्यापारीलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन।’ महासंघले पक्राउ परेका व्यापारीलाई तत्काल मुक्त गर्न र नियन्त्रणमा लिइएका तरकारी छोडन् माग राख्दै मंगलबारदेखि देशभर तरकारी र फलफूलको आपूर्ति र बिक्री ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारको लाचारीपन
बिचौलियाको विभिन्न चरणका कारण उपत्यकाबासी उच्च मूल्यमा तरकारी खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन्। उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा गरेको अध्ययनको क्रममा बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य उच्च हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मञ्चले पाँच स्थानको तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनले बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकिलो २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७५ देखि डेढ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा सदृश्य र अदृश्य रूपमा बिचौलिया सक्रिय भएकाले वास्तविक मूल्यभन्दा ज्यादै धेर मूल्यमा उपभोक्ता तरकारी खरिद गर्न बाध्य भएको औंल्याएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सम्झौताविपरीत कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारमा व्यापार गर्दै आएका ९९ जना व्यापारीलाई रातो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। यस्तै तत्कालीन समयमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि तरकारीको मूल्य शृंखलाको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। ठूलो रकम खर्चेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको थियो। तर, आजसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
