थिति कहिले बस्छ ?

थिति कहिले बस्छ ?

सरकारको ७० पाने पाँचमहिने कार्यप्रगति उत्ताउलोपनबाहेक केही होइन


जेठ १५ बिहान ९ बजे

घरनजिकैको थोक पसलमा घरायसी सामान खरिद गर्न पुगें। कुनै नाता सम्बन्ध नभएको पसलेकहाँ पहिलोपटक पुगेको थिएँ। मैले सामानको मूल्य सोधेपछि उनी नम्र स्वरमा भन्ने गर्थे, ‘लिनुस्न, तपाईंलाई मिलाएर दिन्छु।’ प्रत्येक सामानको मूल्य सोध्नुपर्ने र ‘मिलाएर दिइहाल्छु’ भन्ने साहुजीका शब्द सुन्दा आजित भइसकेको थिएँ। त्यसैले ती साहुजीलाई भनें, ‘पसलमा सामानको मूल्य सूची राख्नु अनिवार्य छ होइन र ?’ त्यतिन्जेल नम्र साहुजीको रूपरङ बदलियो। तिनले झर्कंदै भने, ‘मन लागे किन्नुस्, मन नलागे जानुस्। मेरो समय बर्बाद नगर्नुस्।’

असार २० दिउँसो २ बजे

पूर्व ‘एप्वाइन्टमेन्ट’ का साथ भव्य अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा दुई घन्टा लाम लागेर समयमै पुगें। काउन्टरमा पुगेपछि पत्ता लाग्यो, टोकन लिएर मात्र त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ। टोकन दिने मेसिन सजिलैसँग भेटिएन। टोकन पाएपछि आफ्नो नम्बर कुरें। नम्बर आएपछि हत्तारिएर काउन्टरमा पुगें। एक हट्टाकट्टा सज्जनले मलाई धकेल्दै आफ्नो फाइल काउन्टर पछाडिकी महिलालाई बुझाए। मेरो पालो मिचियो। बलमिच्याइँ गर्न सक्नेलाई उक्त अस्पतालले बिनाटोकन अर्काको पालो मिच्ने सुविधा दिने गरेको रहेछ भन्ने निष्कर्ष मनमनै निकालें। दुई बज्न लागेकाले हुत्तिँदै डाक्टर साहेबको कक्षमा पुगें। ‘फ्रन्ट डेस्क’ मा बसेकी बहिनीलाई फाइल बुझाएँ। एकछिन कुर्नुस् भनिन् तिनले। मैले कुरें, एकछिन होइन, धेरैबेर। सायद डाक्टर साहेबलाई समय खट्केपछि मात्र बिरामी जाँच्ने जाँगर चल्दो रहेछ। बल्लबल्ल साँझको ६ बजे मलाई समय दिएको चार घन्टापछि मात्र डाक्टर देखा परे।

४–५ जनाको नाम बोलाएपछि मेरो पालो आयो। मैले नमस्कार गर्नेबित्तिकै डाक्टर साहेबले प्रश्न गरे, ‘किन आएको ?’ आफ्नो समस्या बताउन के खोज्दै थिएँ, उनले बीचैमा रोके। त्यसपछि पुराना एक्सरेमध्येबाट एउटा हेरे अनि मेरो समस्या र त्यसको निदानका विषयमा वर्णन सुरु भयो। बेफुर्सदी डाक्टरलाई मेरो समस्या सुन्ने धैर्य थिएन। प्रेस्किप्सन लेख्न सुरु गरे, मचाहिँ असमन्जसमा परें। आफूलाई के भएको र किन उनी जस्तो प्रख्यात डाक्टरकहाँ आएको भन्ने अवसर मलाई मिल्दै मिलेन। उनले प्रेसक्रिप्सन थमाउँदै भने, ‘तल औषधि किन्ने, कुन टाइममा कसरी खाने हो, तिनले बताइदिन्छन्। दुई हप्तापछि आउनुस्।’ मलाई छोइएको पनि थिएन। त्यस्तो अधुरो शैलीले ममा द्विविधा पैदा गर्‍यो, प्रेसक्रिप्सनमा लेखिएका औषधि किन्ने कि नकिन्ने ? खाने कि नखाने ?

सरकारले आफूले गरेको कार्यको आफैंले प्रशंसा गरेर जतिसुकै डम्फु बजाए त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।

साउन १० बिहान ११ : २०

कुपन्डोलबाट नयाँ सडक जाँदै थिए। सडकमा हुइँकिएका गाडी, मोटरसाइकल र धुलोबाट त्रसित हुँदै ट्याक्सीमा जानु उपयुक्त लाग्यो। ट्याक्सी रोकें र भनें, ‘मलाई नयाँ सडक लानुहुन्छ ?’ जवाफ आयो, ‘कति दिनु हुन्छ ?’ त्यसपछि मैले सोधें, ‘मिटर चल्छ होइन ?’ बिनाकुनै उत्तर चालक फत्फताउँदै अघि बढे। फेरि अर्को ट्याक्सी रोकें। तिनले पनि मिटरमा चल्न मानेनन्। आखिरमा एक चालकले रुखो भाषामा पाँच सय रुपैयाँमा नयाँ सडक पुर्‍याइदिने बताए। मैले उही प्रश्न सोधें, ‘मिटरमा नजाने ?’ अलि उत्तेजित पारामा तिनले भने, ‘नजाने।’ मेरो मुखबाट निस्कियो, ‘अब मिटर चलाउँदिनँ भन्नुभयो भने हामीले तपाईंविरुद्ध सिकायत गर्न पाउँछौं होइन र ?’ चालकले उत्तेजित हँदै ढोका खोले, ‘ल हिँड्नुस् कुन थानामा जाने हो, म तपाईंलाई सित्तै लैजान्छु।’ त्यसपछि ‘मेरो औकात छैन’ भन्दै लुखुर–लुखुर हिँडें।

