काठमाडौं : संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबारको बैंठकले फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैंठकमा सांसद महेन्द्र रायले फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने कामका बारेमा जानकारी मागेका थिए। समितिले मन्त्रालयलाई यो विषयमा जतिसक्दो छिटो काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यसका लागि काम अघि बढिसकेको बताएका छन्। उनले, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विज्ञापन ऐन तथा विद्युतीय कारोबार ऐन परिमार्जन गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
समितिले मन्त्रालयलाई फोरजी सेवा विस्तारमा भइरहेको काम, नेपाल टेलिकमको सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह एवं रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण समेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयास र दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्यविधि एवं नियमावली सम्बन्धमा भएका कार्यको जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले अब्टिकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारमा देखा परेका समस्या र हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्न, सार्वजनिक उपभोगका संरचनामा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउन भएका कार्यको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले उपलब्ध गराएको स्याटलाइट स्पेस उपयोग गर्न, प्रविधिमा सकेसम्म न्यून तार प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न तथा यस क्षेत्रका पूर्वाधार (पोल, तार, बीटीएस टावर) लगायतको सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले मन्त्रीलाई निर्देश दिएको छ। बनेपामा स्थापना भएको आईटी पार्कलाई उद्देश्य बमोजिम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन समेत निर्देशन समितिले दिएको छ।
अब टेक्निकल अडिट
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेक्निकल अडिट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। विदेशबाट आउने कुनै पनि सामग्रीको गुणस्तर र त्यसको क्षमता मापन गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउन मन्त्रालयले टेक्निकले अडिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संघीय संसद् र विकास तथा प्रविधि समितिको बैंठकमा जानकारी गराएका छन्।
बैंठकमा ठूलो संख्यामा नेपाल टेलिकमले दिँदै आएको सेवा र त्यसको गुणस्तरमा कुरा उठेपछि मन्त्री बास्कोटाले अब त्यसको निवारणका लागि टेक्निकल अडिटको नयाँ साचे ल्याएको बताएका छन्। ‘यो क्षेत्र पूर्णरूपमा प्राविधिको विषय हो। प्राविधिक क्षेत्र भए पनि गुणस्तर मापन गर्ने प्रकृति हाम्रोमा छैन’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अहिले सम्पूर्ण सामग्री टेन्डर प्रकृयाबाट आउने गरेको छ। त्यही सामग्री कति गुणस्तर र कति प्रभावकारी भन्ने हामी जानकार हुँदैनौं र छैनौं पनि। त्यसैले त्यसका लागि अब टेन्डरबाट आउने सामग्रीको गुणस्त कति छ वा छैनन भन्ने अध्ययन गर्न टेक्निकल अडिटको नयाँ सोचाइ अघि सारेको छौं।’
यसले टेन्डरबाट आएको सामग्रीको क्षमता, त्यसको अवधि, कभरेज क्षेत्रलगायत विषय अध्ययन गर्न सहज हुनेछ। यसले अहिले उठिरहेको गुणस्तर र सेवाको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
