राज्यले उदारवादी नीति लिँदा पनि जनताका आवश्यक सेवा व्यापारको विषय नबनून् भनेर स्थापना गरिएका संस्था हुन् सार्वजनिक संस्थान। बजारप्रधान उदारवादी नीति अवलम्बन गर्दा सबै क्षेत्रलाई बजारको नियम मातहत राख्ने गरिन्छ, जसको परिणाम हरेक सेवा र उत्पादनको मूल्यमा फरक आइरहन्छ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत निर्माण भएका यस्ता संस्थालाई जनहितमा राज्यको प्रतिबद्धतासँग जोड्ने गरिन्छ।
राज्यद्वारा जनतालाई आफू घाटामा नगईकन अधिकतम सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित यस्ता सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक पदाधिकारी, कर्मचारीहरू आफ्नै सेवा र सुविधामा केन्द्रित हुनु विडम्बना हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नमुनाका लागि ११ वटा सार्वजनिक संस्थानमा गरेको अध्ययनमा ६ वटामा गम्भीर बेथिति फेला पर्नु चिन्ताजनक विषय हो। अध्ययनले संस्थानहरूले सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका आफन्तलाई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराइरहेको देखाएको छ। सार्वजनिक संस्थानभित्र हुर्किएको बेथितिले राज्य र संस्थान आफैंको भूमिकाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने देखाएको छ।
सार्वजनिक संस्थान बजारका सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित हुँदैनन्। केवल माग र पूर्तिको नियमले मात्र संस्थानको व्यवहार चल्दैन। बजारका नियमहरूबाट सञ्चालित नहुँदा इमानदार हुँदाका हकसम्म उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ। तर राज्य एकाधिकारको भावनामा आधारित संस्थानहरूमा सञ्चालक समिति नै एकाधिकारी हुने र अपचलन गर्ने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ। त्यही आशंकाले नै संस्थानहरूलाई सरकारको संरक्षण र नियन्त्रणमा राखिएको हो। त्यसैले नै सार्वजनिक संस्थानलाई सामाजिकरूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा जोडिएको हो।
सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति बढ्दै जानु केवल संस्थान र त्यसका सञ्चालकको भूमिका होइन। यो प्रवृत्तिसँग राज्य तहको भूमिका पनि जोडिन्छ किनभने सार्वजनिक संस्थान आफैं सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गर्छ। यो बेथितिले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा सरकारी तहबाटै अनियमितता भइरहेको देखाउँछ। यसका दुई पक्ष छन्।
पहिलो– सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन अभ्यासको इतिहाससँग जोडिन्छ। राज्य सञ्चालित हरेक व्यवसायमा एउटा निश्चित कुल वा वंशको कुनै न कुनै भूमिका रहन थाल्यो। १९९३ सालमा कम्पनी कानुनमार्फत विराटनगर जुट मिल र १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापनासँगै सुरु भएको संस्थानको अभ्यासमा कुनै न कुनै हिसाबले राज्य सञ्चालकहरू जोडिइरहे। २०२१ सालमा लागू भएको संस्थान ऐनसँगै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भए। पूर्ण राज्य नियन्त्रणबाट अल्पनियन्त्रणमा गए पनि यी संस्थानमा सत्ता सञ्चालकको स्वार्थ प्रतिबिम्बित भइरह्यो, जसले गर्दा संस्थानहरू दोहनका माध्यम बनाइए।
दोस्रो– सार्वजनिक संस्थानहरूको अभ्यास उदारवादका समर्थकलाई। व्यापारका विषय बन्न सक्ने क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार कायम रहँदा नाफाका स्रोतहरू कम हुन सक्छन्। त्यसैले एउटा स्वार्थ समूह जहिले पनि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणमा लागिपरेको हुन्छ। त्यस्तो स्वार्थ समूहले निजीकरणकै लागि अभिप्रेरित गर्न भए पनि संस्थान सञ्चालनमा अनेकन् भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा संस्थान सञ्चालक र त्यस्ता स्वार्थ समूह एकै नियतका भइदिने खतरा पनि हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थान डुबाउनकै लागि पनि अनावश्यक सेवासुविधा वितरण गर्ने गरिएको विगतमा पाइएकै हो।
सरकारी नियन्त्रण र संरक्षणमा चल्ने सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति बढ्नुमा राज्यको पनि भूमिका हुन्छ। राज्यतहबाट आवश्यक नियमन र नियन्त्रण नहुँदा पनि बेथिति बढ्ने गर्छ। सत्ता सञ्चालकहरूले संस्थानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्छ। तर राजनीतिक नियुक्ति, भागबन्डा र आफ्ना मान्छे राख्ने प्रचलनले संस्थानहरू धराशायी बन्दै जान्छन्।
संस्थानलाई व्यक्तिगत र पार्टीगत आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिइँदा संस्थागत आम्दानी कम भइरहेको छ। संस्थानहरूलाई जोगाउनुको अर्थ नागरिकको हित गर्नु हो। नागरिक हितमा केन्द्रित हुन राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्नैपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले केवल ११ संस्थानहरूको मात्र अनुसन्धान गरेको छ। सबै संस्थानहरूको अनुसन्धान र देखिएका बेथितिमाथि कडा कारबाही आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