भदौ १ बेलुकी ६ बजे

छिमेककै एक रबाफिला उद्यमीसँग हातेमालो गरेपछि सधैं झैं प्रश्न गरें, ‘व्यापार कस्तो हुँदैछ ?’ तिनको सदाबहार जवाफ हुन्थ्यो, ‘राम्रै छ।’ त्यो दिन दिक्क मान्दै भने, ‘के हुनु, बर्बाद छ। सबै बन्द हुने स्थितिमा छ। म त बर्बाद नै भएँ। कमाउने मुनाफाभन्दा बढी कर तिर्नुपरेपछि उद्योगधन्दा कसरी चलोस् ? देशको हालत खत्तमै छ।’

यी र यस्ता बेथिति देशका जुनसुकै क्षेत्रमा विद्यमान छन्। केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार गठन भएको ६ महिना हुँदैछ। स्थानीय सरकारहरू गठन भएको त एक वर्ष भइसक्यो। नयाँ सरकारको गठनसँगै अब देशले काँचुली फेर्ने भयो भन्ने विश्वास लागेको थियो। सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि त्यसको सीमा हुन्छ। स्रोत र साधन अभावका कारण कुनै पनि सरकारले यति छोटो अवधिमा हाम्रा उर्लिएका आकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्दैन। अझ चुनावको नशामा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुने कुरै भएन।

विगतले वर्तमानलाई निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो भने हालको राजनीतिक क्षितिजमा चम्किएका नेताहरूको निकट विगत उत्साहजनक छैन। तिनको विगत दुर्गन्धित छ। पाँच वर्ष सत्ता राप र तापबाट अलग हुनुपरेको पीडाले प्रतिपक्ष मरीचभन्दा बढी चाउरिएको छ। शासनभार सम्हालेको अवस्थामा बीपीले समाजवाद र राष्ट्रिय मेलमिलापको सार्थकताको माला जप्दै आफ्ना निकटस्थहरूको समृद्धिलाई नै देशको आर्थिक विकास र सुशासन ठान्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले अहिलेको स्थिति निम्तेको हो भन्ने प्रतिपक्षले चटक्कै बिर्सेका छन्। सर्वहारा वर्गको हित र अधिकारका निमित्त विभिन्न कालखण्डमा हतियार बोकेर लडेका कार्ल माक्र्सका अनुयायीमध्ये कतिले आफूलाई पुँजीपति वर्गको कोटीमा उकाल्न सफल भए त्यसको पनि हिसाब छैन। पछिल्लो समय राष्ट्रको धनमा तिनैले आँखा गाडेको देख्दा जनसाधारणमाझ ‘उहाँहरूलाई अझै पनि पुगेको रहेनछ’ भाव हावी हुन थालेको छ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले सुरुका दिनमा गरेका प्रतिबद्धता ‘एक्सन’ मा परिवर्तन नहुँदा संघीयतादेखि स्थानीय सरकारसमेत पेट्रोल रित्तिएको गाडीजस्तो हुन पुगेको छ। मितव्ययिताका बाचालाई आँखीभौंसम्म फूलका मालाले पुरिएर हेलिकप्टरबाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने हतारो, आफन्तलाई राज्यकोषको रकमको वितरण तथा अनियन्त्रित विदेश भ्रमणजस्ता कुराले गिज्याउन थालेको छ। कर प्रकरण, मुनाफाखोरी, कालोबजारी, तस्कर तथा सिन्डिकेट सञ्चालकलाई भर्खरै किनेको वाइडबडी एयरबसमा चढाएर आकाशमा घुमेबाट ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ को नारा पनि निरर्थक साबित भएको छ। विकास निर्माण कार्यमा लगानी घटाएर नवगठित सरकारका निम्ति नयाँनयाँ महँगा गाडी, कम्प्युटर, स्मार्ट फोन खरिद तथा तलब–भत्ता सुविधा बढाउने प्रस्तावले करबाट आतंकित नागरिक झनै त्रसित बनेका छन्।

नयाँ सरकारले एक वर्ष वा पाँच महिनामै गरेको क्रियाकलापका आधारमा मूल्यांकन गरिहाल्नु न्यायोचित हुँदैन। सरकारले आफूले गरेको कार्यको आफैंले प्रशंसा गरेर जतिसुकै डम्फु बजाए त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सरकारले गरेको प्रशंसनीय कार्यहरूको प्रशंसा जनसाधारणले गर्ने हो। सरकारको ७० पाने पाँचमहिने कार्यप्रगति उत्ताउलोपनबाहेक केही होइन। उल्लिखित दैनिक जीवनमा असर पर्ने झीनामसिना ठानिएका समस्यामा सकारात्मक परिवर्तन आउँदा खुसी नहुने वा सरकारप्रति अनगृहित नहुने नेपाली सायदै भेटिएला तथापि हाम्रो आशा मरेको छैन। किनभने हामी जातैले आशावादी हौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.